आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी

नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी : नवीन अवधारणाको आरम्भ
चन्द्रप्रसाद ढकाल
कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्दछ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि ठूलो पुँजी निर्माण सधैं चुनौतीको विषय बन्छ । लगानीको अभावमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत प्रभावित भएका छन् । सामान्य योजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न सधैं अनुत्तरित रहन्छ ।

विकासका लागि राज्यको लगानी पहिलो प्राथमिकता हो । तर राज्य पनि सीमित स्रोतसाधनको कारण चाहेर पनि गर्न खोजेका कामबाट विमुख छ । त्यो अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायबाट सहयोग लिएर भए पनि विकास गर्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी अपरिहार्य छ । हाम्रो देश विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतको बीचमा रणनीतिक अवस्थितिमा रहेको छ ।

यो अवसरलाई उपयोग गर्दै नेपाललाई नयाँ लगानीको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र ठोस पहलकदमी आवश्यक छ । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी १० वर्षलाई “लगानी दशक” घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । लगानी दशकको आवश्यकता र यसलाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य त्यतिकै अपरिहार्य छ ।

लगानीको खाँचो
नेपालको आर्थिक विकासलाई गति दिन ठूलो परिमाणमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आवश्यक छ । हाल नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक खर्बौं लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर हामी न्यून लगानी गरिरहेका छौं । अर्थात् हामीसँग पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन । मुलुकमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ, जुन स्वदेशी लगानीले मात्र सम्भव छैन । भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण परियोजना, सडक सञ्जाल, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानीको खाँचो छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत दशकौं बितिसक्दा पनि स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा अलपत्र छन् ।

हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकीकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । अहिले सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । यसर्थ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गर्नुपर्दछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना ल्याउनु पर्दछ भन्ने महासंघको धारणा थियो । तर यो पटकको बजेटमा त्यो कुरा समेटिएन । यद्यपि सरकारले कुनै न कुनै रुपमा यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको अवस्थामा महासंघले सघाउनेछ । लगानी दशक घोषणाले लगानीकर्ताहरूमा उत्साह जगाउनेछ । यसले नीतिगत सुधार, प्रशासनिक झन्झट हटाउने र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार र निजी क्षेत्रलाई एकसाथ अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ भन्ने महासंघको दृष्टिकोण छ ।

हालको आर्थिक शिथिलताले निजी क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ । औद्योगिक उत्पादन घटिरहेको छ, निर्माण क्षेत्र संकुचित छ र साना तथा मझौला व्यवसाय संकटमा छन् । ७ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेकोले बजेटले बजार माग बढाउनु पर्दछ ।

लगानी दशक किन ?
यस्तो अवस्थामा लगानी दशकले आन्तरिक पुँजी परिचालन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछ । यसले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा पनि टेवा पुर्‍याउनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आ.व. २०८२/८३ को बजेटमा लगानी सम्बद्ध एकीकृत निकाय र कानुनसहित लगानी दशक, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापन नीतिगत स्थायित्व तथा छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन विशेष कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

बजेटको करिब १७ प्रतिशतजति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारीमात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित विकास हुन नसकेको र बजारमा न्यून माग हुन गई निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएकोले अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामीले सरकारलाई यसो गरौंमात्र भनेका छैनौं भन्दा निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले लगानी प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ । हामीले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न विभिन्न रणनीति अपनाएका छौं ।

महासंघले नेपालमा लगानीको सम्भावना उजागर गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यावसायिक सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने गरेको छ । हालै भारतको नयाँ दिल्ली, चीनको बेइजिङ र युएईको दुबई तथा थाइल्याण्डमा आयोजित व्यवसाय सम्मेलनहरू तथा ती देशहरूसँग गरिएका सम्झौताले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, तेस्रो लगानी सम्मेलन (२०२४) मा महासंघले सहआयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दै ३० देशका ठूला लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा आकर्षित गरेको छ । यी सम्मेलनहरूले जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई उजागर गरेका छन् । नेपालमा पर्याप्त सभावना हुँदाहुँदै पनि अझै हामीले यसलाई उजागर गर्न सकेका छैनौं भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ । अनिमात्र नयाँ रणनीति तय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

महासंघले विभिन्न देशका व्यापारिक संगठनहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । उदाहरणका लागि, मलेसियाको नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज र भारतको इन्डियन इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनसँग भएका सम्झौताले व्यापार र लगानी सहजीकरणमा टेवा पुर्‍याएका छन् । यस्तै, चिनियाँ कम्पनीहरूसँगको समझदारीले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरेको छ ।

लगानीमैत्री वातावरण
हामीले भन्दै आएका छौं । लगानीको पहिलो शर्त लगानीमैत्री वातावरण हो । महासंघले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) फ्रेमवर्क पारित भएको छ, जसले वैदेशिक लगानीको सुरक्षा र वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । साथै, हामीले प्रशासनिक झन्झट हटाउन, कर प्रणालीलाई सरल र श्रम ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउन सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेका कानुनी सुधारले केही सकारात्क सन्देश दिएको छ । तर नीतिगत सुधारका विषयमा सरकार उदार भएर काम गर्नुपर्दछ । कुनै पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुन अपरिहार्य हुन्छ ।

यस्तै महासंघले गैरआवासीय नेपाली र विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेको छ । यस्ता पहलले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याएका छन् । महासंघले युवा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समिति गठन गरेको छ । यो समितिमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

विकासको लागि सरकारको पहलमात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले विकासको लागि लगानकिो अभाव नहोस भनेर महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँको पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा काम सुरु गरेको छ ।

यी पहलले आन्तरिक पुँजी परिचालन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउने हाम्रो विश्वास छ । लगानी वृद्धिका लागि चुनौतीहरू पनि नभएका होइनन् । तर ती चुनौतीको सामना गरेर अगाडि जानुको विकल्प छैन । नीतिगत अस्थिरता, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र श्रम ऐनका केही प्रावधानले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित बनाएको देखिन्छ । महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएकोले नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको लागि सरकार सधैं तयार रहनु पर्दछ । हुन त महासंघको पहलमा लगानी सम्मेलनको सम्मुख र गत चैत्र महिनामा केही नीतिगत सुधार गरेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । नीतिगत सुधार र सहजीकरणको कार्यलाई निरन्तर प्रक्रियाको रुपमा लिनुपर्छ । सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसकारण महासंघले सरकारसँग मिलेर नीतिगत सुधार, डिजिटल प्लेटफर्मको विकास र लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने संयन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ । हामी सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरी नेपाललाई लगानीको नयाँ गन्तव्य बनाउन प्रतिबद्ध छौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा स्थापना भएको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने एउटा उच्चस्तरीय प्लेटफर्म हुनेछ । जसको माध्यमबाट स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न लगानीको सहजीकरण र प्रोत्साहनका लागि काम गर्नेछ । यस्तै सरकारसँग सहकार्य गर्दै लगानीमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नीतिगत सुधारमा पहल गर्नेछ भने ठूला पूर्वाधार परियोजनाको नेतृत्व कम्पनीले लिनेछ । खासगरी जलविद्युत्, सडक, रेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी जुटाएर परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।

पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने कोसिस
निजी–सार्वजनिक साझेदारी प्रवर्द्धनका लागि यो कम्पनी सहयोगी हुनेछ । पीपीपी मोडेलमार्फत राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य मजबुत बनाउन यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । यसका साथै वैदेशिक लगानीकर्तासँग सम्पर्क विस्तार गरी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्दै समृद्धिको दिशामा मार्गचित्र निर्माण गर्न सकिने छ । नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनीले रणनीतिक र संरचनात्मक हिसाबले नेपालको लगानी वातावरणलाई बलियो बनाउनेछ । यसले सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीचको सहकार्य सुदृढ गर्दै निम्न कार्यमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

अन्त्यमा
नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनीको स्थापना केबल संस्थागत संरचना बनाउने प्रक्रिया होइन, यो नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानको मूर्त अभिव्यक्ति हो । लगानीकर्ताहरूको विश्वास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सृजना र पूर्वाधार विकासमार्फत कम्पनीले समृद्धिको बाटो निर्माण गर्नेछ । हामी यो कम्पनीमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा स्वागत गर्ने, नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिने र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार तयार गर्ने संकल्पका साथ अघि बढेका छौँ ।

नेपालको आर्थिक भविष्य लगानी, नवप्रवर्तन र रणनीतिक सहकार्यमा निर्भर छ । नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी नयाँ युगको सुरुवात हो । जहाँ सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मिलेर समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्छन् । यो त्यसको प्रारम्भ हो ।