पूर्वसचिव अधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, चैत्र ९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले अधिकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।

आयोगले सो मुद्दामा उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन उपमहानिर्देशक धु्रवदास भोछिभोया की श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठ, उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, प्राधिकरणको तत्कालीन प्रबन्धक एवं राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको प्रमुख चाँदमाया श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रबन्धक विनेश मुनकर्मी, प्रबन्धक हिमज्योति थापा, उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, उपप्रबन्धक सविन फुयाँल, अधिकृत राजाराम चौधरीमाथि मुद्दा चलाएको छ ।

त्यसै गरी आयोगले परामर्शदाताका टिम लिडर यामबहादुर अधिकारी, ईआरएमसीका मुख्य व्यक्ति उद्दवराज चौलागाईं, आर्किटेक्ट शोभेन्द्रराज जोशी, स्लेट कन्सल्ट्यान्टका प्रमोद दवाडी, परामर्शदाता कम्पनी एआरएमसी र ठेकेदार चीनको सीएएमसी कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङ र मुख्यव्यक्ति वाङ बो अनि कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग सम्झौता हुँदा नै परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर (कर बाहेक) बजेट छुट्याइएको थियो ।

अख्तियारका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा नै २८ लाख अमेरिकी डलर बराबर डिजाइन रिभ्यु र कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन कन्सल्ट्यान्ट आवश्यक पर्ने भनी रकम छुट्याइएको थियो । तर, सोही बजेटबाट काम गराउनुपर्नेमा बदनियत राखी प्राधिकरणको छुट्टै बजेट शीर्षकबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६ सय ९६ रुपियाँको लागत अनुमान स्वीकृत गराइएको आयोगले जनाएको छ ।

यसरी ठेक्का सम्झौताभित्रै रहेको रकम खर्च नगरी दोहोरो बजेट भार पारेर सार्वजनिक संस्थालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पु¥याइएको आयोगले जनाएको छ ।