सुहाङको प्रश्न : संसद् ठप्प पारेर सरकारले किन अध्यादेश रोज्यो?

काठमाडौँ, २२ वैशाख। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद नेम्वाङले सरकारको कार्यशैली र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताबारे प्रश्न उठाएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै सांसद नेम्वाङले संसद र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै प्रश्न गरे। सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था र पुनस्र्थापना विना नै सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सुकुम्बासी समस्याको ऐतिहासिक पक्षलाई उल्लेख गर्दै उनले वि।सं। २०४७ देखि हालसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।

आयोगहरू गठन र विघटन हुँदा राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको र भूमिहीन नागरिकहरूमा निराशा बढेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूसँग धनीपुर्जा नभएको र उनीहरू भूमिहीन रहेको जानकारी गराउँदै मानवीय र न्यायोचित समाधानका लागि आग्रह गरे।