ऊर्जा र नवीकरणीय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी विस्तार

काठमाडौँ, २३ जेठ। सामाजिक सुरक्षा कोषले जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा कर्जा तथा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।

कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म रु एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार योगदान रकम सङ्कलन भएको छ। दैनिक रूपमा योगदान रकम बढ्दै गएपछि लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग सहकार्य गरी जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिएको हो।

कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधीकरणका लागि विभिन्न विकल्पमा काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि प्राप्त चार प्रस्तावमध्ये दुई प्रस्तावमाथि हाल छलफल भइरहेको छ।

“कोषमा जम्मा हुने रकम केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर मात्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्दैन,” निर्देशक रेग्मीले बताउनुभयो, “त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न खोजिएको हो।”

कोषले खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमै क्लिङ्कर उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा समेत लगानी गर्ने नीति लिएको छ।

कोषका अनुसार हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत हालसम्म रु २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ।

यसअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा रु तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा रु २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षामा रु ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ तथा अवकाश सुरक्षामा रु १६ करोड ५८ लाख ३५ हजार २४१ भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ।

संस्थागत तथा सहवित्तीयकरण कर्जामार्फत पर्यटन, निर्माण, सूचना प्रविधि, सेवामूलक तथा कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पर्याप्त धितो वा जमानीका आधारमा परियोजना स्थापना तथा सञ्चालनका लागि स्थिर पूँजी, चालु पूँजी वा चक्र कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ।

कोषले भने २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति लिएको छ। यस्तै, विद्युत् खरिदसम्बन्धी अनिश्चितता भएका, सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका, कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएका, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित तथा कोषको प्राथमिकतामा नपरेका परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति रहेको निर्देशक रेग्मीले बताउनुभयो।