ऋण लिन बैंक नै चाहिने अवस्था अन्त्य गर्दै राष्ट्र बैंक



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण कारोबारबार लागि बैंक, वित्तीय संस्था परम्पागत संस्थाको अनिवार्यता हटाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यो अनिवार्यता हटाउने घोषणा गरेको हो ।

यसका लागि व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ मापन गर्ने र यसको आधारमा पियर–टू–पियर लेनदेन सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले यसका लागि अध्ययन गर्ने जनाएको छ । अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा यस्ता माध्यमबाट ऋण प्रवाह हुनेछ।

प्रकाशित मिति: २३ असार २०८३, मंगलबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्