सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै प्रतिनिधि सभाका सदस्यले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।

यसअघि तत्कालीन सरकारले सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको थियो।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त व्यवस्था फेरि लागू गरेको हो।

यसअघि संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो।

केही समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रोकिएको उक्त प्रस्ताव मंगलबारको बैठकले स्वीकृत गरेको हो।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गर्दै सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति त्यसबेलादेखि नै सांसदहरूको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो। पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले निरन्तर माग उठाएपछि सरकारले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारको निर्णयसँगै अब प्रतिनिधि सभाका सदस्यले कानुनी व्यवस्था अनुसार स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। उक्त व्यवस्थाले सांसदको संसदीय तथा प्रशासनिक काममा सहजीकरण हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।

जेनजी आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी ढुकुटीको खर्च कटौती गर्न भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।