शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आर्थिक ऐनअनुसार लाग्दै आएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले उक्त शुल्क हटाउने घोषणा गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले यस शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने भएको छ।
यसैगरी सरकारले मुगुका युवा गणेश नेपालीको आत्महत्या प्रकरणबारे छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा समिति गठनको निर्णय भएको पोखरेलले बताए ।
यस्तै सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा २०८५ भदौ मसान्तसम्मका लागि विभिन्न शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ।
पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार यी दुई विमानस्थलमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा (१०० प्रतिशत) छुट हुनेछ। यस्तै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका बाँकी निर्णय
१) विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने।
२) श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने।
३) गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने।
४) २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने।
५) अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदूर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच मिति २०८३ साउन १ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने।
६) गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने।
७) आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने।
प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०८३, बुधबार
