सांसदलाई स्वकीय सचिव सुविधा दिने निर्णयबारे सर्वोच्चले माग्यो कारण

काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त निर्णयको आधार र औचित्यबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश दिएको हो।

सरकारको स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयखारेजको माग गर्दै अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले साउन ८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सिलवालले दायर गरेको रिटमा सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने तथा संविधानको भावना विपरीत हुने दाबी गरिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह,सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

साथै सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि रिटमाथि थप सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

यसअघि जेनजी आन्दोलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी ढुकुटीको खर्च कटौती गर्न भन्दै २०८२ असोज ५ गते सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।

उक्त निर्णयप्रति त्यसबेलादेखि नै सांसदहरूको असन्तुष्टि रहँदै आएको थियो।

यसअघि संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो।

त्यसपछि गएको असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त निर्णय गरेको थियो ।