१८ म्यानपावरले पाए सर्वोच्चबाट सफाई

काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नक्कली कागजात सम्वन्धी बहुचर्चित मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीलाई सफाई दिएको छ । नक्कली कागजात बनाइ श्रम स्विकृति लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका कर्मचारी, म्यानपावर व्यावसायी, नक्कली कागजात बनाउने प्रेस सञ्चालक र श्रम प्रतिनिधिसहित ३३ जना विरुद्ध २०७२ साल साउन ११ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नक्कली कागजात तथा रोजगारदाता कम्पनीले पठाएका विवरणहरु हेरफेर गरिएका एवं सच्याइएका गलत कागजातहरुबाट श्रम स्विकृति लिएको पाइएको भन्दै विभागका तत्कालीन उपसचिव रामजी प्रसाद बरालसहित १२ कर्मचारी, १८ जना म्यानपावर व्यावसायी, कर्मचारी श्रम प्रतिनिधि र नक्कली कागजात छाप्ने छापाखाना सञ्चालक विरुद्ध आयोगले मुद्वा दायर गरेको थियो । अख्तियारले सबै विरुद्व ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगोदाबी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय दीपक कुमार कार्की र पुरुसोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले फागुन २२ गते प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारी, म्यानपावर कम्पनी तथा श्रम प्रतिनिधि सबैलाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला सदर हुने फैसला गरेको हो । मुद्दामा तत्कालीन उपसचिव रामजीप्रसाद बराल समेत १२ जना कर्मचारी र १८ जना व्यवसायीहरुलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

बिशेष अदालतका न्यायाधीशहरु द्वारिकामान जोशी, चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलाशले सफाई दिएको थियो । त्यस विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा अभियोग दावी अनुसार विपक्षीहरुलाई सजाय हुनुपर्ने मागगर्दै पुनरावेदन गरेको थियो । उक्त मुद्धामा अख्तियारले विभागका उपसचिव बरालसहित शाखा अधिकृतहरु सिद्धराज चटौत, गम्भीरसिंह विष्ट, पृथुराज तिवारी, तिर्थराज पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदर दाहाल, जयराम नेपाललाई विपक्षी बनाएको थियो ।

विभागमा कार्यरत तत्कालीन नायब सुब्बाहरु कविराज उपाध्याय, पदमबहादुर शाही, भाषा अनुवादकहरु सदरे आलम, अव्दुल सवुर ललितपुरस्थित नेपाल निक प्रेसका सन्चालक शेर बहादुर महर्जन विपक्षी छन् । प्रस सञ्चालक महर्जन विरुद्ध मुद्वामा १४ लाख ९९ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

अख्तियारले बिपक्षी बनाएका म्यानपावर कम्पनीहरुमा जस्मिन ओभरसिज प्रा.लि.का श्रम प्रतिनिधि रामहरि भण्डारी, युनाइटेड इन्टरनेशनल प्रालिका श्रम प्रतिनिधि जयराम खपांगी र मार्केटिड म्यानेजर वुद्धीबहादुर तामाङ, न्यु ग्लोबल म्यानपावर प्रा.लि.का प्रशासकीय अधिकृत निशान्तराज पौडेल, पश्चिम नेपाल ओभरसिजका श्रम प्रतिनिधि इश्वर केसी, अल कोर्निष ओभरसिजका सञ्चालक आशिष शर्मा छन् ।

त्यस्तै गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसीजका श्रम प्रतिनिधि राजेन्द्र अधिकारी, एसिया लिंक सर्भिसका सञ्चालक मिलन कटेल, आर एण्ड आर जव ट्र्याकरका किशोर तामाङ, लालधनुष इन्टरनेशनल सर्भिसका श्रम प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद बस्याल, ग्रेटर भिजन ओभरसिजका प्रमोद घर्ति, अक्टोपस ओभरसिजका सञ्चालक अर्जुन रिजाल, युनाइटेड एच आर सोलुसनका श्रम प्रतिनिधि विशाल पराजुलीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

मुद्दाका अन्य विपक्षीहरुमा गुरुङ मगर सर्भिसका सञ्चालक सन्जिव कुमार पुलामी, इन्फिनिटी रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.का चुडामणी पोखरेल, स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सका सञ्चालक मिनबहादुर तामाङ, मोभिरा ह्युमन एचआर सर्भिसका श्रम प्रतिनिधि बेनुकुमार राई, सेफल्याण्ड ओभरसिज प्रा.लि.का रामकृष्ण लामिछाने, डिजाइन इम्प्लोइमेन्ट प्रा.लि.का सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर राई र रिलायन्स ईन्टरनेशनलका सञ्चालक वीरबहादुर पुर्जा मगर रहेका छन् ।

मुद्दामा गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसीज लगायत ११ जना व्यवसायीहरुका तर्फबाट अधिवक्ता देवराज कटुवालले बहश गरेका थिए । अख्तियारले विदेशबाट रोजगारदाता कम्पनीले कामदार माग्दा कामको प्रकृती, तलव सुविधा, लागत लगायतका विवरणहरु सच्याएर श्रम स्वीकृति लिई कामदारहरुलाई ति म्यानपावर कम्पनी र विभागका कर्मचारीहरुले ठगी गरेको दाबी गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले यस प्रकरणमा विभागबाट फाइल र छापाखानाका कागज मगाएर हेर्दा १ सय २ वटा म्यानपावर अनुसन्धानको दायरामा पर्न आएको बताएको थियो । तर पछि अख्तियारले उनीहरुलाई विपक्षी बनाई मुद्वा दायर गरेन ।