नेतृत्वमा कसले मार्ला बाजी : ठाकुर कि यादव ?

काठमाडौँ — ‘अरूका लागि खनेको खाल्डोमा अन्ततोगत्वा आफैं परिँदो रहेछ भन्ने फेरि प्रमाणित भएको छ,’ दुई दिनअघि राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवको ट्वीट आयो । पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा असन्तुष्ट यादवले अहिले भइरहेको नेता व्यवस्थापनको जटिलतालाई लक्षित गर्दै उक्त ट्वीट गरेका थिए ।

उनको निसाना आफ्नै पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोप्रति थियो । पार्टी एकीकरणका लागि अहोरात्र जुटेका महतोलाई हतारो नगर्न यादव र अध्यक्षमण्डलकै अर्का सदस्य अनिलकुमार झाले सचेत गराउँदै आएका थिए ।

पार्टी वरीयतामा पाँचौं र छैटौं नम्बरमा रहेका यादव र झालाई एकीकरणपछि आफूहरूको स्थान कहाँ हुने भन्ने भित्री चिन्ता थियो । त्यसैले हतारो नगरी पार्टी महाधिवेशनपछि एकीकरण प्रक्रियामा जोडिन सहज हुने तर्कसमेत उनीहरूले राख्दै आएका थिए । तर महतोले एकीकरणका लागि बढी नै हतारो गरेका थिए । अहिले उनै महतोको स्थान एकीकृत पार्टीमा सुरक्षित नहुँदा यादवले व्यंग्य गर्दै ट्वीट गरेका हुन् ।

उनको ट्वीटले समाजवादी र राजपामा पार्टी नेताहरूको व्यवस्थापनको टकराव र एकता प्रक्रियामा कतिसम्म किचलो बढ्दै छ भन्ने संकेत गरेको छ । शुक्रबार रातिसम्म एकीकृत पार्टी जनता समाजवादीको नेतृत्व कसले लिने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन । फरक–फरक मोडलमा छलफल चलिरहे पनि कार्यकारी वर्चस्व समाजवादीले राख्ने कि राजपाले भन्नेमा मुख्य द्वन्द्व छ । यही द्वन्द्वका कारण केही दिनदेखिको शृंखलाबद्ध चलेका छलफलले निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । शुक्रबार आ–आफ्नो पार्टीको आन्तरिक छलफलपछि दुई दलको बैठक बसेर नेतृत्वको टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर आ–आफ्नो पार्टीका बैठकबाट पनि निष्कर्ष निस्केको छैन ।

यसको सोझो असर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पर्ने देखिन्छ । वैशाख १० गते एकीकरण गरेर भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउन गएको आइतबार ४५ दिन पुग्दै छ । आयोगलाई जानकारी गराएको ४५ दिनभित्र केन्द्रीय कार्यसमिति, एकीकरणको पत्र, पार्टी एकीकरण गर्नेबारे दुवै दलका केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय, पार्टीका घोषणापत्र र विधानसहितका राजनीतिक दस्तावेजसहित दल दर्ताको निवेदन दिनुपर्नेछ । अरू सबै तयार भए पनि कसको नेतृत्वमा दल दर्ता गर्न जाने भन्ने अन्योल यथावत् छ ।

४५ दिनमा जान नसके पनि एकीकरणमा असर नगर्ने दाबी राजपा महासचिव मनीष सुमनको छ । ‘पार्टी एकीकरण गरौं भनेर दल दर्ताका लागि जाँदा निर्वाचन आयोगले त्यसै फर्काउन मिल्छ र ? दर्ता गर्नैपर्छ नि ?’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि लकडाउनका कारण थप समय लिन सकिने अवस्था छ ।’ राजपाकै कतिपय नेताहरू लकडाउन खुलेको १० दिनभित्र दर्ता गर्न सकिने भनेर आयोगकै पदाधिकारीले मौखिक रूपमा भनेको बताउन थालेका छन् ।

पार्टीको कार्यकारिणी तहमा तीन निकाय छन्– केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र राजनीतिक समिति । केन्द्रीय समितिमा ७ सय ५१ सदस्यभन्दा माथि नराख्ने समझदारी बनेको छ । राजनीतिक समिति १ सय ५१ र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ५५ जनाको हुने करिब सहमति छ । तर यसको एकमुस्ट नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् ।

कार्यकारिणी अधिकार यादवमा केन्द्रित गरेर समान हैसियतको राजपाले के पाउने भन्ने मुख्य सवाल राजपा नेताहरूमा देखिन्छ । यादवले खोजेको ठाउँमा राजनीतिक योगदान, उमेर र शालीनताका हिसाबले वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुरलाई राजपाले अघि सारेको छ । ठाकुरलाई अधिकारसम्पन्न कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा सार्नुअघि अर्का नेता महतोले आफूलाई उपेन्द्रसरहकै कार्यकारी भूमिका खोजेका थिए । त्यतिन्जेल ठाकुरलाई सेरेमोनियल कुनै समितिको अध्यक्षमा राख्न कुरा चल्दै थियो । पार्टी एकताकै बेला समान हैसियतमा एकता गर्ने समझदारी भएकाले पार्टी सञ्चालनको अधिकारमा पनि समान हैसियत हुनुपर्ने दावा महतोको रहँदै आएको छ ।

यादव र महतोबीच टकराव बढेपछि राजपाले ठाकुरलाई कार्यकारी अधिकारसहितको नेतृत्वका लागि अघि सारेको हो । समाजवादी पार्टीभित्र यादवलाई कार्यकारी भूमिका नछाड्न दबाब बढेको छ । केन्द्रीय समिति र राजनीतिक समिति यादवलाई दिएर केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष आफूले लिने महतोको दौडधुप पछिल्ला दिनमा सेलाएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिकै अंग रहेका तीनै तहको नेतृत्व नछाड्ने अडान जब यादवले अघि सारे, त्यसपछि राजपाले ठाकुरको नाम अघि सार्‍यो । अहिले यी दुई दलबीच चलिरहेको द्वन्द्व ठाकुर र यादवमध्ये कसले कार्यकारी अध्यक्ष लिने भन्नेमा केन्द्रित हुन पुगेको छ ।

महतो पछि हट्नुका पछाडि राजपाभित्रकै आन्तरिक कारण पनि छन् । उनलाई कार्यकारी भूमिका दिने पक्षमा अध्यक्षमण्डलका अन्य सदस्य देखिँदैनन् । यादव र झा पहिल्यैदेखि असन्तुष्ट भइहाले । महेन्द्रराय यादव र शरतसिंह भण्डारी पनि महतोको पक्षमा छैनन् । त्यसले पनि महतोलाई पछि हट्न बाध्य तुल्याएको छ । पछिल्ला दिनमा उनले आफू साधारण सदस्य मात्रै भएर पनि बस्न तयार भएको तर ठाकुरलाई अधिकारसम्पन्न कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भनाइ राख्न थालेका छन् ।

‘दुवै पक्षबाट कुरा नमिलेपछि नेकपा मोडलको दुई अध्यक्षीय प्रणालीमा जानेबारे छलफल चलिरहेको छ,’ समाजवादीका एक नेताले भने, ‘त्यसो गर्दा कार्यकारी तहमा ठाकुर र यादव रहनेछन् भने संघीय परिषद्को अध्यक्षमा बाबुराम भट्टराई रहनेछन् ।’ भट्टराई संघीय परिषद्कै नेतृत्वमा रहन इच्छुक देखिएकाले त्यसमा दुवै पक्षबाट विरोध छैन । वरीयतामा उनी दोस्रो नम्बरमा हुनेछन् ।

नेतृत्वकै विवाद चल्दा केन्द्रीय तहका अन्य नेताहरूको व्यवस्थापनको विषय अझै अनिर्णीत छ । नेतृत्वको विषय टुंगिए पनि सानो केन्द्रीय समिति लिएर पार्टी दर्ता गर्ने योजनामा नेताहरू पुगेका छन् । ‘सबै नेताहरूको व्यवस्थापन अहिले सम्भव देखिन्न,’ राजपाका एक नेताले भने, ‘समाजवादीका २५ जना पदाधिकारीको त सहज होला तर राजपाको १ सय ३५ जना पदाधिकारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ ।’ दुवैतर्फका केन्द्रीय सदस्य १४ सयभन्दा बढी छन् । तिनलाई आधामा झार्नसमेत दुवै दललाई समस्या छ । कान्तिपुर दैनिकबाट