बजेटैपिच्छे फलामे छडको कर विवाद किन बल्झिन्छ ?

शुक्रबार, १८ जेठ २०८१

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटले लिएका केही नीतिगत विषयमाथि सुरु भएको विरोध उत्कर्षमा पुगेको छ । खासगरी आर्थिक विधेयकमार्फत लिइएका करका दरमाथि विवाद सुरु भएको हो ।

यतिबेला मुख्यगरी स्पञ्ज आइरनमा थपिएको करका अतिरिक्त आलु, प्याज र स्याउको भ्याट हटाइएकोबारे विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

अर्थमन्त्री पुनले जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनमा भन्सार दरलाई २.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पञ्ज आइरनको भन्सार दरलाई शून्यबाट १ प्रतिशतमा पु¥याएका थिए । त्यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आइरहेको ५ प्रतिशत भन्सार दरलाई शून्यमा झारेका थिए ।

अर्थमन्त्री पुनले बिलेट आयातमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत अन्तशूल्क शून्यमा झारेका छन् । यससँगै फलामे छड उत्पादकहरू दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् ।

जनार्दन शर्माको पालामा विरोधमा उत्रिएका उद्योगी यतिबेला अर्थमन्त्री पुनले लिएको नीतिको समर्थनमा उत्रिएका छन् । शर्माको कर नीतिलाई स्वीकार गर्ने उद्योगी भने पुनले लिएको नीतिको विरोधमा धाराप्रवाह रूपमा उत्रिँदै आएका छन् ।

३ वर्ष अघि नै समयावधि तोकेर सरकारले फलामे छड उत्पादकका लागि करका दर तय गर्नुपर्थ्यो । समय नतोकेरै ल्याइएको उक्त नीतिलाई बिस्तारै सबै उद्योगीले अङ्गिकार गरेर र स्पञ्ज पगालेर बिलेट हुँदै छड बनाउने प्लान्टमा लगानी गरे । यतिबेला स्पञ्ज पगालेर रड बनाउने उद्योगको सङ्ख्या १८ पुगेको छ ।
फलामे छड उत्पादनका लागि बिलेट कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन्छ । बिलेट बनाउनका लागि पनि कच्चा पदार्थको रूपमा ‘स्पञ्ज आइरन’ प्रयोग हुन्छ । फलामे छडको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने बिलेटकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कम्तीमा १ तहको सुविधा दिनुपर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा यतिबेला स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट बनाउँदै रड उत्पादन गर्ने उद्योगी विरोधमा उत्रिएका छन् भने बिलेटबाट रड बनाउने उद्योगी समर्थनमा छन् । तर यो शृङ्खला प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ । सरकारले लिने कर नीति स्थिर र दीर्घकालीन नहुँदा सीमित अवधिका लागि करका दर हेरफेर गरिन्छ ।

३ वर्ष अघि नै समयावधि तोकेर सरकारले फलामे छड उत्पादकका लागि करका दर तय गर्नुपर्थ्यो । समय नतोकेरै ल्याइएको उक्त नीतिलाई बिस्तारै सबै उद्योगीले अङ्गिकार गरेर र स्पञ्ज पगालेर बिलेट हुँदै छड बनाउने प्लान्टमा लगानी गरे । यतिबेला स्पञ्ज पगालेर रड बनाउने उद्योगको सङ्ख्या १८ पुगेको छ । यी उद्योगमा ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले सरकारले लिने अस्थिर कर नीतिका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या आइपरेको बताए । उनले तीन वर्ष अघिको नीति स्मरण गर्दै भने, ‘त्यतिबेला भर्खरै स्लिट उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेको थिएँ । लगत्तै सरकारले करका दर हेरफेर ग¥यो ।’ तर यतिबेला सरकारी नीतिअनुसार नै स्पञ्ज आइरन पलागेर बिलेट हुँदै रड बनाउन थालेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘फेरि बल्ल उद्योग चल्न थाल्यो । यहीबिचमा सरकारले कर परिवर्तन गर्यो । यसबाट फेरि समस्या भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसरी उद्योग चलाउन सकिँदैन । सरकारलाई तालाचाबी बुझाउँछौँ ।’

लामो समय सरकारी निकायमा बसेर कर सम्बन्धी काम गरेका बाबुराम सुवेदीका अनुसार राज्यले लिने कर नीतिका कारण वर्षैपिच्छे विवाद चुलिने गरेको हो । सरकारले स्थायी कर नीति नलिँदा र आफू अनुकूल नीति लिँदा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालसमेत सरकारले स्थायी कर नीति लिन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको बताए ।

यसबाहेक १८ जना फलाडे छड उत्पादक उद्योगी अर्थमन्त्री पुनको विरोधमा उत्रिएका छन् । तर समर्थनमा भने पञ्चकन्या स्टिल, साखः स्टिल र हामा स्टिल लगायत छन् । साखः स्टिलका लगानीकर्ता किरण साखःले सरकारले लिएको कर नीतिको समर्थनमा १२ वटा उद्योग रहेको दाबी गरे । ‘बन्द भएका उद्योगसम्म गरी कुल १२ वटा उद्योग सरकारले उद्योगमारा नीति सच्यायो भन्ने पक्षमा छन्,’ उनले भने, ‘हामी निरन्तर रूपमा सरकारले ३ वर्ष अघिको नीति सच्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले स्पञ्ज आइरनको भन्सार दर शून्यमा झार्नुअघि देशमा ७ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । ती उद्योगको सङ्ख्या बढेर १४ वटा पुगिसकेका छन् । यद्यपि उद्योगीहरू भने उद्योगको सङ्ख्या १८ नै पुगिसकेको बताउँछन् । तर लाइसेन्स लिएर उत्पादन नगर्ने उद्योगको सङ्ख्या घटाउँदा १४ वटा छन् । यी उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको उद्योगीको भनाइ छ ।
लामो समय सरकारी निकायमा बसेर कर सम्बन्धी काम गरेका बाबुराम सुवेदीका अनुसार राज्यले लिने कर नीतिका कारण वर्षैपिच्छे विवाद चुलिने गरेको हो । सरकारले स्थायी कर नीति नलिँदा र आफू अनुकूल नीति लिँदा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।