भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं १२ कात्तिक । भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले हालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार त्यस सम्बन्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसअनुसार सर्वोच्चले भोलि बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त छलफलको अवधिसम्म खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

निवेदक हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । रिजालको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमेश बडाल, सिताराम केसी, केदारप्रसाद कोइराला तथा अधिवक्ता कुमार भट्ट र सम्झना केसीले बहस गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता भएपछि अदालतले सरकारको कदम तत्काल कार्यान्वयनमा नगर्न भनेको हो ।