१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको लक्ष्य, ऊर्जा रणनीति मन्त्रीसमक्ष पेस

काठमाडौं, १० वैशाख । ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३’ को प्रतिवेदन आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष पेस गरिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले यो रणनीति तयार पारेको हो। गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत यो समिति गठन गरिएको थियो।

रणनीतिमा हाल प्रतिव्यक्ति करिब ४५० किलोवाट आवर रहेको ऊर्जा खपतलाई आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० किलोवाट आवरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने, एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने र घरायसी उपकरणमा विद्युतीय वस्तुको प्रयोग बढाउने योजना अघि सारिएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने र चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। उद्योगमा प्रयोग हुने कोइला र पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति पनि लिइएको छ।

निर्याततर्फ आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। माग बढी हुने साँझको समयमा निर्यात केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ। यसका साथै विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

उपभोक्ता मैत्री मौसमी विद्युत महसुल दर तोक्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ, जसले व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।