सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश – लघुवित्तको ऋण ‘नतिर्ने र तिर्दिनँ’ भन्नेलाई कारबाही गर्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने तथा ‘ऋण तिर्दिनँ, नतिर्ने’ अभियान सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ६ पुस २०८२ मा दिएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा कुनै अवरोध हुन नदिन सरकार तथा मातहत निकायलाई सक्रिय रूपमा परिचालन हुन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता सदिन कार्की सहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लघुवित्तविरुद्ध गैरकानुनी गतिविधि बढ्दा पनि सरकारले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ।

अदालतले लघुवित्त संस्थाको काममा बाधा पुर्‍याउने, कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने वा ऋण नतिर्न उक्साउने गतिविधिविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार शीघ्र र प्रभावकारी कारबाही गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानुनी काम–कारबाहीउपर सक्रिय रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नू, गराउनू तथा संस्थाको कामकारबाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध हुन नदिनू।’

पछिल्लो समय मणिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले लघुवित्त संस्थाविरुद्ध ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सोही गतिविधि गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरू सुवास पाठक, रितेश पौड्याल, दीपेश ढकाल, सदिन कार्की र विद्यार्थी सम्पूर्ण बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले राज्यले कानुन बनाएर सञ्चालन अनुमति दिएका तथा सर्वसाधारणको आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वित्तीय संस्थाको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको व्याख्या पनि गरेको छ।