ट्रेड युनियन खारेजविरुद्ध सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, न्यायाधीशहरूबीच फरक मत

काठमाडौँ २८ वैशाख। निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई हालका लागि सम्बन्धित अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । साथै, अन्तरिम आदेश सम्बन्धी थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते उपस्थित हुन भनिएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन हाल यथास्थितिमै रहने भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको बहुमत इजलासले संविधानले नागरिकलाई संघ–संस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन गठन गर्ने तथा त्यसमा आबद्ध हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ,
“संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक, ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले हालका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिइएको छ ।”

यद्यपि, न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा फरक मत राखेका छन् । उनीहरूले अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि ऐनसरह मान्य हुने र त्यसबारे संघीय संसदबाट स्वीकार गर्ने वा नगर्ने प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले तत्काल रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेश दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।

तर दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने तथा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने विषयमा भने उनीहरू बहुमतसँग सहमत रहेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा बहुमतको निर्णय नै मान्य हुने भएकाले हालका लागि सरकारको ट्रेड युनियनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।