विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन सुरु, पाँच महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन तयार हुने

काठमाडौँ, २१ जेठ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले काम सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ लाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित कार्यदलले योजनाबद्ध रूपमा आफ्नो कार्य अघि बढाएको हो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को वैशाख ११ गते बसेको ९८औँ बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। शैक्षिक वर्ष २०८० मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ को पाँचवर्षीय चक्र पूरा भएकाले पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

कार्यदलका संयोजक डा. लुइँटेलले पाठ्यक्रमले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताए। उनका अनुसार सामाजिक मर्यादा, अनुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य, माया, सद्भाव र जिम्मेवार नागरिक निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने खालको पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ।

कार्यदलले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सदस्य रेशु अर्याल तथा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको समन्वयमा करिब पाँच महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यदलकी सदस्य डा. मीनाक्षी दाहालका अनुसार विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनालाई समेत समेट्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप सिफारिस गरिनेछ। यसका लागि विज्ञ, सरोकारवाला तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग अनलाइन र प्रत्यक्ष छलफल गरिने तयारी गरिएको छ।

कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मीनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा. प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य रहेका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्य–सचिव छन्।

कार्यदलले विद्यार्थीलाई घोकन्ते शिक्षामा सीमित नराखी जीवनोपयोगी, व्यवहारिक, नैतिक तथा सामाजिक रूपमा सक्षम नागरिक बनाउने विषयलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिने जनाएको छ। साथै, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा जीवनदर्शनसम्बन्धी विषयलाई थप प्रभावकारी रूपमा समेट्ने तयारी गरिएको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि आन्तरिक परीक्षा प्रणाली हटाउने निर्णय पनि गरेको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ४ र ५ मा समेत विद्यार्थीमैत्री तथा मनोवैज्ञानिक दबाबरहित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने तथा शिक्षालाई रोजगारीमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।