ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ, २९ जेठ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत ले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गतेदेखि भएको सुनुवाइ आज सम्पन्न भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।

अदालतको उक्त आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

यसअघि गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा राय बाझिएको थियो ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल तथा न्यायाधीश रेग्मी र फुयालले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश आवश्यक नरहेको फरक मत राख्नुभएको थियो ।

पछि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपति कार्यालय लाई विपक्षी बनाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।