बाल सैनिकको प्रयोगलाई कानुनमा समेट्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौँ, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेट्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र बाल सैनिकको प्रयोगलाई समावेश नगरिएको देखिएकाले त्यसलाई समेट्ने गरी कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा भर्ना गर्ने वा प्रयोग गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी दण्डनीय अपराध घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।

बाल लडाकु लेनिन बिष्टले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि जारी आदेशमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाल सैनिकको प्रयोगसम्बन्धी विषय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई लगायत कमान्ड तहका निर्णयकर्ताको व्यक्तिगत जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्न खुला रहेको र त्यस विषयमा संवैधानिक रूपमा स्थापित सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले प्रतिवेदन तथा सिफारिसमार्फत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।

आदेशमा द्वन्द्वकालीन बाल लडाकुहरूलाई सेना समायोजनमा अयोग्य ठहर गरी प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरिएको तथा पछि दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भए पनि सबैले नपाएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै स्वैच्छिक अवकाशमा गएका वयस्क लडाकुले भने पाँच लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

साथै, अदालतले द्वन्द्व प्रभावित तथा सेना समायोजनमा नपरेका व्यक्तिहरूलाई राज्यका अभिलेख र आधिकारिक कागजातमा ‘अयोग्य’, ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले यस्ता व्यक्तिहरूको सम्मानजनक पहिचान सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।