औद्योगिक क्षेत्रको बक्यौता विवाद समझदारीबाट टुङ्ग्याउन महासङ्घको प्रस्ताव

काठमाडौँ, जेठ २९ गते । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार वापतको महसुल बक्यौतासम्बन्धी विषय आपसी समझदारीबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।

महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत बक्यौता रकम बुझाउनेसम्बन्धी सातदिने सूचना फिर्ता लिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग आग्रह गरेको हो । लिमिटेडले यही जेठ २५ गते बक्यौता रकम सात दिनभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले बक्यौतासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाउँदै उक्त विषय निरुपण नभएसम्म महसुल उठाउने नाममा उद्योगीलाई दबाब नदिन आग्रह गरे ।

“उद्योगीले करोडौँ रकम लगानी गरेका छन्, हजारौँलाई रोजगारी दिएका छन् । महसुलसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसको टुङ्गो नलागेसम्म थप कदम नचाल्न आग्रह गर्दछौँ,” अध्यक्ष आलमले बताए । “अदालतबाट जे फैसला आउँछ, हामी उद्योगी मान्न तयार छौँ । त्यसबेलासम्म सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

महासङ्घले न्यायालयमा दर्ता भएको पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दा दुवै पक्षबाट फिर्ता लिएर आपसी समझदारीमार्फत औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकका विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ७०० उद्योग सञ्चालनमा छन् । महासङ्घले उद्योग बन्द हुँदा यस क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ श्रमिक तथा कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने र बेरोजगारीको समस्या भयावह हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापत त्यहाँ सञ्चालित ३०० भन्दा बढी उद्योगले रु ८८ करोडभन्दा बढी महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार स्थापना भएका उद्योगले कार्यालयबाट उपलब्ध जमिन, भवन, विद्युत् र पानीलगायतका सेवा प्रयोग गरेबापत नियमित बुझाउनुपर्ने महसुल नबुझाएको भन्दै पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीले बताए ।

उद्योगीबाट बक्यौता नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत र उद्योगलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।