स्वकिय सचिवको सुविधाले राज्यमाथि वार्षिक ५० करोड ९७ लाख आर्थिक भार थपियो

काठमाडौं । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौतीको नीति अनुसार सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटायो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

२०८२ अजोस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै खर्च कटौती अन्तर्गत सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । २१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यो सुविधालार्य पुनः खुला गरेपछि अहिले सांसदहरू स्वकीय सचिव नियुक्तिको तयारीमा छन् । यसका लागि दलहरूले नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन थालेका छन् ।

गत सोमबार नेपाल राजपत्रमा सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरी सूचना प्रकाशन भएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयले पनि सांसदहरुले स्वकीय नियुक्त गरेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको खण्डमा सचिवालयले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जनाइसकेको छ ।

हाल प्रदेश र संघका गरी कूल सांसद संख्या ८८४ जना छन् । संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी ३३४ जना सांसद छन् भने सात वटा प्रदेश सभामा सांसदको संखया ५५० छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८२ जना सांसद् छन् । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राप्रपाका ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, नेकपा एमालेका १०, जसपा नेपालका २, लोसपा नेपालका १, जनमोर्चाका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा दुई सिट खाली छ ।

सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सांसदका स्वकीय सचिव राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत वा सो सरह) का कर्मचारी हुन् । उनीहरूले अधिकृतको सुरु स्केल अनुसारको तलबमात्र पाउनेछन् ।

सभामुख र अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिवले नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीसरह सवारी र इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ मा बढेको तलब अनुसार शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारीको सुरु स्केल अनुसारको तलब ४८ हजार ५७ रुपैयाँ रहेको छ ।

यही स्केलमा संघ प्रदेशका ८८४ सांसदले एक÷एक जना स्वकीय सचिव राख्दा राज्यलाई मासिक रुपमा ४ करोड २४ लाख ८२ हजार ३८८ खर्च हुन्छ ।

वार्षिक रुपमा भने राज्यलाई ५० करोड ९७ लाख ८८ हजार ६५६ आर्थिक दायित्व थपिनेछ ।

सांसदहरूको पूरै पाँच वर्षे कार्यकाललाई जोड्ने हो भने राज्यलाई आर्थिक दायित्व २ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ४३ हजार २८० थप हुन आउँछ ।

यही भार कर्म गर्न भनेर सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो । तर, बालेन सरकारले पुनः यो सुविधा दिएर राज्यलाई वार्षिक अर्बौं भार थपेको छ ।