प्रहरीमा झलमल्ल दियो बलोस्



शम्भु सुस्केरा

प्रहरी संगठनलाई बिगार्छु, भ्रष्ट बनाउँछु, आफू अनुकुल मात्र प्रयोग गर्छु, राम्रालाई पाखा लाएर हाम्रालाई मात्र काखी च्याप्छु कुनै गृहमन्त्री वा आइजीपीले भनेको सुनेको छैन । कसैले भन्दैनन् पनि । सबै गृहमन्त्रीले भनेको छन् राजनैतिक हस्तक्षेप गर्दिन, गर्न पनि दिन्नँ, सरुवाबढुवा लगायत प्रहरी कार्यमा कतै आफू अघि सर्दिनँ ।

यस्तै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिन्छु, तेरोमेरो नभनी क्षमताका आधारमा सबैलाई काम गर्ने अवसर दिन्छु, तल्लो तहको कर्मचारीको मनोबल उकास्न विशेष ध्यान दिनेछु । सबै आइजीपीको भाषणमा हुने गर्छ यस्ता कर्णप्रिय कुराहरु । तर नतिजामा भने सधैँ प्रश्न खडा भइरहन्छ ।

प्राविधिकि सइमा जागिर खाएपछि जन्मेको उसको सन्तान स्नातक पढ्ने भइसक्दा बाबुको एक तह पदोन्नति भएको छैन । जन्मदै दुई तारा देखेको बाबुको काँधमा आफू इन्स्पेक्टर बन्ने हैसियत बनाइसक्दासम्म बाबुलाई उही हैसियतमा देख्दा प्रहरीप्रतिको त्यो सन्तान र उसका समकालीनहरुको धारणा र बाबुको मनोबलको तौल कति होला ? प्रसाशन तर्फको सई र त्यो भन्दा तल्लो तहको अवस्था यस्तै हुन लागिसक्यो ।

यसवर्ष सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा नागरिकले आफ्नो बुथमा देख्न र चिन्न पाएकै सइदेखि जवानसम्म मात्रै हो चाहे त्यो अति संवेदनशील स्थानमा होस वा सामान्यमा । नेपाल प्रहरीको सम्पूर्ण कार्य सम्पादनमा नब्बे प्रतिसत जिम्मेवारी धानेको आधार स्तम्भ मानिने तल्लो तहको यो हविगत भएपछि कुराले त सेल नपाक्नेरहेछ ।

एकातिर सुविधा र भाइचाराका हिसावले मनोबलको गणित कतै नपाउनु । अर्कोतिर कतिपय उपल्लो तहबाट हुने संगठनको बदनामी, भ्रष्टाचार, मतभेद, राजनीति लगायतबाट उत्पन्न निराशा यसले संगठनलाई कति बलियो बनाउला ? अघिल्ला आइजीपीले पनि सइलाई इन्स्पेक्टर नबनाई जानुभो, अहिले पनि एआइजीपी देखि डिएसपीसम्मले पदोन्नति पाउँदा सई नै छुटे पदोन्नतिमा ।

तल्लो तहमा प्रहरी सेवा प्रवेश नै दुर्भाग्य हो त ? यो पेचिलो प्रश्नको जवाफ कतैबाट ब्यवहारमा आएको छैन । प्रहरी संगठनको तल्लो तहको क्षमता, सुविधा र मनोबलले स्वतः प्रहरी संगठनको भविष्य उज्यालो हुन्छ र नै प्रहरी सेवा अझ चुस्त दुरुस्त र जनमैत्री हुन्छ भन्ने करा प्रहरी संगठन र गृह दुबै नेतृत्वमा कहिल्यै नदेखिनु संयोग मात्र होला ?

लेखक

विभेदको सुची तयार पार्दा चाङ लाग्छ । आन्तरिक कल्याणकारी योजनाका विभेदहरु मात्रै होइन सरकार वा गृहमन्त्रालयले गरेको विभेद उस्तै छ । प्रहरी नियमावली मै विभेद छ ।

शसस्त्र प्रहरीका जवान अधिकृत पूर्णकालीन सेवा गरेर अवकास हुँदा अन्तिम पदमा पाँच वर्ष पुरा भएको छ भने उसले अवकासको एक महिना अघि मानार्थ एक तह पदोन्नति पाउँछ । तर त्यही सुविधा पाउन नेपाल प्रहरीमा अन्तिम पदमा १२ वर्ष बिताएको हुनुपर्छ । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार रिक्त दरवन्दीमा ६० प्रतिसत खुल्ला प्रतियोगिताबाट र ४० प्रतिसत बढुवाबाट इन्स्पेक्टर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यो पद्दतिले तल्लो तहको बढुवा जाममा परेपछि यसलाई ठीक उल्टो गर्ने भनेर २०७२ को बरिष्ठ प्रहरी सम्मलेनले पास गरेर लेखापढी गरेको रे, नतिजा आजसम्म आएन । न त निजामति सेवामा जस्तो आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था नै छ ।

यस्ता विभेदमा वा लेखापढी गरेपछि प्रहरी संगठनले पहल नै गर्दन भन्छन् रे मन्त्रालयका मान्छे । विशष्टि श्रेणीका पद थप्न तुरुन्त सहमति दिने अर्थ मन्त्रालय तल्लो तहकाप्रति अनुदार भएको देखिन्छ सुनिन्छ ।

नेपाली खेलकुद जगतमा पचासौँ वर्षदेखि तेत्तीस प्रतिसत योगदान गर्दै आएको नेपाल पुलिस क्लबको खेलकुद खस्किएको छ । यसको अर्थ नेपाल पुलिसको मात्र खेल कमजोर हुनु होइन ।

देशकै लागि नोक्सान हो । भोला सिलवाल र जुमानु राईहरुलाई पालो दिने खेलाडि छैनन् । खेलाडि नियुक्त गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो । खेलाडिका लागि प्रहरी नियमावलीमै सिमित कोटा हुनुपर्छ भनेर प्रहरीले अनुरोध गर्दा उसबेलाको गृहको जवाफ थियो रे —प्रहरीको काम खेलाडि उत्पादन गर्ने होइन ।

खेलाडि उत्पादन सधैँ शारिरिक अभ्यासमा चुस्त रहने सैनिक वा प्रहरीले नै गर्ने हो ।  निजामति वा डक्टरले होइन भन्ने तथ्य नबुझ्ने मान्छेले प्रहरी संगठनलाई घोडा चढिरहँदा न शान्ति सुरक्षा सबल हुन्छ न खेलकुद क्षेत्र नै ।

एक महिना अघि निजामति सेवा दिवसमा कतिलाख रुपैया बराबर विभिन्न नामका पुरस्कारबाट अब्बल सेवा प्रदायकलाई पुरस्कृत गरिन्छ । त्यसको एक प्रतिसत मात्रै उत्कृष्ट प्रहरी कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गरिन्छ ? एउटै सरकारका निकायहरुबीच हुने यी र यस्ता धेरै असमानताको बारेमा कसले बोलिदिने ?

दुनियाँलाई थाहा छ । सिडिओ र प्रहरी प्रशासनमा सुशासन भित्रियो भने नागरिक सेवा र शान्ति सुरक्षा मजबूत हुन्छ । अन्यत्र हुने अनियमितता पनि यसैले रोक्न सक्छ । यस्ता योजना लिएर कोही नआएको अवस्थामा यसपटक केही खुशियाली सबैमा छाएकै हो ।

अन्तक्र्रियाहरु भएको पनि सुनियो । तर तल्लो तहसँग कुनै अन्तरक्रिया भएन, पठाएका लिखिति सुझाब योजनामा परेनन् । सायद व्यवस्था र युग जे भए पनि माथिल्लो तहमा पुग्नेहरु सबै महान, तलकाजति सबै काम पत्रु मात्र हुन भन्ने मौलिक सामन्ती सोच हटेकै छैन हाम्रा मनहरुबाट र त यसरी विभेद र उपेक्षा गरिन्छ ।

२०१२ मा प्रहरी ऐन आएको दिनलाई मानेर हरेक असोज मसान्तमा प्रहरी दिवस मनाइन्छ । प्रहरी दिवस प्रहरी कर्मचारीका लागि दशैँतिहार जस्तै उल्लासको पर्व हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । एकले अर्कोलाई प्रहरी दिवसको शुभकामना आदानप्रदान गरेको बिरलै सुनिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको आतिथ्यमा हरेक वर्ष प्रहरी दिवस मनाइन्छ । त्यही कार्यालयमा कार्यरत तल्लो तह सधैँ यसबारेमा बेखबर हुन्छ । कार्य कक्षबाट माइक बजेको मात्र सुन्छ । उसले के ठान्दो हो आफूले जीवन समर्पण गरेको संस्थाको वार्षिक उत्सव कहिल्यै आफ्नालागि नहुँदा ?

पूर्व प्रहरी कर्मचारीको गुनासो उस्तै छ । प्रहरी दिवसका दिन पुनर्मिलन गरिन्छ । पूर्व र बहालहरुको नाता कायम राखिरहने, अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रणका लागि सुचना लगायतका सहयोग लिने हो भने वर्षमा एकदिन केही ब्यक्तिसँगको भेटघाटले मात्र पुग्दैन ।

हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग पूर्व प्रहरी र अमर प्रहरीका सन्ततिहरुको तथ्यांक हुनुपर्छ । बेलाबेलामा भेटघाट र अन्तरक्रिया भइरहनुपर्छ । पूर्व प्रहरीहरु भन्छन् ‘सेवा निबृत भएपनि म प्रहरी हुँ भन्ने भावना हटेकै हुँदैन ।

प्रहरी नै हुँ भन्ने लाग्छ र  प्रहरीको गेट भित्र छि¥यो हाकिमले सलामसम्म नफर्काइदिँदा साथी भाइका अगाडि अपमानित हुनुपर्छ । के काम लिन आयो भन्ने ठान्छन् र बोल्न चाहदैनन् तल्लो तहका साथीहरु पनि ।’

उता अमर प्रहरीका परिवार र अशक्त प्रहरीहरुको गुनासो कति पनि कम भएको छैन । ‘द्वन्द्व पीडितकारुपमा राज्यले विभेद ग¥योे, प्रहरी संगठनले बोलिदिएन, पूर्व प्रहरी विभाजित भएर राजनीति गर्दै ठीक छ । हामी कति दिन धर्ना र आन्दोलन गरिरहने बिना सहारा ।’

प्रहरी संगठनका उज्याला पक्षहरु नभएका होइनन् । सकारात्मक सोच, बिचार र उपलब्धीहरु सून्य हुन् भन्ने होइन । हुनु पर्ने नै उज्यालो हो । त्यसैले भएको उज्यालोको चर्चा गर्नु भन्दा हुन बाँकी उज्यालोकै कुरा गरिएको हो झलमल्ल उज्यालो प्राप्तीका लागि ।

६२ औँ प्रहरी दिवसका अवसरबाट सम्बन्धित सबै पक्ष मिलेर प्रहरी संगठनका अँध्याराहरुमा द्विप बालियोस्, अनिपो नागरिकको सेवा र सुरक्षा सबल बन्छ । यत्तिका लागि हो यो दुस्साहस । स्वीकार गरियोस् । र सुधार गरियोस् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सामजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
कार्यकारी सम्पादक :सुमन घिमिरे
           
facebook
© 2018 Deshko News