विपद्ले बढाएको गरिबी



प्राकृतिक विपद्ले मानिसलाई तत्काल त ठूलै आहत दिन्छ नै, उसलाई जिन्दगीभरीलाई गरिबीको खाडलमा पनि जाकिदिन्छ 

झापा, मंसिर ७

२०४० सालसम्म गाउँका ‘जमिन्दार’ हरुमा गनिन्थे झापा ज्यामिरगढी–३ का गोवद्र्धन राजवंशी । १२ विघा जमिनका मालिक उनको परिवारका लागि खान, लाउन र अन्य आवश्यकता पूरा गर्न त्यही जमिनको आम्दानीले छेलोखेलो हुन्थ्यो । परिवारको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि उँचो थियो ।

तर, राजवंशी परिवारको यस्ता सुखका दिन धेरै लामो रहेनन् । २०४५ सालको भदौसम्म आइपुग्दा गोवद्र्धनको परिवार सुकुम्बासीको हैसियतमा झरिसकेको थियो । केही समय अघिसम्म आफ्नो जमिनमा शानले गरिखाँदै आएको परिवारका लागि अब सानो झुप्रो हाल्न पनि छिमेकको शरणमा जानुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । बिहान बेलुका हातमुख जोर्न मजदुरीको सहारा मात्रै बाँकी थियो । यसरी गाउँकै सम्पन्नमध्येमा गनिने एउटा परिवारलाई छोटो समयमै सुकुम्बासीको अवस्थामा पुर्याउने कारक थियो, निन्दा खोलाको बाढी ।

एकपटक लगाएको पानी लामो समयसम्म अडिने र मलिलो माटोले भरिएको ठूलो क्षेत्रफलको जमिन खोलाको लगातारको कटानले बगर बनेपछि राजवंशी परिवार सडकमा आइपुग्यो । २०४० देखि २०४५ सालभित्रमा गोवद्र्धनको स्वामित्वमा रहेको सबै जग्गा खोलाको बगर बनिसकेको थियो ।

‘४० देखि ४५ सालभित्रमा हाम्रो सबै जमिन खोलाले लग्यो’, गोवद्र्धनका कान्छा छोरा पञ्चायतुले भने ‘आफ्नो गरिखाने आधार, सम्पत्ति सबै खोलाले लगिदिएपछि हाम्रो परिवार सुकुम्बासी बन्यो । सडकमा आइपुग्यो ।’ भए जति सबै जमिनमा खोला कुदेपछि उनका बाबु गोवद्र्धन गहिरो अवसादमा परे । उनको देहान्त भयो । छोराहरु कोही रिक्सा मजदुर बने, कोही कृषि मजदुरीतिर लागे ।

मुष्ठ कमाई हुनेहरुले समेत धान्नै नसक्ने गरी महँगी चुलिएको र असहज भइसकेको अहिलेको बजारमा मजदुरीले पुरानो अवस्थामा फर्किनु पञ्चायतुका लागि सम्भव कुरै थिएन, भएन पनि । केही वर्ष अघिसम्म रिक्सा मजदुरी गर्दै आएका उनी अहिले सानो तरकारी पसल चलाउँछन् । ‘हामीलाई यस्तो हालतमा पुर्याउने निन्दा खोला हो’, उनले भने ‘त्यतिबेला हाम्रो जस्तो हालतमा गाउँका धेरै जना पुगेका थिए ।’ उनका अनुसार त्यसरी रातारात सुकुम्बासीमा दरिन बाध्य बनेका धेरै ‘पूर्व जमिन्दार’ का सन्तति यतिबेला कठोर शारिरीक श्रमको भरमा गुजारा गर्न बाध्य छन् ।

पञ्चायतको जगजगीका बेला सामान्यजनको खाइ जिविकाको आधार जोगाइदिन हारगुहार गर्ने ठाउँसम्म धेरैको पहुँच स्थापित हुनै सकेको थिएन । खोलाको कटान रोक्न पहल गर्ने तथा त्यसले पुर्याएको क्षतिको जानकारी सरकारसम्म पुर्याइदिन साथ दिने गाउँघरमा कोही थिएन । पञ्चायतुले भोगेको यो समस्या २०४६ पछिको प्रजातन्त्रकालमा झन् धेरैले भोगे । खोला छेकेर जनतालाई सुरक्षित राख्ने वचन दिने तर पूरा नगर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता अहिले पनि बर्सेनि दोहोरिन्छ । तर, खोलाको कटान र पुरान चाहिँ जारी नै छ । जसले गाउँ–गाउँमा गरिबी बढाइरहेको छ ।

‘२०५६ सालदेखि २०६६ सालसम्म आइपुग्दा मेरो सात विघा जमिन बिरिङ खोलाले बगायो’, झापाकै डाँगीबारीका विरेन्द्र राजवंशीले भने ‘केही वर्षअघि हाम्रै छिमेकी कलबहादुरको पनि सात–आठ विघा जमिन एकै सालमा बग्यो । खोलाले सर्वस्व पारेकाहरु कति छौं कति !’ विरेन्द्रले भने जस्तै हरेक वर्ष बर्खामा उर्लिने बाढीले सालिन्ने अलि–अलि गर्दै धेरै किसानको खेतबारीलाई बगर बनाइदिन्छ । जब जीवन गुजाराको मुख्य स्रोत नै गुम्छ, एउटा परिवार हेर्दाहेर्दै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी भासिन्छ । झापामा यस्ता परिवारको संख्या ठूलो छ । त्यसमा पनि अधिकांश राजवंशी समुदायका छन् । झापाका सबैभन्दा पुराना बासिन्दा राजवंशीहरु पहिले सिञ्चाई सहज होस् भन्नकै लागि खोला नजिकै खेतबारी बिराएर बसे, त्यसैले समृद्ध पनि भए । तर, विस्तारै धेरैका लागि यस्तो समय पनि आयो, जसलाई खोलाले नै सुुकुम्बासी बनाइदियो ।

विज्ञहरुका अनुसार प्राकृतिक विपद्ले मानिसलाई तत्काल त ठूलै आहत दिन्छ नै, उसलाई जिन्दगीभरीलाई गरिबीको खाडलमा पनि जाकिदिन्छ । त्यसबाट ज्यादै थोरै परिवार मात्रै माथि उक्सिन्छन्, अधिकांशको आर्थिक हालत निम्छरो हुनपुग्छ । ‘झापामा हुने सबैभन्दा ठूलो विपद् नै बाढी हो’, प्रकोप विज्ञ कृष्ण बसौला भन्छन् ‘यहाँ यही विपद्ले बढाएको गरिबी ज्यादै ठूलो रहेछ ।’ कनकाई नदी पूर्व सूचना कार्यक्रमको परियोजना प्रमुखको रुपमा काम गरिसकेका बसौलाका अनुसार मानिसको गुजाराको माध्यम नै गुमेपछि, घर भत्केपछि, माटो बगर भएपछि स्वाभाविक रुपमा गरिबीको दुष्चक्र शुरु हुन्छ । ‘हिजोसम्म सरसापट पत्याउनेहरुले पत्याउन छाड्छन्, आफूसँग भएका सामान सस्तोमा बेच्न बाध्य हुन्छन्’, विपद्ले निम्त्याउने गरिबीको कहरबारे उनले भने ‘त्यसो भएपछि मानिसमा स्वाभाविक रुपमा पर्ने मनोसामाजिक असर भयावह हुन्छ ।’

बसौलाले भने जस्तो कहर भोग्नेहरु झापामा धेरै छन् । ‘हाम्रो हजुरबुबाको पालासम्म जति भने पनि ऋण दिनेहरु, हामीबाट लिनेहरु हामी सुकुम्बासी भएपछि पूरै टाढिए’, ज्यामिरगढीका जितेन्द्र राजवंशी भन्छन् ‘पहिले जति पनि बाँकी दिन तयार हुने पसलमै पनि पत्याउन छाडेको घटना बुबाले सुनाउनुहुन्थ्यो ।’ उनी गोवद्र्धनका नाति र पञ्चायतुका छोरा हुन् । अहिले उनी प्राविधिक काम गरेर ‘करिअर’ बनाइरहेका छन् । तर, खोलाले खोसेको परिवारको खुशी नजिकैबाट नियालेका उनको कामना छ, ‘त्यस्तो विपत्ति कसैलाई नपरोस् ।’
बाढीको विपद्ले निम्त्याएको गरिबी र त्यसले लादेको कष्टप्रद जीवनका भुक्तभोगीहरु अरुलाई त्यस्तो पीडा नदोहोरियोस् भन्ने कामना गर्छन् । तर, उनीहरुको कामनाले मात्रै नयाँ पीडितको सुची थामिन्न । किनभने जोखिमको पूर्व आंकलन गर्ने तर त्यसलाई न्युनीकरण गर्न कहिल्यै ठोस पहल नगर्ने सरकारी कमजोरीले बाढीले गर्ने क्षति बढेको बढ्यै छ । २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि विपद्कै क्षेत्रमा काम गर्दै आएका रेडक्रसकर्मी लोकराज ढकालका अनुसार जिल्लामा साना–ठूला गरी जम्मा २७ वटा खोलानदी छन् । जसमध्ये कनकाई, बिरिङ, निन्दा, मेचीलगायतका आठ वटा खोलाले गर्ने क्षति बढी छ । ‘सबैभन्दा धेरै क्षति कनकाई र विरिङको छ’, उनले भने ।
त्यसो त झापामा खोलाको कटान रोक्न–छेक्न सरकारी स्तरबाट लगानी हुँदै नभएको चाहिँ होइन । जनताको तटबन्धन, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलगायतका कार्यक्रम र संस्थाले पछिल्लो दशकमा जिल्लाका विभिन्न खोला छेक्न करोडौं लगानी गरिसकेका छन् । तर, दिर्घकालीन रुपमा फाइदाकारी नहुने गरी र सबै सरकारी निकायको संयुक्त कार्यक्रमको ‘भिजन’ अभावले त्यो लगानी खेर गइरहेको विज्ञको भनाई छ ।

‘झापामा बर्सेनि बाढीले जोखिम, पीडित र गरिबी बढाइरहेको तथ्यसँग सबै सरकारी निकाय र दलहरु जानकार छन्’, प्रकोप विज्ञ कृष्ण बसौला थप्छन् ‘तर, जोखिम क्षेत्रलाई सुरक्षित पार्न, पीडितलाई दैनिकी सहज बनाउन र गरिबको जीवनस्तर उकास्न कहिल्यै एकिकृत पहल भएको छैन । एकिकृत पहल नभएसम्म जोखिम, पीडित र गरिबी बढेको बढ्यै हुन्छ ।’

उनका अनुसार बाढीको जोखिम क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भूसंरक्षण, कृषि , पशु सेवा तथा जिविस लगायतका विषयगत कार्यालयहरुले एउटै एकिकृत कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । ‘एउटा निकायले खोला छेकिदिने बाँध र आवतजावतको बाटो बनायो भने कृषि कार्यालयले उन्नत खेती प्रणाली सिकाओस्, स्वास्थ्य र शिक्षाले आफ्नो सेवा दिउन्’, उनले भने ‘पशु सेवाले पनि पशुपालनको उन्नत तरिका सिकाओस्, खानेपानीले स्वच्छ पानी उपलब्ध गराओस् अनि भू संरक्षणले जमिन कटान रोक्ने विधि सिकाओस् । यसो गर्दा मात्रै पनि जोखिम, पीडित र गरिबी धेरै घटाउन सकिन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले बनेका तीन वटै तहका सरकारले बर्खा अगावै हिउँदमै एकीकृत योजना बनाएर अघि बढे जोखिम र क्षति दुवै घटाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
सम्पादक : अंकुश कुँवर
     
           
facebook
© 2021 Deshko News