लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदन झुटो सावित, मन्त्रीका विषयमा यस्तो भनियो (समितिको निर्णय सहित)

काठमाडौं, पुष २३ वाइडबडी खरिद प्रकरणमा बहालवाला मन्त्री र दुई पूर्व मन्त्रीले सफाइ पाएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको हो ।

कांग्रेसका सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् समितिले पूर्व र बहालवाला मन्त्रीहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र मन्त्रीहरुको कार्यक्षेत्र तथा कार्यसर्तको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्देशन –

वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा मन्त्रालय र निगमबाट प्राप्त विवरण तथा छलफलका आधारमा तत्कालीन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र हालका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा उपसमितिले निजहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुनसम्मत कारबाही सिफारिस गरेको विवरण समितिमा पेस भएकोमा, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको संपरीक्षण र बेरु फर्स्यौट गर्ने जिम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरीत हुनेगरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको देखिँदा निजहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्रीहरुको कार्यक्षेत्र तथा कार्यसर्तको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने।

समितिले तयार पारेको परिमार्जित प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुले नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिए हुने भन्ने व्यहोरा रहेकोमा त्यसप्रति उपसमिति सदस्य प्रदिप यादव, चन्दा चौधरी, प्रेम राईलगायतले विरोध जनाएपछि कारबाहीका लागि निर्देशन दिने शब्द थपिएको सभापति भरतकुरमा शाहले जानकारी गराउनु भयो । उहाले बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विरोध जनाएकाले उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै मन्त्रीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।