नेकपा बैठक : सामन्तवादको झल्कोदेखि भारतबाट खतरासम्मका प्रसंग



काठमाडौँ — एक वर्षपछि बसेको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा सरकारको आलोचना भएको छ । आइतबारदेखि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा जारी बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने नेताहरुले सरकारका कामकारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग बोल्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार १२ जना सदस्यले प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा सुझावसहित आफ्ना धारणा राखेको बताए। बैठकमा नेताहरुलाई आफ्नो धारणा राख्न २० मिनेट समयसिमा निर्धारण गरिएको थियो।

वामदेवको प्रश्न : पार्टी दस्तावेजमा सम्माननीय किन ?
बैठकमा संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमले विधान संशोधनको नीतिगत कुरामा आफ्नो असहमति रहेको बताए। ‘विधान संशोधनको नीतिगत कुरामा मेरो असहमति छ।’ गौतमको भनाई उद्धृत गर्दै स्थायी समितिका एक सदस्यले भने, ‘जनवाद भन्ने कुरा अहिले हुनुहँदैन, समाजवाद नै हुनुपर्छ।’

गौतमले पार्टी दस्तावेजमा भएका केही शब्दप्रति गम्भीर असन्तुष्टि राखे।
‘पार्टी दस्तावेजमा ‘सम्माननीय’ शब्द किन राख्या? कमरेड नराखेर? सम्माननीय शव्द सामन्तवादको प्रतिनिधित्व गर्ने शब्द हो। यो राम्रो भएन।’ गौतमको भनाई थियो। गौतमले लिखित मत राखेका थिए।उनले आफूले गत वर्ष सरकारका बारेमा राखेको आलोचना यथावत रहेको बताए।

ती नेताका अनुसार पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका योगेश भट्टराईले प्रत्येक तीन महिनामा मन्त्रीहरुले पार्टीमा रिपोर्ट बुझाउने नियम बनाउन सुझाव दिएका थिए।

भट्टराईको भनाई थियो, ‘पार्टीमा विकृति बढेको छ, पार्टीभित्रको विकृतिकारण सरकारले गरेका राम्रा कामलाई पनि जनताले ग्रहण गर्न सकेको छैन। यसलाई हटाउन आन्दोलन चलाऔ।’

छविलाल विश्वकर्माले पार्टी संगठन दलीत समावेशीकरणप्रति अनुदार भएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन सुझाव दिएका स्थायी समितिका अर्का सदस्यले जानकारी दिए।

ती सदस्यका अनुसार बैठकमा बोल्दै मुकुन्द न्यौपानेले ९४ बर्षको व्यक्तिलाई उद्योग वाणिज्य संगठनको संयोजक बनाएको भन्दै पार्टी नेतृत्वले आफू पनि त्यही उमेरसम्म नेतृत्व गरिरहने हो भनेर व्यङ्ग्य गरे। उनले भारतको कारणबाट नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको सुनाए।

पार्टीमा उपाध्यक्ष किन चाहियो : भीम रावल

बैठकमा बोल्दै भीम रावलले पार्टीमा उपाध्यक्षको आवश्यकता किन पर्‍‌‌यो भनेर त्यसको औचित्य पुष्टी गर्न माग गरे। उनले सरकारको गम्भीर समीक्षा गर्न, १५ सदस्यीय सचिवालय बनाउनसमेत माग गरे। रावलले नेपालको भूभाग भएको नक्सा किन प्रकाशित नगरेको, कसले रोक्यो, नेपाल ट्रस्टको जग्गा गोकर्ण रिसोर्टलाई लिजमा दिने, बालुवाटार जग्गा विवाद किन प्रतिवेदनमा समेटिएन भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छन्।

इन्डो प्यासिफिकको अंग रहेको अमेरिकी आयोजना ‘एमसीसी’ संसदबाट अनुमोदन नगरी कसरी कार्यान्वयन गरियो भनेर नेता रावलले सरकारको नियतमाथि प्रश्न समेत उठाए।

यस्तै युवराज ज्ञवालीले पार्टी बैठक एक वर्षसम्म नबस्नु प्राविधिक कारण मात्र नभएर चिन्तनको समस्या भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनका अनुसार बैठक ढिलाई हुनु मार्क्सवादबाट विचलनको प्रमाण भएको बताएका थिए।
उनले कतै लालझण्डा ओढेर लाल झण्डालाई सिध्याउन खोजिएको त हैन भनेर नेतृत्वलाई प्रश्नसमेत गरेका थिए। यस्तै प्रतिवेदनमा साम्राज्यवाद शव्द राख्न माग पनि ज्ञवालीले गरे। पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई विगतमा पकेट खर्च दिने गरेको भए पनि अहिले नदिएर नेता कार्यकर्तालाई मगन्ते बनाउन खोजेको भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका थिए।

पम्फा भुसालको प्रश्न : अवसर पाउनु श्रीमान् सहिद हुनुपर्ने हो?

देवेन्द्र पौडेलले समाजवादमा जाने बाटो प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए। बैठकमा पम्फा भुसालले भारतबाट खतरा रहेको भन्दै मोदी सरकार नेहरु डक्ट्रिनतिर जाने हो कि भनेर आंशका गरिन्। उनले सचिवालय १५ सदस्यीय बनाउन माग गर्दै यसमा आफ्नो पनि दाबी रहने सुनाइन्।

पार्टीमा पितृसत्ता हावी भएको भन्दै भुसालले महिलालाई अवसरका लागि श्रीमान सहिद हुनुपर्ने वा राजपरिवारको जस्तो खानदानी हुनुपर्ने अवस्था पार्टीमा देखिएको बताएकी थिइन्।बैठकमा बोल्दै देव गुरुङले एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग भएकाले संसदबाट अनुमोदन नगरी कसरी कार्यान्वयनमा गयो भनेर सरकारमाथि प्रश्न उठाए।

कार्यकर्तालाई खोइ खर्च?

यस्तै अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद लागू गर्न माग गरिन। उनले सचिवालयमै सामन्तवादको अवशेष रहेको भन्दै मार्क्सवाद, लेनिनवादलाई जीवनदर्शन बनाएको खै भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न गरिन।

पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रक्षाका लागि उनीहरुलाई भरणपोसणको खर्च दिन पनि शाक्यले माग गरिन्। यस्तै सरकारको कमजोरीको खुलेर आलोचना आउनुपर्ने भए पनि नआएको शाक्यको भनाई थियो।बैठकमा बोल्दै गणेश साहले पार्टी र सरकारको सम्बन्ध नभएजस्तो देखिएको बताएका थिए।

अग्नि सापकोटाले महाधिवेशन गर्ने हो भने श्रृखलाबद्ध कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनले प्रतिवेदनमा बीआरआइ र इन्डो–प्यासिफिकका बारेमा उस्तै–उस्तै खालको व्यख्या आएको भन्दै त्यसलाई टिप्पणी गरेको बैठकमा सहभागीतीनेताले बताए।कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
संस्थापक / प्रधान सम्पादक : ध्रुब सुबेदी
     
           
facebook
© 2022 Deshko News