मन्त्री भन्छन् काम देऊ नत्र मन्त्रालय अन्तै गाभिदेऊ

काठमाडौं, मंसिर २३
गरिब तथा विपन्न वर्गका हितका नाममा मात्रै संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक दर्जन कार्यक्रम हेर्दै आएको छ । उस्तै प्रकृतिका कतिपय कार्यक्रम अरू मन्त्रालयमार्फत पनि फरक–फरक नाममा सञ्चालित छन् । नामै ‘गरिबी निवारण’ रहेको मन्त्रालयमा भने सम्बन्धित एउटै कार्यक्रम छैन ।

पर्याप्त काम नभएकै कारण सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानी नामअनुसार सरकारले कार्यक्रम दिनुपर्ने, नभए मन्त्रालय नै अन्यत्र गाभिदिनुपर्ने भन्दै हरेक भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्दै आएका छन् ।

‘गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई काम नदिने हो भने जहाँ त्यससम्बन्धी काम हुन्छ, त्यहीं काम दिए भइहाल्छ । किन बेग्लै मन्त्रालय बनाएर पंगु बनाउनुपर्‍यो ?’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको प्रंग उद्धृत गर्दै थानीले बुधबार कान्तिपुरसँग भने, ‘भागबन्डा पुर्‍याउन मात्र मन्त्रालय खडा गरेर हुँदैन । काम दिनुपर्छ ।’
गरिबी निवारण, विपन्न उत्थान कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र असन्तुलित, एकतर्फी र अमिल्दो भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत कुरा उठाएका छन् ।

मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा ३ वटा कार्यक्रमलाई आफूअन्तर्गत राखिनुपर्ने प्रस्ताव थानीको छ । त्यसमा गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम उनले ल्याउन चाहेका हुन् ।
‘यी तीनैवटा कार्यक्रम र आफ्नो मन्त्रालयको उद्देश्य, लक्ष्य एउटै छ । त्यसैले पूरै समाहित वा सम्पर्क मन्त्रालय गरिबी निवारण हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । हाल गरिबी काठमाडौं, मंसिर २३
निवारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोष अर्थ र गरिबसँग विश्वेश्वर स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छन् ।

स्थानीय विकासअन्तर्गत भने वरिष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपांग भत्ता, लोपोन्मुख जनजाति सहयोग, बाल संरक्षण, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन, नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन, जीवनस्तर सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार, कर्णाली रोजगारजस्ता कार्यक्रम छन् । ती सबै गरिब तथा विपन्नको विकाससँग सम्बन्धित हुन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत एक दशकदेखि चल्दै आएको युवा स्वरोजगार कोषमा भने बर्से्नि कम्तीमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । गरिबसँग विश्वेश्वरमा पनि यो वर्ष १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

चालु वर्षमा ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको र त्यसको सही सदुपयोग नभएको गुनासा बारम्बार आइरहेका छन् । पछिल्लो पटक कोष सञ्चालन र रकम सदुपयोगबारेमा संसदीय समितिमा समेत व्यापक छलफल भएको थियो ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।