प्रचण्ड र अाेनसरीलार्इ सर्वाेच्चले बाेलायाे, अब के हुन्छ ?



काठमाडाैं, मंसिर २४

सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र  सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतलाई एक साताभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ  । न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले कुन प्रयोजनकालागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो त्यसको लिखित जवाफसहित आउन आदेश दिएको हो ।

अभिवक्ता टिकाध्वज खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट दर्ता गराएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।  उक्त मुद्दामा पूर्व सांसदहरु विष्णुबहादुर राउतसमेत आठजनाले पनि निवेदन दिएका थिए ।

दुवै निवेदनलाई साथै राख्दै सर्वोच्चले सँगै सुनुवाई गरेर यस्तो आदेश दिएको हो । दलहरुबीच संशोधन विषयमा विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले संविधान संशोधनको विषय तत्काल रोकिनु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्न पुस ५ गतेको पेशी तोकेको छ ।  सर्वोच्चले उक्त पेशीमा सरकार र निवेदक दुवैलाई उपस्थित हुन भनेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि संविधान संशोधन विधेयक झन् अन्योलमा परेको छ । यसअघि पनि  सर्वोच्चले संविधान संशोधन दर्ताको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन विहान सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
संस्थापक / प्रधान सम्पादक : ध्रुब सुबेदी
     
           
facebook
© 2022 Deshko News