बिपत ब्यबस्थापनमा चुकेको सरकार र गर्नुपर्ने काम
महाभूकम्प गएको अब २ महिनानै हुन खोज्दै छ। तर जुन रुपले अहिलेको सरकार खासगरी मन्त्रिपरिषदले राहत ब्यबस्थापन, पीडितको पुनस्थापन र पुरर्निर्माणमा जुन दक्षता देखाउनु अती आवश्यक थियो न्यूनतम पनि देखाउन सकिरहेको छैन। भूकम्पको बिपत्तिलाई सुल्झाउने सवालमा सरकार पूराको पुरा कुहिराको काग बनिसकेको अनुभूती हुन्छ। चिरा चिरा परेका बस्ती सार्ने कुरा पनि कुरैमा सिमित होला कि भन्ने अनुभूती हुन थालेको छ। यस बिषयमा गृह मन्त्रालयका प्रबक्तालेनै लाचारी प्रकट गरिसकेका छन।
बिगतमा यती भयानक भूकम्प नगएपनि हाम्रो देशमा प्रकृतिक बिपत्तिले समय समयमा आफ्नो रौद्र रुप प्रदर्शन गर्दैनै आएको हो। गत सालको बर्षात याममा देशको पश्चिम तराइ बाढीको चपेटामा पर्यो।
त्यतिखेर पनि नेपाल सरकार बाढी पीडितलाई राहत प्रदान गर्न र पुनर्स्थापनाको कार्यमा असक्षम साबित भएको थियो। मध्यपश्चिम तराईमा नदिले गाउँ खेत पुरै डुबानमा पार्दा सरकार रमिते बनेको थियो। बिभिन्न संस्थाले राहतका सामान बाढी पीडितलाई बाँड्न चाहे तर स्थानिय प्रशासनले त्यो राहत सामान खोसेको थियो।
एकातिर एकद्वार प्रणालिको खोक्रो ढ्वाङ फुक्दै सरकारले आफू बाहेक अरुलाई पिडीतसम्म पुग्न बाधा हालिरह्यो भने सरकारले चाँही जम्मा भएका राहत सामाग्री पीडितलाई नदिएर गोदाममा सड्न दिइरह्यो। यस्तो रबैया सरकारले बिगतमा प्रदर्शन गरेकैले पनि हुनसक्छ यसपालीको महा- भूकम्पमा सरकारी कोषमा सरकारले आह्वान गरेबमोजिम रकम जम्मा हुन नसकेको हो।
यसरी देशमा एकपछी अर्को प्रकृतिक बिपत्ती देखा पर्दै जाने तर सरकारी संयन्त्र भने बिना तयारी कानमा तेल हालेर बसिरहने यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहने भन्ने अहं सवाल उठिसकेको छ र यस्तो सवाल उठाउनु प्रत्ये क नेपालीको अधिकार र कर्तब्य पनि हो। यहाँ मैले लेखलाई केही बुँदामा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने जमर्को गरेको छु।
हाम्रो देशको भौगोलिक बिषमता
हामीले हाम्रो देशको भौगोलिक बिषमता राम्ररी चिन्नै पर्छ। किनकी करिब ८८५ किमी लम्बाइ भएको र उत्तर दक्षिण चौडाइ करिब २०० किमी मात्रै भएको क्षेत्रफलको हिसाबले अपेक्षाक्रित सानो हाम्रो देशको उचाइगत भौगोलिक धरातल भने निकै बिषम छ।
उस्ताउस्तै अक्षांसमा रहेका सगरमाथा र नेपालगंज बिचको तापक्रम र भौगोलिक बना वट एकदमै बिपरित छ। हिजो आज नेपालगंजमा तापक्रम ४४ डिग्री सेल्सियस सम्म चढेको खबर आउँदैछ भने जेष्ठ असार महिनामा त्यही अक्षांसमा रहेको सगरमाथामा -२० डिग्री सेल्सियस हाराहारी तापक्रम रहने गर्छ।
सरदर २०० किमीको चौडाई भएको देशमा तराइ पनि अटाएको छ, चुरे पहाड अटाएको छ, चुरे उत्तर स्यानो भएपनी एउटा उपत्यका अटाएको छ, महाभारत पर्बत अटाएको छ अनी चिनसम्मै हिमाली भेग पनि अटाएको छ। संक्षेपमा भन्दा हाम्रो देशको उत्तर दक्षिण भौगोलिक बनावट भनेको गन्ठ्याङ मन्ठ्याङ स्वरुपनै हो।
साँघुरो ठाउँमा धेरै कुरा अटाउनु पर्ने भएपछी अबश्यै एकले अर्कालाई ठेल्नु पर्ने नै हुन्छ। वास्तवमै हिमालको उच्च दबाब तलका भेगमा पर्ने , हिमालका फेदीमा उद्गमस्थल भएका पहाड हुँदै हजारौं नदिनालाहरु तराइमा हुत्तिन र फैलन आतुर हुने, मानब चापले चुरे बनको बिनास हुँदा त्यसले आफ्नो प्रतिकृया देखाउने जस्ता भित्री हलचल र बाहिरी क्रम पक्कै पनि नेपालको भौगर्भिक बनावटमा हुँदैछ र चल्दै छ। यसैपनि बिषम भौगोलिक बनावट भएको नेपालमा बर्षै पिच्छे तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालमा हिँउको मात्रा घट्दै जानु, पहाड र चुरेमा ब्यापक बन फडाँनी हुँदा तराई मधेशमा बाढी तथा कटानको जोखिम बढ्नु हाम्रा लागि नयाँ तर ठूला चुनौती सिर्जित भएका छन।
बिपत्तिको पूर्व तयारीहिन अवस्था
हामी नेपाली प्रिथ्बीको भूकम्पिय जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्छौ भन्ने कुराको जानकारी नेपाल सरकारलाई नभएको हैन। भूकम्पले कस्तो खतरा निम्त्याउँछ भन्ने कुरा सरकारले जनतालाई भन्नु, सुनाउनु सरकारको कर्तब्य हो भने समाजका जान्ने सुन्ने ब्यक्तिले जानकारी नभएका मनिसलाई जानेको कुरा भनिदिने नागरिक तर्फको कर्तब्य हो।
यो कुरामा सरकार त पुरै गैर्ह जिम्मेवार देखियो भने जान्ने बुझ्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधिले पनि बिषयलाई नजर अन्दाजनै गरेको देखियो। सरकारले भूकम्प लगायत आइपर्ने कुनै पनि बिपत्तिको सामना गर्न एउटा प्राधिकरणनै गठन गरेर तयारी अवस्थामा बसेको भए यस्तो अफ्ट्यारो परिस्थितिमा शुशिल कोइरालाको सरकारको सट्टामा यो वा त्यो अरु कुनै सरकार भएपनि बिपत्तिसँग जुझ्न खासै गार्हो पर्दैनथ्यो। किनकी पूर्व तयारीको संयन्त्र हामीसँग भै दिएको भए उद्धार, राहत बितरण, पुनस्थापना, पुनर्निर्माण सिलसिलेवार सम्पन्न हुन्थे। बिदेशी दाताले पनि सरकारी कोषमै पैसा हाल्थे।
र, वास्तबमै सरकार अहिलेको जस्तो कुहिराको काग बन्नुपर्दैनथ्यो। तर आश्चर्यको कुरा के भैराखेको छ भने सेनाले वा घर मूली आफैले भूकम्पले बस्नै नहुने गरी चिरा चिरा पारेका घर भत्काएर सका उन लागि सके तर अब कस्तो डिजाइनको भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने भन्ने तयारी सरकारसँग छैन। सरकार आज यसो नगर भनेर सूचना जारी गर्छ फेरी भोलिपल्ट उसो नगर भनेर अर्को सूचना निकाल्छ तर अब यसो गर्ने भन्ने कुरा फुराउन सकिराखेको छैन।
गर्न सकिने र गरिहाल्नु पर्ने कुरा
हाम्रो समाजमा भन्ने गरिएको कुरा हो। सर्पले मात्रै अर्को सर्पको खुट्टा देख्छ। यो सरकारले नेपालमा अब भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र नबनिर्माण गर्न सक्ने हाम्रै नेपाली बिग्यलाई चिन्न नसक्नु बडो दु:खलाग्दो कुरा हो।
यो मन्त्रिपरिषद्ले आफू पनि गर्न नसक्ने अनि अहिलेसम्म हाम्रै नेपाली बिग्य र बिदेशमा निर्माण क्षेत्रमा अनुभब हासिल गरेका बेत्तालाई राखेर प्रकृतिक बिपत्ती सामना तथा निर्माण प्राधिकरण गर्न ढिलाई गर्नु नेपाली जनताको अपेक्षा र चाहनाको बिपरितको काम गरिराखेको हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
अस्थाई घर निर्माणको लागि घरि जस्ता पाता, किला काँटी आँफै दिन्छु भन्ने अनि पछी पीडितलाई हैन रुपैयाँ पैसानै लिएर जावो भन्ने सरकारको भित्री आकांक्षा भने समस्याबाट भाग्नेनै देखिन्छ। तर यसो गर्न यो सरकारले धर पाउने छैन। पूर्ण क्षती भएका घरमूलीलाइ १५००० रुपैयाँ दिने भनेर घोषणा गरिसकेको हुनाले आँफैले वा अरुको सहयोगले बनाएको भएपनी उनीहरुलाई सबैलाई एकसमान व्यबहार गरेर सरकारले ढिला नगरिकन रकमको निकाशा गर्नुपर्छ। धेरै जिल्लामा केन्द्रबाट रकम निकाशा गर्न ढिला भएको गुनासो गरिएको कुरा संचारमाध्यममा आइरहेका छन।
त्यस्तै नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी घरको नक्साको डिजाइन सहित नगरपालिका वा गाबिसले नक्सा पास र अनुमती दिने तर सोही समयमा सो बमोजिम नगरेको पाईएमा घरजग्गाको मूल्यांकन बराबरको जरिवाना र कम्तिमा १० बर्ष जेल सजाँय हुने कबुलियत गराइनु पर्छ। अनुगमनमा न्यायलय, सुरक्षा निकाय र स्थानिय प्रशासनको प्रमुख प्रतिनिधि रहने शक्तिशाली अनुगमन निकाय गठन गरिनु पर्दछ। आवासिय र ब्यबसायीक भवनको फरक फरक मापदण्ड बनाइनुपर्छ।
हाम्रो सामु बर्षादको समय मुखैमा आइपुगेको छ। यदी पुनर्बास र नबनिर्माणको काम आजैबाट थालिएन भने यो बर्षादको समय हाम्रो लागि दिनैपिच्छे पैर्हो गएर यती जना पुरिएको, बाढीले बगाएर यती घर हराएको भन्ने घटना सुन्नुपर्ने, भोग्नुपर्ने र जे पनि हुन सक्ने अवस्था आउने पक्का छ।
र, अन्त्यमा
आफ्नो अनुभबलाई पनि सम्झेर भन्दा भूकम्प लगायतका अन्य प्रक्रितिक बिपत्तीमा तत्काल बिपत्तिमा नपरेका अन्य सक्षम ब्यक्तिहरुको भौतिक र मानबिय सहयोगको ठुलो खाँचो हुँदो रहेछ। यसपालिको भूकम्पमा तत्काल उद्धार गर्नेमा सेना, शशस्त्र र जनपद प्रहरी अनि केही उल्लेख्य तर मनै लोभ्याउने युवाहरुको समुह अहोरात्र खटिएको थियो।
केही सिमित संस्था र संगठनका युवाहरु अवस्य खटेका थिए। ठूला ठूला राजनीतिक दलका प्रमुखले तत्काल निर्देशन दिएर कार्यकर्तालाई आ-आफ्नो स्थानबाट उद्धारमा खटिन भन्न सक्थे तर त्यसो नगर्दा नेपालका ठूला राजनीतिक दल पनि नेपालमा प्रकृतिक बिपत्तिको पूर्व तयारीको अवस्थामा नरहेको, नबसेको देखियो। तत्काल उद्धारको काममा नेपाली कर्मचारीतन्त्र पनि शून्य सकृयझै देखियो। यी कुरामा नेपाली समाजले पनि नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने देख्दछु।
यो पनि पढ्नुस्
प्रकाशित मिति: १ असार २०७२, मंगलबार
