बजेट विवादले बागमती प्रदेशसभा बैठक स्थगित, १६ गते बस्ने

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभाको बैठक असार १६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

आज बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

संसद सचिवालयले बैठक स्थगित हुनुमा ‘विशेष कारण’ भनेको छ । तर, बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदको तीव्र विरोधका कारण बैठक सरेको हो ।

बुधबार बेलुका बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

बुधबार राति अबेरसम्म बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुले मुख्यमन्त्री लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट खन्याएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

उनीहरुले बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको र बिचौलियाको स्वार्थअनुसार बजेट विनियोजन भएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
साथै बागमती प्रदेशको बजेटमा गण्डकी प्रदेशको पूर्वी नवलपरासीको कावासोती क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरिएकोमा पनि सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए ।

बजेटको रातो किताबमा पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका २ स्थित शिव मावि परिसर र आसपासका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा १९ वटा वडा मात्रै भए पनि वडा नम्बर २० र २२ उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन भएकोमा पनि सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए ।

बजेट आउनुअघि पनि बागमती प्रदेश सरकारमा बजेटको आकारका विषयमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नै विवाद भएको थियो ।

बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीको कार्यकक्षमा पुगेर मन्त्री काफ्ले र मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका केही कर्मचारीहरुले उनीमाथि दुर्व्यवहार गरेको समाचार आएको थियो ।

त्यसैले पनि बजेट आउने दिन प्रदेशसभा बैठक साँझमा गरिएको थियो । असार १ गते आइतबार साँझ साढे ८ बजेदेखि शुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री काफ्लेले बजेट भाषण गरेका थिए ।

मन्त्री काफ्लेले सचिव मैनालीलाई बजेट हाल्न अनुचित दबाब दिएको र त्यस प्रस्तावको अस्वीकार गर्दा उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो ।

दुर्व्यवहारपछि सचिव मैनाली सम्पर्कविहीन भएको एमाले नेताहरूले आरोप लगाएका थिए ।

सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच बजेटको आकार ६८ अर्बभन्दा बढी नबनाउने भद्र समझदारी बनेको थियो । तर, प्रभावशाली मन्त्रीहरुको दबाबमा ७२ अर्ब पुर्‍याउने तयारी भएपछि विवाद बढेको थियो ।

अन्तिममा बगमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार को बजेट ल्याएको छ ।