आयात प्रतिस्थापन उद्योगमा लगानी

दीपक श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
सबै मानिसले न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरी आफूले चाहेको एक तहमाथिका सुविधा र उपभोग्य सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने स्तरमा पुग्नुलाई हामीले समृद्धि भन्दै आएका छौँ । देशमा सबैले न्यूनतम आवश्यकताहरू प्राप्त गर्ने स्थिति भयो भने त्यसको असर सबैतिर पर्दछ । अहिले हामी नारामा मात्र समृद्ध छौँ । नेपालीहरू सङ्घर्षशील छौँ । मेहेनती पनि छौँ ।

नेपालीहरूले संसारभरि गएर उद्यम व्यवसाय गरेका छन् । आफ्नो श्रम पोखेका छन् । यसले हाम्रो देशको समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटो कोरेको छ । विदेशमा प्राप्त गरेको अनुभव, सीप र शिक्षालाई देशको माटो र परिस्थिति बुझेर काम गर्ने वातावरण सरकारी पक्षले बनाइदियो भने समृद्धितर्फको हाम्रो यात्रा सहज, सरल र द्रुत हुने थियो ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि समृद्धिको सपना भनेको केबल नारामा सीमित रहनु हुँदैन । सबै नागरिकले न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने र आफूले चाहेको वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था नै साँचो समृद्धिको सङ्केत हो ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका विद्यमान चुनौती
हाल नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सर्वप्रथम भोग्नुपर्ने समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो, जसले कानुनी अस्थिरता निम्त्याउँछ । कानुन त बनाइन्छ, तर कार्यविधि बनाउने बेलासम्म सरकार फेरिएको हुन्छ । ऐन र कार्यविधिबीच तालमेल नमिल्दा व्यवसायीहरूले अन्योलमा काम गर्नुपर्छ । त्यसैले अब ऐन होइन, स्पष्ट कार्यविधिका माध्यमबाट व्यवसायलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ ।

यस्तैगरी, नीति निर्माण प्रक्रियामा पनि व्यवसायमैत्री दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ । नीति बनाउँदा सहजीकरणभन्दा नियन्त्रणमा जोड दिइन्छ । त्यसैले उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । कर प्रणाली र नीति अव्यवहारिक र दोहोरो छ । पुँजी व्यवस्थापन गर्ने नीति छैन । समग्रमा उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण नहुनु वर्तमान चुनौती हो ।

राजस्व संरचना र आयात निर्भरता : नेपालको राजस्व संरचना अत्यधिक मात्रामा आयातमा निर्भर छ । भन्सारमार्फत सरकारलाई सजिलै राजस्व प्राप्त हुने भएकाले उत्पादनभन्दा आयातलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन हुन सक्दैन र घरेलु उत्पादनमा लगानी गर्ने हौसला कम हुन्छ । अझ विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने नेपाली उत्पादनमा अन्तः शुल्कजस्ता करहरू लगाएर थप झन्झटिलो बनाइएको छ । आयातमा मात्र अन्तः शुल्क लगाउने नीति राख्दा एक तहमा कर उठाउन सकिन्थ्यो । तर, अहिले उत्पादनमै अन्तः शुल्क लगाउने नीतिले उद्योगी हतोत्साही छन् ।

रोजगारीको सङ्कट : देशमा पढेका र सीप सिकेका सबै श्रमिक विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक वातावरण छैन । श्रमिकलाई तलब र सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने हो । श्रमिकलाई काम दिने रोजगारदातालाई भने निरन्तर आरोप, अपमान र झन्झटको सामना गर्नुपर्छ । रोजगारदाता सुरक्षित नभए श्रमिक कहाँबाट सुरक्षित हुन्छन् ? रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकार अझै पनि अवरोधजन्य संरचनामै अल्झिएको छ ।

बिग्रँदो लगानीको वातावरण : हाल बैंकिङ प्रणालीप्रति पनि निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । ब्याजदरमा स्थायित्व छैन । ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्दा ब्याजदर अचानक दोब्बर भएपछि उद्योगी समस्यामा पर्छन् । यस्तो परिवेशमा सरकारले ‘लगानीको राम्रो समय’ भने पनि निजी क्षेत्र त्यसप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन । लगानी गर्ने हौसला होइन, झन्झट थोपर्दा थप लगानी गर्ने र उद्योग विस्तार हुने अवस्था छैन ।

साफ्टा (SAFTA) को गलत प्रयोग
दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (SAFTA) अन्तर्गत तयारी सामग्रीहरू न्यून भन्सारमा आयात हुन थालेपछि, नेपालका घरेलु उद्योगहरू गम्भीर सङ्कटमा परेका छन् । हाम्रो उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा धेरै तर आयातित तयारी सामानमा न्यून कर लगाइएकाले यहाँका उद्योग प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकेनन् । यसको कारण विगत १० वर्षमा सयौं उद्योग बन्द भए । यसले उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान घटाएको छ ।

समाधान र अबको बाटो
नेपालको उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकारले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । जबसम्म देशभित्रका उद्योगहरूको विकास हुँदैन तबसम्म देश समृद्ध हुँदैन । सबै कुरा आयात गरेर कसरी समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ । समृद्धिमा पुग्न निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब आयात प्रतिस्थापन उद्योग सञ्चालनका लागि उद्यमीमैत्री वातावरण सिर्जनामा सरकार र निजी क्षेत्रले ध्यान दिनु पर्ने बेला भएको छ । त्यसका लागि सरकारले निम्न कुरा गर्नुपर्छ ः

औद्योगिक दशकको घोषणाः सरकारले यो दशकलाई औद्योगिक दशक घोषणा गरी उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर छुट, लगानी सहजीकरण र प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ । उद्योगमैत्री विद्युत् शुल्क दर निर्धारण गरी उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्नु पर्दछ ।

साना उद्योगीलाई प्राथमिकताः प्रतिस्थापन उद्योगको विकासका लागि स–साना उद्योग र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । विकास आयोजना, सरकारी र कर्मचारीलाई नेपाली उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । जसले नेपाली उद्योगको विकासमा सहयोग गर्दछ । सरकारले गुणस्तरका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसको नियमन कडाइका साथ गरेर भए पनि स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

सरल र स्पष्ट कर नीतिः नेपालमा हालको कर संरचना धेरै जटिल, विरोधाभासी र उत्पादनभन्दा आयातमैत्री भएको पाइन्छ । घरेलु उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा उच्च भन्सार लाग्दा, तयार वस्तु भने सस्तो दरमा आयात हुने अवस्था छ । यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धाबाट पछि परेर बन्द हुने अवस्था छ । यो समस्या समाधानका लागि कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार र कर घटाएर स्वदेशी उद्योगलाई सस्तो उत्पादनको सुविधा दिनु पर्दछ ।

आयात भन्सार दरलाई सन्तुलित बनाई वास्तविक आवश्यक वस्तु र गैरआवश्यक वस्तु छुट्याउने स्पष्ट नीति बनाउनु पर्दछ । साफ्टाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू पुनरावलोकन गरी स्वदेशी उद्योगलाई हानी नपुग्ने सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । कर प्रशासन सरल, पारदर्शी र डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाई आयातभन्दा उत्पादनमैत्री कर संरचना निर्माण गर्नु पर्दछ ।

विद्युत् र पूर्वाधारमा प्राथमिकताः उद्योगहरूका लागि लोडसेडिङरहित, गुणस्तरीय र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रसारण लाइन र पूर्वाधारमा राज्यले लगानी बढाउनु पर्दछ । वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूलाई उद्योगमा जोड्ने नीति बनाउनु पर्दछ । त्यस्तै पूर्वाधार (सडक, यातायात, पानी, इन्टरनेट आदि) सुदृढ बनाएर औद्योगिक क्लस्टर र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

रोजगारदाताको संरक्षणः अहिले भएका श्रम नीतिहरू बढी श्रमिककेन्द्रित देखिन्छन् । रोजगारदाताका अधिकार र चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसले गर्दा उद्यमीहरू श्रम व्यवस्थापन गर्न डराउन थालेका छन् । त्यसैले यसको समाधानका लागि श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन त्रिपक्षीय संवाद (सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता)लाई संस्थागत गरिनु पर्दछ । श्रम कानुनहरू लचिलो, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री बनाइनु आवश्यक छ । साना र मझौला उद्योगहरूका लागि श्रम व्यवस्थापनमा प्राविधिक र कानुनी सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दिगो सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएर श्रमिकको संरक्षणसहित रोजगारदाता पनि सुरक्षित हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ ।

स्थिर बैंक नीतिः बैंक ब्याजदरको उतारचढाव, ऋण नवीकरणमा अनिश्चितता र बैंकहरूको जोखिम टार्ने एकल मानसिकताले निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल गम्भीर रूपमा घटाएको छ । यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन स्थिर वित्तीय नीति ल्याई लगानीकर्तालाई निश्चितता प्रदान गर्नु पर्दछ । बैंकहरूलाई जोखिम मूल्याङ्कनको लचिलो र व्यावसायिक ढाँचामा निर्णय गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आवश्यक परेमा रिफाइनान्सिङ, पुनः संरचना तथा ऋण राहतजस्ता उपायहरू सहजता साथ उपलब्ध गराउनु पर्दछ । लगानीकर्ता वा व्यवसायीको गल्तीलाई अपराधीकरण नगर्ने, व्यवसाय विफल हुन सक्ने मानवीय पक्षलाई स्वीकार्ने नीति आवश्यक छ ।

उद्योग दर्ताका लागि सहजीकरणः नेपालमा नयाँ उद्योग दर्ता र सञ्चालन गर्दा विभिन्न प्रकारका झन्झटहरू छन् । एउटै उद्योग विभिन्न निकायमा दर्ता गर्नु पर्दछ । नीति तथा कानुन पनि फरक फरक छन् । त्यसलाई एउटै नीतिअनुसार एक ठाउँमा दर्ता गरेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा,
नेपाल समृद्धिको यात्रा गर्न सक्ने सामथ्र्य बोकेको देश हो । तर यसका लागि नीति निर्माताहरूले व्यापार, उद्योग, रोजगारी, उत्पादन र राजस्वका हरेक पक्षमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । जबसम्म हामीले उद्योगीलाई बोझ होइन, साझेदारका रूपमा हेर्दैनौं, तबसम्म आत्मनिर्भरता र समृद्धिको लक्ष्य सपनामात्र बन्नेछ । आयात प्रतिस्थापनका लागि घरेलु उद्योगमा लगानी गर्नु अब विकल्प होइन, अपरिहार्य आवश्यकता हो ।