समृद्धिका लागि रेमिट्यान्सको सदुपयोग



दिवाकर पौडेल
महासचिव, नेपाल विप्रेषक संघ
नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा जाने क्रम बढ्यो । त्यसअघि पनि नेपालीहरू विश्वका विभिन्न देश गएर काम गर्दै आएका थिए । वि.सं. २०४७ पछि त यो क्रम झनै बढ्यो । ५० को दशकसँगै कमाउनका लागि विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या हरेक वर्ष उच्च हुँदै गयो । साउदी अरब, मलेसिया, दुबई, कतारजस्ता खाडी मुलुकमा कामका लागि जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै नेपालमा पैसा पठाउने समस्या पनि बढ्दो थियो । औपचारिक रूपमा पैसा पठाउने कुनै माध्यम थिएनन् ।

विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा घर पठाउन समस्या पथ्र्यो । धेरैले हुन्डीमार्फत पठाउने गर्थे । त्यसरी पैसा पठाउँदा असुरक्षित हुन्थ्यो । दुःख गरेर कमाएको पैसा अरुले नै खाइदिने धेरै घटना भए । जब सन् २००० मा आईएमई रेमिट स्थापना भयो । त्यसपछि भने नेपालमा पैसा पठाउन सहज भयो । संस्थागत रूपमा विदेशमा बसेका नेपालीले सहजै घरमा पैसा पठाउन पाए । त्यसयता रेमिट्यान्सले एउटा छुट्टै रूप लियो ।

रेमिट्यान्स भित्र्याउन सहज बनाउने कार्य एउटा छुट्टै व्यवसाय बन्यो । त्यसो त यो एउटा व्यवसायमात्रै भएन । दूरदराजमा रहेका बा, आमाहरूका लागि सेवा पनि भयो । घरको आर्थिक अवस्था सुधार्न भन्दै विदेशिएका युवाले परिवारसँग आर्थिक कारोबार गर्न नपाउँदा अत्यन्तै पीडाको अवस्था थियो । तर आईएमई रेमिटको स्थापनापछि ती परिवारहरूको मुहारमा हाँसो आयो । केही दिनभित्रमा, पछिल्लो समयमा त केही मिनेटमै विदेशबाट स्वदेश बस्नेको हातमै पैसा आउने अवस्था बन्यो । आजको दिनसम्म आम नागरिकले सहज, सरल रुपमा सो सेवा पाइरहेका छन् ।

रेमिट्यान्स व्यवसायको वर्तमान अवस्था

पहिले ड्राफ्ट र कुरियरबाट सुरु गरेको रेमिट्यान्स व्यवसाय हाल डिजिटल भएको छ । रेमिट्यान्स व्यवसाय सुरु भएको यो २५ वर्षमा धेरै फड्को मारेको छ । पहिले ५/७ दिनमा हुने भुक्तानी अहिले केही मिनेटमै हुन थालेको छ । यसरी हेर्दा रेमिट्यान्स व्यवसायले यो २५ वर्षमा ठूलो छलाङ मारेको छ ।

हाल १० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो व्यवसायमा २२ वटा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । १० वटा भन्दा बढी बैंकसमेत सक्रिय रूपमा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्दै आएका छन् । ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न रेमिट्यान्सका कार्यालय छन् । सबैजसो स्थानीय तहमा रेमिट्यान्सका आधिकारिक एजेन्टहरूले कार्य गरिरहेका छन् ।

विश्वका धेरैजसो देशमा नेपालका रेमिट्यान्स कम्पनीले कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । अहिले लाखौँ नेपाली रोजगारीका लागि संसारका धेरै मुलुक पुगेका छन् । यी सबैबाट पछिल्ला दुई महिनामा एक खर्ब ३५ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ ।

सम्भव छ रेमिट्यान्सबाट समृद्धि

नेपालको अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने देशमा प्रशस्त उद्योगधन्दा, कलकारखाना छैनन् । त्यसैले रोजगारीको अवसर कम छ । सरकारी जागिरमा थोरैले मात्र अवसर पाउँछन् ।

बैंकिङ, वित्तीय र अन्य निजी क्षेत्रले पनि भनेजति रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । त्यसैले नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारमा गएको एकजना व्यक्तिले गर्दा उसको परिवारका अरु पाँच/सात जनाको जीवनस्तर उठेको छ ।

गाउँघरमा केही वर्षअघिसम्म सामान्य खरले छाएका घरहरू देखिन्थे । आज धेरै गाउँका पक्की घर बनेका छन् । यसले के देखाउँछ भने पहिले मान्छेहरूले आफ्नै जीवनस्तर सुधार्ने प्रयास गर्दछन् । खरको छानामुनि बस्नेले जब विदेश गएर कमाई गर्न थाले, उनले आफ्ना लागि सुरक्षित बासको व्यवस्था गर्दछ ।

महिनामा ५० हजार रुपैयाँ कमाउनेले राष्ट्र निर्माणमा सीधा योगदान गर्न सम्भव छैन । आफ्नो जीवनको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको महसुस गरेपछि मात्र समाज र राष्ट्रका लागि सोच्न थाल्दछ । त्यसैले, उनीहरूले पहिले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता जस्तैः घर बनाउन, बच्चाबच्ची पढाउन र परिवारको उपचार गर्नसक्ने अवस्थामा परिवर्तन गरेका छन् ।

पहिले गाउँगाउँमा विद्यालय थिएनन् । अहिले गाउँमा विद्यालय भएपनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि धेरै अभिभावक सहर पसिरहेका छन् । सहरमा कोठा भाडामा बसेर छोराछोरी पढाइरहेका छन् । पहिला रोगले अन्तिम अवस्था हुँदासम्म उपचार नपाउनेहरू आज समयमै अस्पताल पुग्न थाले, औषधि खान सक्छ, आयु लम्ब्याउन सक्छ ।

यसले देखाउँछ कि रेमिटेन्सले सबैभन्दा पहिले व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । मानिसले आफ्नो जीवनको आधार तयार गरेपछि मात्र सामूहिक विकासतिर बढ्न सक्ने अवस्था आउँछ । यसकारण देशको समृद्धिका लागि रेमिट्यान्स्को महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको प्रभाव

हाल नेपालमा आयातभन्दा निर्यात तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त कम छ । आयात धेरै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न रेमिट्यान्सले ठूलो भूमिका खेलेको छ । हरेक महिना करोडौँ डलर नेपाल भित्रिँदैछ, जसले आयातित वस्तुको भुक्तानी गर्न सघाएको छ ।

रेमिट्यान्स् नआएको भए डलर आपूर्ति खस्किन्थ्यो, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिँदैनथ्यो, बजारमा अभाव र महँगी झन् बढ्थ्यो । अहिलेको डलर सञ्चिति २०–२२ महिनासम्म आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको रेमिट्यान्स्कै देन हो । यसकारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स्को प्रभाव गहकिलो रुपमा रहेको छ भन्न सकिन्छ ।

रेमिट्यान्स समृद्धिको बाहक

रेमिट्यान्स्को योजनाबद्ध प्रयोगबाट मात्र समृद्धि हासिल हुन सक्छ । रेमिट्यान्स आयो । खर्च ग¥यो र सक्यो मात्र गर्दा समृद्धिको सपना साकार हुँदैन । अब व्यक्तिगत सुधार भइसकेपछि, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बेला आएको छ ।

यसका लागि राज्यले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकमलाई उपभोग्य र विलासिताका सामग्रीमा खर्च नगरेर उत्पादनमा लगाउन प्रोत्साहित गर्ने रणनीति अपनाउनु पर्छ । त्यसका लागि निम्न कुरामा केन्द्रित हुन सके रेमिट्यान्सलाई समृद्धिको बाहक बनाउन सकिन्छः

राष्ट्रियस्तरको लगानी परियोजनाः सरकारले उत्पादन र पूर्वाधारका ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्ने परियोजनामा सामेल गर्न सक्छ । जस्तैः जलविद्युत् आयोजना घोषणा गरेर ‘यो आयोजना विदेशमा कार्यरत नेपालीको लगानीमा निर्माण हुनेछ, तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस् र लाभांश पाउनुहोस्’ भन्न सक्छ । जसले आफ्ना व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गरिसकेका छन्, उनीहरू लगानी गर्न चाहन्छन् । उनीहरूका लागि सरकारले उपयुक्त परियोजनाहरू निर्माण गरेर लगानीका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।

औपचारिक लगानीको ढाँचा निर्माणः रेमिटेन्स पठाउनेहरूका लागि सेयर बजार, सहकारी वा विदेशी रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि छुट्टै लगानी कोष निर्माण गरिनु पर्छ । जसले लगानीको ढाँचालाई स्पष्ट पार्दछ । र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्छ, तयार बनाउँछ ।

प्राथमिकतामा कृषि : कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको ज्ञान र सीपको प्रयोग गरी आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ । मल र बीउबिजनको सहज आपूर्ति गर्नुपर्छ । आधुनिक कृषि प्रविधि, औजारहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ । विशेष कृषि क्षेत्रको घोषणा गरी विभिन्न प्याकेज कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ । कृषिमा लगानी गर्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नुपर्दछ ।

स्वदेश फर्कनेहरूको पुनःस्थापनाः विदेशबाट फर्केका (जसले १०–१५ वर्ष विदेशमा काम गरे) अब ४०–५० वर्ष उमेरमा नेपाल फर्कन्छन् । उनीहरूका लागि यहाँ न रोजगारी छ, न त व्यावसायिक अवसर । राज्यले त्यस्ता जनशक्तिलाई पुनःस्थापना गर्ने योजना ल्याउनु पर्छ । तालिम दिएर उनीहरूको सीप र श्रमको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारी वा सहकारीसँगको सहकार्यमा लगानीको अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन स्पष्ट नीति आवश्यक

निजी क्षेत्रले धेरै राम्रो काम गर्दै आएको छ । तर यसलाई थप मजबुत बनाउन राज्यले स्पष्ट नीतिसहित अगाडि बढ्नुपर्छ । मूलतः राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी सँगसँगै लिएर हिड्नु पर्छ । त्यसमा पनि मुख्यतया तलका तीन बुँदामा विशेष केन्द्रित हुनुपर्छः

नीतिः ‘हामी यो काम गछौँ, तपाईंहरू यसमा सहभागी हुनुहोस्’ भन्ने नीति ल्याएर लगानीकर्ता र अनुभव भएका निजीक्षेत्रका व्यक्तिलाई सहभागी गराएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र रोजगारी गर्दै लगानी गर्न चाहनेका लागि यो नीतिले समेट्नु पर्दछ ।

प्रोत्साहनः अहिले काम गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्दै नयाँ आउन चाहनेका लागि अकर्षण गर्नुपर्छ । काम गरिरहेका कम्पनीहरूलाई कदर गर्नुपर्छ ।

योजनाः उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्ने योजना निर्माण गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रका योजनाहरू निर्माण गरी मानिसको रुचिअनुसार लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा, रेमिट्यान्सले नेपाली जनताको व्यक्तिगत जीवनमा क्रान्ति ल्याइसकेको छ । अब यही स्रोतलाई योजनाबद्ध तरिकाले राष्ट्रिय उत्पादनमा रूपान्तरण गर्नु भनेको समृद्धिको यात्रा गर्नु हो । त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक तीनवटै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ । नीति, योजना र भरोसाका साथ अघि बढेमा आजको रेमिट्यान्स भोलिको उद्योग, कृषि र रोजगारी बन्न सक्छ । र, त्यसैबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: ५ श्रावण २०८२, सोमबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्