आर्थिक समृद्धि : वर्तमान अवस्था र अबको गन्तव्य

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
सदस्य
राष्ट्रिय योजना आयोग
आर्थिक समृद्धि भन्ने शब्द अहिले व्यापक प्रचलनमा छ । यो आर्थिक विकासभन्दा अलिकति फरक हुन्छ । यसको दायरा फराकिलो हुन्छ । यसमा भौतिक विकासमात्र नभएर सामाजिक विकास, न्यायपूर्ण समाज, गुणस्तरीय जीवनजस्ता कुराहरू पर्दछन् ।

समृद्धिको लागि प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्नु त पर्छ नै सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सेवाको गुणस्तर पनि सुधार हुनुपर्दछ । त्यसकारण समृद्धिलाई विकासको बहुआयामिक ढंगबाट हेरिएको हुन्छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको अवस्था हेर्ने हो भने सुधारोन्मुख मान्न सकिन्छ तर अझै पर्याप्त छैन ।

वर्तमान अवस्था

दुई/तीन दशक अगाडिसँग तुलना ग¥यो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिका धेरै पक्षमा सुधार भइरहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुगेको छ । औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतामा पनि सुधार भएर झण्डै ७६ प्रतिशत पुगेको छ । अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ ।

सडक, बिजुली, स्वास्थ्य संरचना बढेको छ । वैकल्पिक ऊर्जासहित विद्युत् सुविधा झण्डै ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुगेको छ, जलविद्युत उत्पादन ३३३६ मे.वा भएको छ । आधारभूत खानेपानी ९७ प्रतिशत घरपरिवारमा पुगेको छ । सञ्चारको पहुँच करिब ९८ प्रतिशतमा छ । त्यस्तै गरिबीको दर पनि घट्दै गएको छ ।

पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले नेपालमा २०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको भनेर देखाएको छ । त्योचाहिँ अहिलेको परिमार्जित निरपेक्ष गरिबीको रेखाको आधारमा हो । हामीले २०६८ को निरपेक्ष गरिबीको आधार मान्ने हो भने नेपालको गरिबीको दर ४ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ । विश्व बैंकको मापन गर्ने प्रतिव्यक्ति आय प्रतिदिन २.९३ अमेरिकी डलरलाई आधार मान्ने हो भने गरिबी एक प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । यो राम्रो उपलब्धि हो ।

मानव विकास सूचाङ्कमा पनि सुधार आएको छ । भर्खरै प्रकाशित मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको अङ्क ०.६२२ रहेको छ । गत वर्षभन्दा एक स्थान माथि उक्लिएको हो । यसरी हेर्दा नेपालमा विकास भइरहेको छ ।

समृद्धि बढिरहेकोे छ । तर, तुलनात्मक रूपमा हेर्दा भने हामी अन्य देशभन्दा पछाडि छौँ । विकासको गति सुस्त छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति आय हाम्रोभन्दा कम छ । अरू देशको तुलनामा हामी पछि नै छौँ । विकास र समृद्धिका अरू सूचकहरू पनि अन्य देशको तुलनामा तल छन् ।

अझै पनि झण्डै एक चौथाई जनसङ्ख्या निरक्षर छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार झण्डै एक तिहाई महिला निरक्षर छन् । कतिपय क्षेत्र र समुदायमा गरिबीको दर अझै उच्च छ । पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा धेरै युवा विदेसिएका छन् । अहिले तीव्र बसाइँ सराइ भइरहेको छ ।

झण्डै २१ लाख मानिस देश बाहिर छन् । त्यो भनेको कुल जनसङ्ख्याको ७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । अहिले पनि धेरै युवाहरू रोजगारी र अध्ययनको लागि विदेश गइरहेका छन् । यसले चाहिँ हाम्रो समाजमा असन्तुष्टि र निराशाको स्तर देखाइरहेको छ । समृद्धि जति भएको छ, त्यसबाट युवा पुस्ता सन्तुष्ट भएको पाइँदैन । त्यसले गर्दा समृद्धिको लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ । समृद्धिलाई सन्तुष्टिको पक्षबाट बुझ्नु पनि पर्नेछ ।

आधारभूत भौतिक र सामाजिक विकास भए पनि गुणस्तरको सवालमा हामी अझै धेरै पछाडि छौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर ज्यादै कमजोर छ । भौतिक पूर्वाधारलाई हेर्ने हो भने सडक विस्तार भएको छ । पछिल्लो तीन दशकमा एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण भयो ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि सडक बनेका छन् । तर गुणस्तर कमजोर छ । यसले सवारी दुर्घटना धेरै हुने गर्छ । धेरै मान्छेले असामयिक दुर्घटनामा मृत्युवरण गर्नु परेको छ । जीवनको गुणस्तर कमजोर नै रहेको छ । वास्तवमा बसाइँ सराइ, जनसाङ्खिक परिवर्तन र अहिलेको विश्व परिवेश यी सबैलाई मध्यजर राखेर अबको समृद्धिको बाटो तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समृद्धिका आयाम र उपायहरू

नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउन योजनाको सही कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । उपयुक्त योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ । हामीसँग भएका स्रोत साधनको अधिकतम र वैज्ञानिक उपयोगले मात्र विकासलाई दिगो बनाउँछ । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा यसको ठूलो महत्व छ । अहिले भइरहेका योजना कार्यान्वयनमा हामीले निम्न क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नुपर्ने छ ;

आयोजना छनोट र कार्यान्वयन : हाम्रो आयोजना कार्यान्वयन एकदमै अवैज्ञानिक छ । पहिला त आयोजना नै सही छनोट हुँदैनन् । प्राविधिक विश्लेषणभन्दा राजनीतिक तवरबाट आयोजना छनौट हुन्छन् । पर्याप्त तयारी नगर्दा यी आयोजना सही ढङ्गले कार्यान्वयनमा नजाने र कार्र्यान्वयनमा गइहाले पनि सम्पन्न हुन लामो समय लाग्दा त्यसको लागत बढ्छ ।

लागत बढेपछि त्यसबाट आउने प्रतिफल कम हुन्छ । हामीले जे जति भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका छौँ । त्यसका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गरिरहेका छौं । ती योजनाहरू सही छनोट नहुने र ढिलो सम्पन्न हुने स्थितिले हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा खासै योगदान दिन सकिरहेको छैन । आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ देखि साढे चार प्रतिशतमात्रै छ । उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिरहेका छैनाँै । कतिपय बनिसकेका भौतिक संरचनाहरू पनि प्रयोगविहीन छन् । जसबाट प्रतिफल आउने कुरै भएन ।

देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकारहरूले काम गरिरहेका छन् । योजना कार्यान्वयनमा तिनै तहको सरकारको क्षमताको सवाल छ । तीनवटै तहको सरकारले आयोजना छनौट गर्ने वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्न नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय साधनको सही विनियोजन हुन सकेको छैन ।

उच्च प्रतिफल दिनेखालका आयोजनाहरू छनौट नहँुदा वित्तीय साधनबाट हुनुपर्ने आर्थिक वृद्धि र गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्न नसकेको देखिन्छ । कतिपय पालिकाले पहिलो कार्यकालमा अनुत्पादक खालका संरचनाहरू निर्माणमा खर्च गरे । उदाहरणको लागि भ्यूटावरहरू लिन सकिन्छ ।

आवश्यक नभएका ठाउँमा पनि भ्यूटावरमा खर्च गरेको स्थिति छ । अन्य धेरै विकासका आयोजनाहरू राम्रोसँग प्राथमिकीकरण भइरहेको अवस्था छैन । जसले गर्दा विनियोजन कुशलतामा कमी छ । हामीले प्राप्त गर्ने प्रतिफल कमजोर छ ।
तीन तहकै सरकारले आफ्नो विनियोजन कुशलता बढाउनु पर्ने, आयोजना छनौट सही ढङ्गले गर्नुपर्ने, उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनौट गरेर समयमै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि पर्याप्त जनशक्ति र कार्यविधिहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

शिक्षाको गुणस्तर : समृद्धि भनेको भौतिक पूर्वाधारको विकासमात्र नभएर गुणस्तरीयता हुनु पर्दछ । अब सरकारको प्राथमिकता गुणस्तर सुधारतर्फ जानुपर्छ । हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने छ । विगतमा धेरै विद्यालय विस्तार भए ।

अहिले कतिपय विद्यालयमा पर्याप्त विद्यार्थी छैनन्, जहाँ विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी छन् । त्यस्ता विद्यालयहरू समायोजन गर्नुको साथै गुणस्तरीय क्षमतावान शिक्षक र शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था गरेर शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने छ ।

सार्वजनिक विद्यालयले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने उनीहरू आफैँले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् । उद्यमशील बन्न सक्छन् । हाम्रा विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालयहरूले कोरा खालको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् ।

जो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । आफैँ उद्यमी बन्न सक्दैन । रोजगारी खोज्ने प्रवृत्ति छ, त्यो पनि अदक्ष र अर्धदक्ष खालको । त्यस्तो रोजगारी नेपालभित्र उपलब्ध हुन नसक्दा अन्ततः त्यस्तो जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित छ ।

सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा : स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्यका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार त एक हिसाबले विस्तार भएको छ । वडा तहसम्म स्वास्थ्य चौकी र पालिकासम्म आधारभूत अस्पतालहरू बनिसकेका छन् । केही ठाउँमा बन्ने क्रममै छन् । तर भौतिक संरचनाले मात्रै स्वास्थ्य सुविधाको गुणस्तर सुधार हुँदैन ।

क्षमतावान डाक्टर, गुणस्तरीय औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र ल्याबहरू उपलब्ध हुनु पर्दछ । अबको ध्यान त्यता जानुपर्छ । सरकारी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय नहुँदा अहिले धेरै मानिस निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा जानुपर्ने बाध्यता छ । जुन महङ्गो छ । सामान्य मान्छेको आम्दानीले निजी अस्पतालमा उपचार गर्न नसक्ने स्थिति छ ।

स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमामा पनि समस्याहरू देखापरेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको दायित्व बढिरहेको छ । त्यो भुक्तानी गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । यी सबै कुरालाई अब ध्यान दिनुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

रोजगारी सिर्जना : समृद्धिका लागि अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, रोजगारी सिर्जना । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने हाम्रा युवालाई आवश्यक सीप उपलब्ध गराएर रोजगारीमा जोड्नुपर्नेछ । अथवा स्वरोेजगारीमा संलग्न हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसको लागि उद्यम व्यवसायमा लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वदेशी उत्पादन उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढाउनु पर्ने छ । पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न केही सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी प्रशासनिक संयन्त्र निजी क्षेत्रमैत्री हुनु जरुरी छ । नेपालले निर्यात प्रवर्धनलाई बढी जोड दिनुपर्ने छ ।

यसको लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन आवश्यक छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र आयतमुखी र विप्रेषणमुखी छ । यसलाई उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउन सकेमात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यो अहिलेको अर्को प्रमुख चुनौती हो तर समृद्धि लागि गर्नै पर्ने क्षेत्र हो ।

सामाजिक न्याय र स्वच्छ वातावरण : समृद्धिका धेरै पाटा छन् । बृहत दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने समग्र विकास गर्न सकेमात्रै समृद्धि हासिल हुन्छ । भौतिक विकासले मात्रै हुँदैन, सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । बस्न लायक समाज बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि समानता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धन छ, भवन छ, सेवा सुविधा छन् तर समाज राम्रो भएन भने पनि मानिसको जीवन निर्वाह सहज हुँदैन । समाजमा बस्नलायक वातावरण चाहिन्छ । विकृति, विसङ्गती र प्रदूषण रोक्न ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले धेरै समस्याहरू सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर बस्नलायक सहर निर्माणमा लाग्नुपर्छ । स्वच्छ वातावरणले मात्र जीवनस्तर गुणस्तरीय हुन्छ ।

अबको गन्तव्य
करिब नेपालसँगै योजनाबद्ध विकास सुरु गरेका चीन, भारत र दक्षिण कोरिया नेपालभन्दा धेरै अगाडि बढिसके । देशको समृद्धिका लागि अहिले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्र्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यो योजनाको दीर्घकालीन मुख्य सोच नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ रहेको छ ।

यसले विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीति, रणनीति र केही प्रमुख कार्यक्रमहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ । १६ औँ योजनामा भएका व्यवस्थाहरू वार्षिक बजेटमा समावेश गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संघीय सरकारले ल्याएको योजना प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । ७५३ वटा स्थानीय र सातवटा प्रदेश सरकारले पनि समृद्धिको लागि आफ्नो तर्फबाट योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले धेरैको बुझाइमा सडक निर्माणमात्रै विकास हो भन्ने छ । धेरै सडक निर्माण कतिपय अवस्थामा अनावश्यक हो कि जस्तो पनि भएको छ । धेरै ठाउँमा सडक निर्माणका कार्यले वातावरण विनाश गरिरहेको छ । बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपहरू निम्त्याइरहेको छ ।

त्यसकारण भौतिक विकासमात्रै होइन, सामाजिक विकास र गुणस्तरीय जीवनस्तर सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । संघीय सरकारको योजनाअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना बनाउनु पर्दछ, त्यसमा पनि खासगरी स्थानीय सरकारले बढी भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय सरकार पनि स्थानीय स्तरको विकासको लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि जान सक्छ । यसका लागि सरकारले निम्न कुरामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ;

जनशक्ति व्यवस्थापन : संघीयतामा जाँदै गर्दा स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव छ । जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने खालको जनशक्ति स्थानीय तहमा पर्याप्त उपलब्ध छैनन् । त्यो व्यवस्था गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नभएको अवस्था छ । यी कुराहरूमा पनि सुधार गरिनुपर्छ ।

आयोजना छनौट र पूर्वतयारी : योजना छनौटको पूर्वतयारी राम्रो गर्नु पर्दछ । अनि प्रतिबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तह हामीकहाँ आयोजनाको सङ्ख्या धेरै हुने, पर्याप्त बजेट नहुने र आयोजनामा संलग्न जनशक्तिको छिटोछिटो सरुवा हुने तथा आयोजनामा संलग्न व्यक्तिको दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी देखिँदैन । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय भौतिक पूर्वाधारमा निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापकीय क्षमताको कमजोरी र ठगी प्रवृत्तिका कारणले आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थितिमा सुधार गर्नुपर्छ ।

सुशासन प्रवर्धन : सुशासन समृद्धिको महत्वपूर्ण कडी हो । सुशासनले नै जनविश्वास सिर्जना गर्ने हो । अहिले सरकारप्रति जति निराशा छन्, एकहिसाबले भन्दा सुशासन कम भएर पनि हो । भौतिक विकास भइरहँदा पनि मान्छे त्यति खुसी छैन किन भने समग्र वातावरण जस्तो प्रकारको हुनुपथ्र्यो त्यसअनुसार नभएको महसुस धेरैले गरेको अवस्था छ ।

सुशासनको लागि नियम कानुन सही बनाएर सही ढङ्गले पालना र कार्र्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । देश चल्ने भनेकै संविधान, कानुन, नियम, कार्यविधिअनुसार हो । त्यस्तै कार्यविधिहरू वैज्ञानिक र निष्पक्ष ढङ्गका हुने र तिनको कार्यान्वयन सही ढङ्गले गरिने हो भने मानिसहरू के विश्वास गर्न सक्छन्, म यो देशमा बसेँ भने अवसर पाउन सक्छु, यो देशले अवसर दिन सक्छ ।

म माथि कुनै अन्याय र विभेद् हुँदैन भन्ने महसुस गर्न सक्छ । न्याय सम्पादन विवेकपूर्ण ढंगले समयमा नै हुनुपर्ने हुुन्छ । त्यस्तो वातावरण बन्यो भने व्यक्तिले आफ्नो र देशको लागि काम गर्न सक्छ । यसका लागि डिजिटल अर्थतन्त्र अथवा डिजिटलाइजेसनले पनि सहयोग गर्दछ ।

अन्त्यमा,
नेपालको समृद्धिको लागि धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपलब्ध वित्तीय साधनको समुचित प्रयोग गर्दै विवेकपूर्ण ढंगले सबैले आ–आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु जरुरी छ । समृद्धिको लागि सामाजिक सहिष्णुता कायम राख्दै सुशासन कायम गर्न राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।