समृद्धिका आधार

रामेश्वर खनाल
अर्थविद्, पूर्व अर्थसचिव
अहिले समृद्धिको चर्चा धेरै हुन्छ । नागरिकदेखि देशको नीतिनिर्माण अनि शासनको नेतृत्व गर्नेसम्म चर्चाको विषय बन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसमेत समृद्धिकै कुरा गरिरहनु हुन्छ । तर, उहाँहरूले समृद्धिको स्पष्ट खाका दिन सक्नुभएन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि समृद्धिबारे विभिन्न किसिमको परिभाषा छन् ।

एउटा छ, जुन धेरै लामो समयदेखि चलिआएको । त्यसले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भएको वृद्धिलाई समृद्धि मान्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यतिले मात्र समृद्धिको मापन गर्न सकिँदैन । त्यो एउटा गलत मापन हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानी सालाखाला औसत निकाल्दा कतिपय परिवार समेटिँदैनन् । त्यही भएर सन् १९९० को दशकदेखि एउटा नयाँ मानकको लहर चलेको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा मापन गरेर मानवोचित जीवन निर्वाह गर्नको लागि आवश्यक तत्वहरू कुनै परिवार अथवा व्यक्तिले प्राप्त गरेको छ भने त्यसलाई समृद्धि मान्न सकिन्छ भन्ने परिभाषा स्थापित छ । त्यसमा पनि पटक–पटक परिमार्जन भइरहेको छ । यसको मुख्य तात्पर्य के हो भने मानव जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक तत्व प्राप्त हुनुपर्छ ।

मानिसलाई उत्पादनशील क्षमता विकास गर्न आवश्यक पर्ने सहयोगी तत्व जस्तैः गुणस्तरीय स्वास्थ्य, राम्रो शिक्षा र समान अवसर पाउने अवस्था बन्नुपर्छ । कोही पानी चुहिने ज्यादै जीर्ण घरमा बस्छ भने स्वाभाविक रूपमा उसको आत्मबल कमजोर हुन्छ । उसको काम गर्ने चाहना र इच्छा घट्छ । उसले सधैँ आफूलाई दमित, शोसित, पीडितजस्तो ठान्छ । त्यो चिन्तनले ऊ उत्पादनशील हुन सक्दैन ।

मानिस उत्पादनशील हुनका लागि उसको स्तर राम्रो छ भने त्यसलाई समृद्धि मान्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मानवोचित जीवन निर्वाह गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने सबै तत्वहरूका अतिरिक्त समान रूपमा अवसर र लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सबैतिर सिर्जना भएको छ भने त्यो समृद्धि हो । जस्तैः काठमाडौंमा बस्ने मान्छेले एक हप्ता वा महिनाभित्रमा आफूले खोजेजस्तो रोजगारी पाउन सक्छ ।

हुम्ला अथवा खोटाङमा बस्ने मानिसमा त्यो किसिमको अवसरको पहँुच हुँदैन । अवसर भए पनि लाभ बराबर छैन । रोजगारी पाए पनि काठमाडौंमा जुन ज्याला प्राप्त गर्न सकिन्छ, दुर्गम क्षेत्रमा त्यो सकिँदैन । तसर्थ पर्याप्त अवसर प्राप्त गर्न सकिने आफ्नो ऊर्जाशील क्षमता प्रयोग गर्न सकिने, आफू अन्यायमा परेको छु भन्ने अनुभूति नहुने अवस्थालाई समृद्धिको अवस्था भन्न सकिन्छ ।

समृद्धिका सूचकहरू
समृद्धिका सूचकाङ्क नै भनेर हामीकहाँ त्यस्ता सूचकहरूको मानक बनाइएको छैन । तर, १४ औँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सुरु भयो । १५ औँ योजनादेखि त्यो स्थापित भयो । १६ औँ योजनामा पनि त्यसलाई समावेश गरियो । त्यो योजनाले राखेका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायतको पहुँच, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदरमा कमीजस्ता विभिन्न सूचक छन् । त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली नागरिकलाई समृद्ध गर्छ भन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको आशय छ ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नीति बनाउँदा मूलभूत रूपमा तीनवटा कुरामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । समृद्धिका निम्ति पहिलो त भौतिक पूर्वाधारको पहुँच हो । मानिसले आफूमा भएको क्षमताको प्रयोग गरेर सहज तरिकाले समृद्धि हासिल गर्न भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्दछ । जस्तो काठमाडौंमा कुनै व्यवसाय अथवा पेशा जति सहज रूपमा गर्न सकिन्छ, दार्चुलाको कुनै ठाउँमा त्यही पेशा व्यवसाय सहज तरिकाले गर्न सकिँदैन । सडक, बिजुली, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, खानेपानीको साथसाथै बजारसम्मको पहुँच पनि हुनुपर्दछ । नेपालमा जहाँ यस्ता पूर्वाधारको पहुँच र विकास कमजोर छ, त्यहाँका मानिसहरू गरिब छन् । भौतिक पूर्वाधार राम्रो भएकाले सहरी क्षेत्रका मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रका मानिसभन्दा अलि बढी सम्पन्न देखिन्छन् ।

दोस्रोमा मानवीय क्षमता विकास पर्दछ । शिक्षाको पूर्वाधारमात्रै भएर पुग्दैन, शिक्षाको गुणस्तरका लागि दक्ष शिक्षक र असल पाठ्यक्रम पनि चाहिन्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन सोच, विचार, चिन्तन र परिवेश पनि असल चाहिन्छ । त्यो परिवेश भनेको विद्यालयले मात्र दिने होइन, घरपरिवारले पनि दिने हो । घरपरिवारले पनि उदार सोच राख्नुपर्छ । आफ्ना सन्तानले नयाँ कुरा सिक्न खोज्दै छ भने सिक्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । सिकाइको प्रक्रिया विद्यालयमात्र होइन, घरपरिवार, समाज र विद्यालय तीनवटै भएरमात्र पूर्ण हुन्छ । सिकाइ प्रक्रिया एउटा इकोसिस्टममा चलेको हुन्छ ।

तेस्रो समष्टिगत रूपमा सरकार, राजनीतिक दल र समुदायको समेत उदारवादी सोचको आवश्यकता पर्छ । उदारवादी सोच र परिवेश भयो भनेमात्रै मानिसले अवसरको प्रयोग गर्न सक्दछन् । अनुदारवादी समाजमा सबै कुरा गर्न छुट हुँदैन । कतिपय कुरामा बन्देज लगाइएको हुन्छ । जस्तो महिलाले यो गर्न हुँदैन, त्यो जातले त्यसो गर्न हुँदैन, फलानो क्षमता भएकोले यो गर्न हुँदैन अथवा यो काम गर्न हुन्छ यो हुँदैन भन्ने सोच नै अनुदार हो ।

त्यसैले सार्वजनिक नीति र कानुनहरू पनि नियन्त्रणमुखी होइन उदार हुनुपर्छ । लिबरल भ्यालु जुन समाजमा बढी छ, त्यो समाज, त्यो मुलुक बढी समृद्ध भएको छ । विश्वको समृद्धिको इतिहास हेर्ने हो भने पनि त्यस्ता मुलुकले पहिला प्रगति गरे, विकसित भए जुन मुलुकहरूमा समाजको हरेक तप्कामा उदारवादी सोच हावी भयो परिवारदेखि सरकारसम्म ।

परिवार, समाज र राष्ट्रको परिस्थिति मिल्यो भनेमात्र समृद्धि हासिल हुन्छ । कतिपय देशमा समुदायमा महिलाले काम गर्न हुँदैन । महिलाले मोबाइल बक्न हुँदैन भन्ने सङ्कीर्णता छ । त्यस्तै तलब र ज्यालामा विभेद छ । उदारवादी समाज या राष्ट्रमा यस्ता विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ । सबैलाई समान अवसर सिर्जना गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व हो ।

समृद्धिका लागि समान अवसर
आर्थिक वृद्धि र समृद्धि सुन्दा उस्तै लागे पनि यी दुईबीच फरक छ । आर्थिक वृद्धि हुँदैमा समृद्धि हुन्छ भन्ने छैन । संसारभरि यसका थुप्रै उदाहरण छन् । कतिपय सम्पन्न मुलुकमा पनि नागरिक विद्रोह भएका छन् । भौतिक रूपमा सबै कुरा भए पनि नागरिक सन्तुष्ट छैनन् ।

नागरिकले राजनीतिमा स्पेस पाएनन्, आत्मसम्मान कम भयो, विभेद भयो अनि समाजमा उच्च वर्गका मानिसलाई अवसर प्राप्त हुने र तल्लो तहका अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्थाले समाजमा असमानता ल्याउँछ । अनि यही कारण विद्रोह हुन्छ । त्यो भनेको समृद्धि नभएको हो । समृद्धिमा त सबैले अवसरमा समान किसिमले पहुँच पाउनुपर्छ । त्यो अवसर भनेको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हो । आर्थिक वृद्धिले समृद्ध हुन केही योगदान गर्छ । तर आर्थिक वृद्धिमात्र समृद्धि होइन ।

सरकारले लगानी बढाएर अथवा निजी क्षेत्र स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरेर आर्थिक वृद्धि त प्राप्त होला तर त्यो समानुपातिक भएन भने कतिपय क्षेत्रमा अविकास कायमै रहिरहन्छ । कुनै क्षेत्र ज्यादै विकसित हुन्छ । भौगोलिक रूपमा असमनता कायम भयो त्यो राम्रो होइन, यस्तो किसिमको आर्थिक वृद्धले समृद्धिलाई सहयोग गर्दैन ।

त्यसैले सीमान्तकृत वर्गमा समृद्धि पु¥याउन समान अवसर र समान विकासको अवधारणाअनुसार काम गर्नुपर्छ । अहिले कर्णालीमा ठूलो उद्योग खोल्छु भनेर कसैले लगानी गर्न चाह्यो भने पनि सम्भव छैन । किनभने त्यहाँ सडक पूर्वाधार सबै ठाउँमा पुगेको छ्रैन । उच्च भोल्टेजको विद्युत् पनि छैन । कर्णालीमा अवसर छ भनेरमात्र हुँदैन पूर्वाधारका लागि पनि त्यहाँ काम गर्नु प¥यो । त्यसका साथै मानवीय दक्षतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

बैंकिङ पहुँचको पनि विस्तार गर्नुपर्छ । जसले बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा सहज पायो, उसको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ । कि त उसले उत्तम व्यवसाय गर्छ अथवा आफ्नो तलबमा आश्रित छ भने पनि उसले बैंकबाट कर्जा लिई राम्रो आधुनिक घर बनाएर सन्तुष्टि लिन्छ । सन्तुष्ट भएपछि उसले उत्पादनशील क्षेत्रमा हात हाल्छ र समृद्ध हुने यात्रामा अगाडि बढ्छ । त्यसैले वित्तीय पहुँच पनि महत्वपूर्ण हो ।

समृद्धिका सात आधार
सूचना प्रविधि : अहिले सूचना र प्रविधि ज्यादै तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको र नेपाली युवाहरूमा क्षमता पनि विस्तार भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पनि हाम्रो सञ्जाल राम्रो विस्तार भएको हुनाले सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूमा हाम्रो क्षमता छ । त्यसैले सूचना प्रविधिबाट हामीले देशलाई समृद्ध बनाउने कार्य गर्न सक्छौँ । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नु पर्दछ ।

वन पैदावार : वनबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौँ । हामीसँग प्रशस्त वन छ । वनमा विभिन्न प्रकारका जडिबुटी पाइन्छन् । हामीले त्यसको प्रशोधन गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्छौँ ।

खानी : हाइड्रोपावरभन्दा पनि महत्वपूर्ण स्रोत खानी हो । यसमा हामीले थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म चुनढुंगाबाहेक धेरै पत्तै लगाउन सकेका छैनौँ । नेपालमा खानीको प्रचुर भण्डारण छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाउँछन् । तर, हामी त्यसको उत्खनन गर्ने गन्तव्यसम्म पुग्न सकेका छैनौँ । प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोलियम खानीको बल्ल ल्याब टेस्टिङ भयो चिनियाँ सरकारको सहयोगमा । तराईमा धेरै पेट्रोलियम छ भन्ने छ । अन्य धेरै प्रकारका खानीहरूको उत्खनन गर्नसके देशलाई समृद्ध बनाउन समय लाग्दैन ।

जलस्रोत : नेपाल जलस्रोतमा धनी छ । नेपालको जलस्रोतलाई बिजुलीमा रुपान्तरण गरेर बिक्री गर्न सके यसबाट मुलुकले धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ ।

पर्यटन : नेपाल पर्यटनका लागि धेरै ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । पूर्वाधारको विकास गरी धेरै पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । प्राकृतिक मनोरम दृश्य, हिमाल र हाम्रो विविधतायुक्त संस्कृतिले पर्यटक तान्दछ । त्यसका लागि पर्यटनमैत्री पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको आवश्यकता छ ।

कृषि : नेपाल कृषिका लागि योग्य जमिन भएको क्षेत्र हो । यहाँ विभिन्न प्रकारका अन्न, फलफूल, तरकारी र मसलाजन्य सामग्री साथै नगदेबाली पनि प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । कृषिलाई प्रविधिकरण र व्यवसायीकरण गरेर कृषिबाट रोजगारी सिर्जना गर्न र निर्यातका लागि समेत कृषिजन्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

जमिन : जमिन पनि हाम्रो समृद्धिको आधार हो । यसलाई हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो उर्वराशक्ति युक्त जमिनबाट हामीले धेरै कार्य गर्न सक्छौँ ।

राज्यले गर्नुपर्ने सुधार
सुशासन : देशको समृद्धिका लागि सुशासन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यका नियमनकारी निकायहरू कमजोर भए सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता कमजोर भयो भने कुनै पनि व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन । व्यवसाय प्रारम्भ गर्नेदेखि अन्त्य हुँदाको बिन्दुसम्म विभिन्न चरणमा थरिथरिका सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

सरकारी निकायहरूको संस्थागत क्षमता भएन र कुशासन भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यावसायिक गतिविधिमा पर्छ । आर्थिक गतिविधिमा पर्छ, लगानीको वातावरण पर्छ । त्यसले लगानीकर्ताहरू व्यवसाय गर्न निरुत्साहित हुन्छन् । अहिले यो प्रश्न ज्वलन्त भएर उठिरहेको छ ।

एकदम राम्रो प्रणाली बनायो भने पनि त्यो चलाउने व्यक्ति खराब भए त्यो प्रणाली त्यतिकै भत्केर जान्छ । प्रणाली नै बिग्रिन्छ । त्यसले गर्दा सुशासन हुनुपर्छ । कुशल प्रणाली बनाउनै पर्छ । र त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पनि असल हुनुपर्छ । ठीक ठाउँमा ठीक मानिस नहुनुको समस्या कतिपय नियमनकारी निकायमा देखेका छौँ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको यो हालत पुग्नुपर्ने हो र ? नेपालमा धितोपत्र बोर्डको सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सायद ठीक मान्छे नभएर होला । त्यही भएर सार्वजनिक निकाय र संस्थानहरू चुस्त हुनुपर्छ । ती निकायले काम नगर्दा सारा व्यवसायलाई असर पर्दछ ।

जस्तैः सिमेन्ट उद्योगहरूलाई सोध्नुस्, ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सोध्नुस्, वनपैदावारमा आधारित उद्योग चलाउनेहरूलाई सोध्नुस्, कृषकहरूलाई सोध्नुस् सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको असहयोगका कारण उनीहरूको आर्थिक गतिविधिमा कस्तो असर परेको छ ।

त्यही भएर असल व्यक्तिको छनौट गर्ने, असल मानिसलाई सत्ताको नेतृत्व दिने र राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक लाभको निम्ति होइन मुलुकको लाभको निम्ति कसले काम गर्न सक्ने व्यक्ति चयन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलमा मात्रै होइन कि सबैतिर असल मानिसहरूको चयन गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो ।

नीति निर्माण : समृद्धिका लागि असल नीति र कानुन निर्माण अति आवश्यक छ । अहिले हामीकहाँ असल मानिस नहुनु समस्या हुँदै हो । असल प्रणाली नहुनु पनि समस्या हो । व्यावसायिक रूपमा हेर्दा त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या नीतिगत स्थिरता नहुनु हो । हाम्रा नीति र कानुनहरू नै समृद्धिका लागि अवरोध गर्ने खालका छन् । कानुनी अवरोध हटाइदिनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

गएको डेढ दुई वर्षको अवधिमा कतिपय विधयेकहरू नेपाल सरकारले पटपपटक संसदमा लगेर पनि पारित गर्न नसकेर अध्यादेशबाट चलाएको छ । सरकारले लगानीमैत्री कानुनहरू बनाइदिएमात्र देशमा लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । जबसम्म देशमा लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म समृद्धि हासिल गर्न मुस्किल हुन्छ । त्यसैले सरकारले नियम कानुन निर्माणका साथै लगानीका लागि बैंकहरूसँग समन्वय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

डिजिटाइज : देशको समृद्धिका लागि राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा डिजिटलमाध्यममा व्यवस्थित गर्नुप¥यो । यो सूचना र प्रविधिको युग हो । यसलाई सदुपयोग गर्दै चुस्त, पारदर्शी र छिटो सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । नागरिकले पाउने सेवाका लागि डिजिटल प्रणालीको विकास साथै नागरिकले तिर्नुपर्ने कर पनि डिजिटल रुपमै तिर्ने व्यवस्था गर्न सके यसले सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि समेत सहयोग पु¥याउँछ ।