कृषि क्षेत्रको उन्नतिमा समृद्धिको आधार

डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र
सचिव
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
कृषि पर्यावरणीय विविधतामा छरिएर रहेका भूमिहीन श्रमिक र सीमान्तकृत किसानदेखि साना, मझौला, ठूला व्यावसायिक किसानहरू समेटेको नेपालको कृषि क्षेत्र जटिल र विविधतायुक्त छ । लगभग साठी प्रतिशत कृषकले उत्पादन गरेर बाँकी ४० प्रतिशतका लागि पनि उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

कृषिमा संलग्नमध्ये आधाभन्दा बढी जीविकोपार्जनमुखी साना कृषक छन् । वार्षिक आम्दानिको २८ प्रतिशतमात्र कृषिबाट आर्जन गर्ने र बाँकी गैरकृषि रोजगारीमा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । आफूले उत्पादन गरेको उत्पादन परिवारमा उपभोग गरी बाँकी बिक्री गर्ने अर्धव्यावसायिक साना र मझौला व्यावसायिक खेती तथा पशुपन्छी पालनको प्रणालीमा आबद्ध कृषकले औपचारिक अनौपचारिक बजारमा आपूर्ति गर्छन् ।

कृषि क्षेत्रमा अर्ध बेरोजगारको रुपमा रहेको ठूलो जनसंख्यालाई यसबाट बाहिर ल्याई अन्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रको संख्या निकै कम छ । त्यसले औद्योगिक क्षेत्रमा ज्यादै न्यून जनशक्तिलाई मात्र रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ । कामको खोजीमा ठूलो जनशक्ति भारतीय सस्तो श्रमबजारसम्म पुग्न बाध्य छ । अझ ठूलो हिस्सा त तेस्रो मुलुकमा अदक्ष कामदारका रुपमा गइरहेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा देखिएको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न पूर्ण व्यावसायिक स्वरुप प्रदान गरेका यी व्यवसायहरू सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । यिनको व्यवसायको स्तर, प्रविधिको प्रयोग र प्रतिस्पद्र्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन बढाएर विदेशी आयातीत कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षा
कृषि क्षेत्रबाट कृषकहरूले आफ्ना चाहना र अपेक्षाहरू कति हदसम्म पूरा गर्न सकेका छन् भन्ने सन्दर्भ कृषि क्षेत्रको विकाससँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछ । कृषि होस वा गैरकृषि व्यवसाय सर्वप्रथम आर्थिकरुपमा नाफामूलक हुन जरुरी हुन्छ । कृषि क्षेत्रतर्फ समाजले राख्ने मूल्य र मान्यता सकारात्मक बनाउन सकेको खण्डमा मात्र समाजका शिक्षित एवं युवा वर्गले यस क्षेत्रको नेतृत्व लिन सक्ने वातावरण बन्छ ।

कृषि उत्पादनका कार्यहरू गैरकृषि व्यवसायभन्दा अलि कठिन, श्रम प्रधान र असहज प्रकृतिका हुन्छन् । नयाँ प्रविधि र आधुनिक उपायहरूको प्रयोगबाट कृषि व्यवसायलाई सहज र सरल रुपमा स्थापित गर्न सके कृषि आकर्षित व्यावसाय बन्न सक्छ ।

कृषि व्यवसायलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सुनिश्चि बजारको ठूलो भूमिका रहन्छ । यस दिशातर्फ अघि बढ्नको लागि उत्पादन सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यदेखि संकलन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसम्मका विविध पक्षलाई नियमित रुपमा प्रवर्धन, नियमन एवं संरक्षण गर्ने कार्यका लागि संस्थागत संरचना, भौतिक पूर्वाधार एवं नीतिगत व्यवस्था जरुरी हुन्छन् ।

कृषकका अपेक्षा तथा बजारका पक्षहरूलाई जोड्दै कृषि क्षेत्रमा रहेका अवसरलाई सदुपयोग गरी देशलाई खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ डो¥याउनु आजको आवश्यकता हो ।

कृषि क्षेत्रको परिदृश्य
करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या रोजगारी तथा जीविकाको लागि कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५.८ प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान छ । कुल क्षेत्रफलको करिब २७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमध्ये २० प्रतिशतमा मात्र खेती गरिन्छ । यसमध्ये २० प्रतिशत त बाँझो नै छ ।

पछिल्लो दश वर्षको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्कहरूमा देखाइएको छ । मुख्य खाद्यान्न बाली र केही तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय लक्ष्य लिए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा कृषिको औसत प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमको प्रतिव्यक्ति आय तुलनात्मक रुपमा गैरकृषिको भन्दा धेरै कम छ ।

आधाभन्दा बढी कृषि व्यवसाय आर्थिक रुपमा दीगो छैन । खेती गरिएको जमिनमध्ये नाफामूलक बालीहरूले ओगटेको क्षेत्रफल न्यून छ । त्यसमा पनि तरकारी, फलफूलजस्ता लाभप्राप्त खेती झनै न्यून छ ।

पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ११ प्रतिशत र कृषि उत्पादनमा २६.८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा करिब ३३ लाख कृषक परिवार यस क्षेत्रमा संग्लन छन् । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको क्षेत्रमा चार खम्बे आधार उन्नत नश्ल, पर्याप्त सन्तुलित आहारा, पशु स्वास्थ्य तथा उद्योगसँग जोड्ने बजारमा आधारित व्यावसायीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १९११ डलर भएकोमा कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन प्रतिव्यक्ति ८२५ डलरमात्र रहेको छ । कृषि श्रमिकको तुलनामा गैरकृषि श्रमिक वार्षिक आयमा ३६९० डलर रहेको छ । प्रतिहेक्टर वार्षिक कृषि उत्पादन ३२७८० रुपैयाँमात्र रहेको छ ।

नेपालमा लगाइने बालीहरूमा नगदेको क्षेत्रफल निकै कम छ । कुल क्षेत्रफलको २७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा जम्मा २१ प्रतिशतमा मात्र बाली लगाइन्छ । कृषक घरधुरी ३४ लाखमा औसत प्रतिघर ०.८ हेक्टर रहेकोमा ३.२ टुक्रा प्रतिपरिवार रहेको छ । कृषि पेशामा आवद्ध ४५ प्रतिशत किसानसँग खेती गरिएकोमध्ये १३ प्रतिशतमात्र आफ्नै जमिन हो । यसमा पनि परम्परागत खेती गरिन्छ, त्यो आर्थिक रुपले टिकाउ हुँदैन ।

यसरी आधा हेक्टरभन्दा कम खेती गरिएको जग्गा रहेका कृषकको बाहुल्यता छ । औसत प्रतिपरिवार ३ टुक्रामा गरिएको खेती व्यावसायिक हुन सक्दैन । अझै खेतीयोग्य जमिन टुक्रिने क्रम रोकिएको छैन । २०११ को कृषि गणनामा १ करोड १९ लाख कित्ता जमिन रहेकोमा हाल यो निकै बढि रहेको छ ।

नेपालमा सहरीकरण तीव्र गति भइरहेको छ । सहरी जनसंख्याको अनुपातमा २० प्रतिशतभन्दा बढी छ र नेपाल संसारकै उच्च दरमा सहरीकरण भई राखेको देशमा पर्छ । वार्षिक सहरीकरणको वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या घट्दो छ । यो चिन्ताजनक अवस्था हो ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादन निरन्तर घट्दो छ । रेमिट्यान्सको योगदान झण्डै २८ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रबाट पलायन निरन्तर बढ्दो छ । सरकारी लगानी हेर्दा प्रदेश सरकारले कृषिक्षेत्रमा सरदर १० प्रतिशत वार्षिक बजेट खर्च गर्छ । तर संघीय बजेटको जम्मा २ प्रतिशतमा छ । भारत, चीन, बंगलादेशलगायतले कृषि क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेका छन् । यी देशमा कुल बजेटको ६ प्रतिशतभन्दा कृषिमा लगानी हुन्छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण दिगो आर्थिक विकासको लागि अनिवार्य शर्त हो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कृषिको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई आयातीत कच्चा पदार्थको भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।

कृषि क्षेत्रले गैरकृषिलाई श्रम प्रवाहमात्रै गरेको र औद्योगिकीकरणको लागि आवश्यक पुँजी तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । ग्रामीण क्षेत्रका कृषकको वार्षिक आयको २८ प्रतिशत हिस्सामात्र कृषिबाट प्राप्त हुन्छ । बाँकी ७० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारले गैरकृषिको आयमा निर्भर हुनुपरेको छ ।

हाल नेपालको कृषि क्षेत्रमा श्रमको पलायन, जमिनको खण्डीकरण, जमिनको बाँझो, कृषि क्षेत्रमा घट्दो निजी लगानी, आन्तरिक कृषि उपजको घट्दो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कृषि उपजको उपभोक्ता बजारमा मागको संरचनामा परिवर्तन, परम्परागतबाट व्यावसायिक कृषिमा रुपान्तरण, जलवायु परिवर्तन, समय अनुकूलन, खेती गरिएको जमिनको गैरकृषि प्रयोजनमा बढ्दो उपयोगजस्ता अवस्था छन् । यस परिवेशमा कृषि क्षेत्रबाट श्रम र पुँजीको पलायन निरन्तर बढ्नु, सेवा उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रमा तीव्र वृद्धि भएको छ ।

यस परिवेशमा बढ्दो सहरी जनसंख्याको अनुपात, बढेको प्रतिव्यक्ति आय, खानेबानीको विविधीकरणले बजारमा कृषिका प्राथमिक तथा प्रशोधित उत्पादनहरूको माग बढ्दो छ । संचार तथा सडक पूर्वाधारहरूको तीव्र विकासले ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको कृषि उत्पादन सहरी केन्द्रसँग जोडिएका छन् ।

नेपाली कृषि उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै गएको छ । अत्याधुनिक संचार सुविधाको पहुँचले कृषकहरू प्रविधि बजारसँग जोडिएका छन् । परम्परागत रुपमा सार्वजनिक क्षेत्रको वर्चश्व भएको प्रविधि बजारमा निजी क्षेत्र अगाडि आएको छ । सेवा प्रदायक, प्रविधिहरूको विकास, उपभोक्ताको चाहनाअनुसारको उत्पादन, कृषि सामग्रीका आपूर्तिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।

बढी उत्पादन दिने उन्नत तथा वर्णशङ्कर बीउका जातको कमी, सिंचाइलगायत अन्य पूर्वाधार एवं सुविधाको अपर्याप्तता, रासायनिक मल तथा बीउको सहज र सुलभ उपलव्धता नहुनु, श्रमको अभाव र ज्यालामा भएको वृद्धि, वैज्ञानिक यान्त्रिकीकरणको अनुसरणमा कमि र उन्नत प्रविधि विकास तथा प्रसारमा सुस्तताजस्ताले हासिल गर्न सकिने सम्भावित उत्पादकत्व र वास्तविक उत्पादकत्वबीच ठूलो अन्तर रहेको छ ।

खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादकत्व छिमेकी मुलुकको तुलनामा कम छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर र लागतअनुरुप मूल्य पाउन नसक्दा कृषि पेशा छोडेर अन्य वैकल्पिक पेशामा लाग्ने क्रम पनि बढ्दो छ । यसकारण खेतबारी बाँझो रहने र जमिनको गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक बढ्दो छ ।

विगतका प्रयासहरूको समीक्षा
योजनावद्ध विकासको ६ दशकको प्रयासमा भूबनोटअनुसार पशुपंछी, कृषि व्यवसाय र कृषिवन उपक्षेत्रमा तराई र पहाडबीच संयोजन गरी उत्पादन सामग्री मल, सिंचाइ, प्रविधि, सडक र ऊर्जाको उपलव्धतालाई प्राथमिकतासाथ कार्यक्रम संचालन प्रयास भए पनि प्रगति मिश्रित छ ।

पञ्चायतकालको कृषि क्षेत्र प्रवर्धन प्रणालीमा राज्य नियन्त्रित संरचनाहरूको स्थापना र संचालनमार्फत गरिएको र निजि क्षेत्रलाई त्यति प्राथमिकता दिएको थिएन । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापश्चात खुला बजार अर्थतन्त्र उदारीकरण तथा निजी क्षेत्र प्रवर्धनको नीति लिए पनि प्रभावकारी रुपमा आकर्षित छैन ।

राज्यका तीनै तहमा कृषि क्षेत्रका प्राथमिकता तथा कार्यक्रममा विचलन रहेको छ । प्रचुर मात्रामा तुलनात्मक लाभ भएको भनिए पनि सो लाभको उपयोग गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, प्रमुख खद्यान्नलगायत बालीमा आत्मनिर्भर हुनेजस्ता लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । यसका बाबजुद कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्र एउटा नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित भई युवाको आकर्षण बन्न सकेको छैन ।

कृषि पशुपंछी तथा मत्स्य क्षेत्रको कार्यदिशा
नेपालको संविधानले नै कृषि क्षेत्रको कार्यदिशा स्पष्ट रुपमा निर्दिष्ट गरेको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हकको प्रत्याभूति गर्दै कृषकले परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गर्दै आएका स्थानीय बीउविजन÷नश्ल र प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक दिएको छ ।

कृषकका लागि कृषि उत्पादनका सामग्री, कृषि उपजको बजारमा पहुँचको व्यवस्था गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको समेत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले आगामी २० वर्षका लागि कृषि क्षेत्रको मार्गदर्शकका रुपमा रहेको कृषि विकास रणनीतिले कृषि क्षेत्रमा आधारित आर्थिक संरचनाबाट सेवा र उद्योग क्षेत्रमा आधारित हुने किसिमले परिवर्तित उत्पादकत्व वृद्धिलाई समेत जोड दिएको छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको भौगोलिक विविधता एवं भू–बनोट र विद्यमान कृषि प्रणालीसंग सामन्जस्यता हुने किसिमले विविधतायुक्त तर नाफामूलक व्यवसायीकरणतर्फको बाटो अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

आत्मनिर्भरता र तुलनात्मक लाभ
विगत लामो समयदेखि नेपालले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि बढ्दो आयातले ती सबै प्रयास असफल भएको संकेत गर्दछ । खाद्यान्न बालीको उत्पादन कृषकहरूको लागि तुलनात्मक रुपमा नाफामूलक खेती नभए पनि लामो समयसम्म खाद्यान्नमा परनिर्भर भइरहन सक्दैन ।

खासगरी तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रका अन्न उत्पादन गरिने ठाउँहरूमा धान, गहुँ, मकैको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, मल तथा सिँचाइका पूर्वाधारमा तीनै तहबाट लगानी केन्द्रित गरी आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यक पूर्व–सर्तहरूको निर्माण आवश्यक हुन्छ ।

कृषकलाई सहुलियत
स्थानीय तहदेखि नै कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक उत्पादनका सामग्रीहरूको सर्वसुलभ उपलब्धतालाई विशेष ध्यान दिई आवश्यक प्रविधिको प्रसार, कृषि कर्जा, बीमा, बजार तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासलगायतमा एकीकृत रुपमा जोड दिन सके समग्र कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

गैरकृषि प्रयोजनमा जग्गा रुपान्तरणमा रोक
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा खेती गरिएको जमिन करिब २१ प्रतिशतमात्र छ । अब खेतीयोग्य जमिन बढाउने अवस्था छैन । बसाइँ सराइले बाटोघाटोको सुविधा पुगेका समथर टारहरूमा तीव्र सहरीकरण बढ्दा खेतीयोग्य जमिन सकिँदै गएका छन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र उत्तरदक्षिण राजमार्गमा बन्दै गरेका साना सहरी केन्द्रले खेती जमिनको भूउपयोग फेरिएको छ । तराई र फाँटहरूको उत्पादक जमिन कंक्रिटको जंगलमा परिणत भएका छन् ।

वन क्षेत्र सबै खालको भू–उपयोगको लागि बन्देज छ । खेतीयोग्य जमिन सबैखाले भू–उपयोग परिवर्तनको लागि खुला रहेको छ । खेतीयोग्य जग्गा आवासीय क्षेत्रका रुपमा परिवर्तन भएका छन् ।

जमिन खण्डीकरण रोक्ने
नेपालमा यतिबेला एक कृषक घरधुरीसँग औसत १ रोपनी भएको ३ देखि ५ टुक्रा खेती गर्ने जमिन छ । नेपालको सामाजिक संरचनामा यो अझै टुक्रिँदै जान सक्छ । विगतका वर्षहरूमा जमिन खरिद बिक्री भएपछि जग्गा टुक्रा भएका छन् ।

जमिन कित्ताकाँट हुने क्रम बढ्दो छ । यो अवस्था बढ्दै जाँदा कुनै पनि कित्ता आधुनिक खेतीका लागि योग्य हुने छैन । आधुनिक खेती प्रणालीबिना उत्पादकत्व बढाउन सकिन्न । यसरी खेती गरिएको जग्गाको खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनु कृषिको प्रथम आवश्यकत्ता हो ।

कृषिलाई सम्मान
परम्परागत रुपमा खेतीलाई सामाजिक, राजनीतिक, पहिचान उच्च मूल्य र मान्यता दिइएको थियो । हाल कृषक र कृषि एक अपहेलित पेशाको रुपमा हेर्न थालिएकोले कृषकलाई उच्च सम्मान दिने कार्य राजनीतिक क्षेत्रबाट सुरु गरिनु पर्दछ ।

नाफामूलक व्यवसायमा रुपान्तरण
कृषि उत्पादन विस्तारै व्यावसायिकमा रुपान्तरण हुँदै गएको परिप्रेक्षमा आफूलाई व्यावसायिक कृषकको रुपमा रुपान्तरण गर्न नसक्नेहरू पेशाबाटै पलायन भएका छन् । व्यावसायिक कृषि परम्परागत जीविकोपार्जनको व्यवसाय नभई व्यापार हो । तर उपलब्ध प्रविधि, उत्पादकत्व, समय, बजार मूल्यलाई हेर्दा खेती नाफामूलक व्यवसाय देखिँदैन ।

उत्पादन लागत घटाई कृषकको खेतीलाई एक मुनाफामूलक व्यवसायको रुपमा स्थापित गर्न मल, बीउविजन, पशु आहारा, सिंचाइ, बिजुली तथा अन्य उत्पादन सामग्रीमा अनुदान र सर्वसुलभतामा प्रमुख शर्त हो ।

सहज बजारीकरण
कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको बिक्री वितरण हुने बजार सुनिश्चित भएमा मात्र कृषि क्षेत्र फस्टाउन सक्दछ । कृषि बजारलाइ सहकारी मोडलबाट सञ्चालन गरेर वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा खरिद बिक्री कम्पनीहरू स्थापना गरेर उचित मूल्यमा बिक्री गरिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय स्तरमा कृषि पुर्वाधारहरूको विकास
प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहमा बीउरनश्ल, औजार, पुँजी, प्रविधि, उत्पादन, भण्डारण, प्रारम्भिक प्रशोधन र वितरणका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।

जोखिम न्यूनीकरण
कृषि क्षेत्र रोग, कीरा, मौसमजन्य प्रकोप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हावाहुरी, तुषारो तथा अन्य जलवायु परिवर्तनका विविध असरबाट सदैव जोखिमयुक्त क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकै कारण वित्तीय संस्था तथा संस्थागत रुपमा निजी क्षेत्र यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन इच्छुक देखिँदैन । विद्यमान जोखिमलाई वीमाका विभिन्न आयामहरूको विस्तार तथा विकास गरी न्यूनीकरण गरिनुपर्छ ।

कृषिको व्यावसायिक ग्रीड
कृषि क्षेत्रको भौगोलिक तथा क्षेत्रगत सम्भाव्यता र अवसरलाई पुँजीकृत गर्दै फरक भूगोल र क्षेत्रबीच तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तका आधारमा कृषि तथा पशुपछीजन्य व्यवसाय, व्यापार एवं उद्योगको विकासमार्फत अन्तरनिर्भर क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्यले देशैभरिका सडकलाई आधार मानी कृषिको एकीकृत व्यावसायिक ग्रीडको स्थापना गर्न हामीसामु ठूलो अवसर रहेको छ ।

लोकमार्गमा आधारित एकीकृत व्यावसायिक ग्रीडले विभिन्न तह र स्वरुपका उपलब्ध कृषि उत्पादनहरूको पारस्परिक विनिमयको माध्यमबाट भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रुपमा फरक रहेका क्षेत्रहरूबीच दोहोरो आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरी स्थानीय उपजहरूको फराकिलो बजार सृजना गर्नु आवश्यक छ । यसले उत्पादन, व्यापार तथा औद्योगिकीकरणमा ठूलो टेवा पुग्न जाने देखिन्छ ।

हरित ग्रामीण अर्थतन्त्र
नेपालको कृषि उत्पादन प्रणाली परम्परागत रुपमा कृषि, पशुपालन र वनको अन्तरक्रियात्मक माध्यमबाट दिगो रुपमा सञ्चालन भई आएको छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कृषियोग्य जमिनहरू त्यसै खेर गइरहेका छन् ।

यस्ता जग्गामा फलफूल, कृषिवन तथा जडिबुटीजन्य बिरुवा लगाउन सके आर्थिक तथा वातावरणीय दुवै फाइदा लिन सकिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय नाङ्गा डाँडापाखा एवं बाँझा जमिन हराभरा हुने, भू–संरक्षणमा योगदान पुग्ने र जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने, स्थानीय पर्यावरणमा सुन्दरता प्रदान गर्नुका साथै आर्थिक उत्पादनले रोजगारी सृजना गरी अर्थतन्त्रमै योगदान गर्ने देखिन्छ ।

पूर्वाञ्चल क्षेत्रका पहाडी जिल्लाहरूले भूमिको पूर्ण सदुपयोगको सिद्धान्त उपयोग गरेर तुलनात्मक रुपमा समृद्धि हासिल गरेको उदाहरण हामीसामु प्रष्ट छ । कुनै पनि स्थानीय तहमा उपलब्ध खाली जग्गा, बाँझो जग्गा, घोलतालजस्ता खाली क्षेत्रको पूर्ण उपयोग गर्न सके ग्रामीण कृषि प्रणालीको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।

यसले स्थानीय क्षेत्रमा खाद्य पोषण तथा खाद्य सुरक्षाका आधार तयार गर्न, स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्छ । तर हाम्रा कृषि विकासका कार्यक्रमले अझै पनि उपलब्ध भू–उपयोगको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न सकेको छैन । त्यसैले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले भूमि उपयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

कृषि विकासमा निजी क्षेत्रको परिचालन
कृषि विकासमा उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति, प्राविधिक सेवा, उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरण तथा प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि कार्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रमुख रहिआएको छ । हाल आएर कृषि प्रविधिको विकास तथा प्रसारणमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको छ ।

हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कृषिमूल्य शृङ्खलाको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको उत्पादन प्रक्रियामा निजी क्षेत्र भन्नाले कृषक नै रहँदै आएका छन् । कृषकको उत्पादनलाई एक निजी संस्थाको उत्पादन जसरी नै बजारमा व्यवहार हुने गर्दछ ।

कृषि विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका साँघुरिँदै गई नीतिनिर्माणमा सीमित हुन पुगेको छ । उत्पादनमा निजी फर्म, सहकारी, कम्पनीहरूको भूमिका बढ्दै गएको छ । कृषिको आधुनिकीकरणको लागि पुँजी र प्रविधिप्रधान कृषि प्रणाली आवश्यक छ ।

केही उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारी, निजी उत्पादन कम्पनीहरूले खा गरी कुखुरापालन, तरकारी खेती र अन्य नगदेबालीको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेका छन् । कृषि व्यवसायको समग्र मूल्य शृङ्खलामा उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता न्यूननै रहेको छ ।

त्यसैले कृषि क्षेत्रको उत्पादन कार्यमा सहकारी एवं निजी फर्मद्वारा सञ्चालित कर्पोरेट फार्मिङलाई समेत प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा कृषि उत्पादनको पकेट र ब्लकहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न सके बजारले मागेअनुसार परिमाण र गुणस्तरमा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी
कृषि क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकारको साथै सहकारी एवं निजी क्षेत्रहरूको समेत लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने र जनशक्ति एवं स्रोत परिचालनका हिसाबले सक्षम स्थानीय सरकारहरूलाई उक्त क्षेत्रहरूमा भौगोलिक संभाव्यता एवं तुलनात्मक लाभका हिसाबले उपयुक्त बालीरवस्तुहरू छनौट एवं प्राथमिकीकरण गर्दै सोहीअनुरुप कृषि प्रसारका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय निकायहरूको माग अनुरुप आवश्यक आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग प्रदेश वा संघीय सरकारमार्फत सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसैगरी प्रदेश वा संघीय सरकारका प्राथमिकतामा परेका र स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रका कार्यहरू स्थानीय निकायबाट नै सन्चालन हुने गरी प्रतिफलमा आधारित पुरक अनुदानका रुपमा समेत उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रहने र संघीय सरकारको समेत प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूको लागि संघीय बजेटसमेत प्रदेशमै पठाएर लगानी गर्न जरुरी छ । संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको तर स्थानीय र प्रदेश सरकारको समेत आवश्यकताका क्षेत्रहरू जस्तैः रासायनिक मलको आयातका लागि तत् निकायहरूको विनियोजित बजेटसमेतको आधारमा संघमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

सहकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी विशेषत उत्पादन वृद्धिका लागि सामूहिक खेती, प्रशोधन एवं बजारीकरणको समेत लगानी परिचालन गर्नुपर्दछ ।

कृषिमा डिजिटलाइजेसन
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने सेवालाई पारदर्शी, प्रभावकारी तथा सेवाग्राहीको पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यमा डिजिटलाइजेसन आवश्यक छ ।

हाल अनुदानमा वितरण भइरहेको रासायनिक मलको वितरणलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणाली विकास गरी नाकामा प्रवेश गरेदेखि कृषकमा पुगुञ्जेलसम्मको विवरण उपलब्ध गराउँदा आवश्य स्थान र समयमा पुग्न सक्छ । यसका साथै कृषकले मलमा पाउने अनुदान सोझै कृषककै खातामा जाने व्यवस्था पनि यसैबाट गर्न सकिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा देशैभरिका कृषक, कृषि व्यापारी, सहयोगी संघसंस्थालाई जोड्ने गरी विद्युतीय कृषि बजारको व्यवस्था यस प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताको स्थानीयकरण
कार्यक्रमहरूको दोहोरोपनालाई सम्बोधन गर्न तीनै तहमा सञ्चालन हुने कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन दिगदर्शन तयार गरी सोहीअनुसार स्थानीय निकायको अवधारणाअनुरुप स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र सम्पन्न गर्न सक्ने विशेषतः उत्पादन वृद्धिसम्बन्धी क्रियाकलापहरूको प्राथमिकीकरण गर्दै स्थानीय निकायबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

ततपश्चातका गुणस्तर नियमनका लागि प्रयोगशाला सञ्चालन, उत्पादन संकलन, प्रशोधन एवं बजारीकरणका संरचना निर्माण, क्षमता विकास एवं प्राविधिक पृष्ठपोषणजस्ता कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुन उपयुक्त देखिन्छ ।

यसरी स्थानीय वडातहमा सेवा पु¥याउन कृषि केन्द्रहरूलाई स्थानीय तहहरूले सहजीकरण एवं सम्वद्र्धन हुन जरुरी छ । त्यसैगरी स्थानीय तहहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू मुख्यतः प्राविधक सेवाको सुदृढीकरण, कृषि सामग्रीहरूको आपूर्ति तथा गुणस्तर नियमन, कृषि पूर्वाधार विकास तथा बजारीकरणको क्षेत्रमा केन्द्रित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

कृषि विकासका लागि युवा परिचालन
कृषि क्षेत्रबाट युवा पिंढीहरू पलायन हुने प्रक्रियाले कृषि क्षेत्र श्रमविहीन बन्दै गएको अवस्था हामीसामु छ । यसले गर्दा समग्र कृषि जमिनको उत्पादकत्व न्यून भई अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।

युवा पुस्ता प्रविधिमैत्री हुने, जोखिम मोल्न सक्ने र कृषि क्षेत्रका विभिन्न चुनौतिसँग जुध्न सक्ने हुँदा कृषि विकासको अग्रपंक्तिमा युवा पुस्तालाई सार्नुपर्छ । त्यसैले जबसम्म युवालाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिँदैन तबसम्म हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरणतर्फ लान सकिँदैन ।

उपयुक्त दिशामा कृषि विषय अध्ययन गरी बेरोजगार युवालाई केन्द्रित गरी उनीहरूको चाहनाअनुसार कृषि सामग्री आपूर्ति, स्रोतकेन्द्र स्थापना, बजारीकरण, उत्पादन प्रशोधन तथा सेवामूलक व्यावसायिक योजनामा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

युवाको मागअनुरुप कृषि तालिम दिई व्यवसाय विस्तार गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका तालिम केन्द्रहरूको क्षमता विस्तार गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायको सहयोगमा संभाव्य युवा कृषक व्यवसायीको पहिचान गरी उनीहरूको चाहनाअनुरुपको व्यावसायिक योजनाको आधारमा युवालाई उद्यमी बन्न उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।