ऊर्जाबाट समृद्धि

मोहनकुमार डाँगी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल
नेपाल संसारको सुन्दर र प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण देश हो । यहाँ जलस्रोत सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सम्भावना भएको स्रोत मानिन्छ । नेपालमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत अग्ला हिमालहरू धेरै छन् । त्यसले जलस्रोतको सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको जनाउँछ । नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनाका बारेमा डा. हरिमान श्रेष्ठले रसियाबाट पीएचडी गर्ने क्रममा एउटा थेसिस लेख्नुभएको थियो । त्यसमा नेपालमा ८३,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगले अध्ययन गरेर जलस्रोतबाट आरओआर ७२ हजार मेगावाट र रिजर्भवेयर ४८ हजार मेगावाट गरी कुल १ लाख २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखाएको छ । नेपालका खोलामा वर्षायाममा प्रशस्त पानीको बहाव हुन्छ । वर्षायाममा गर्मीका कारण छिमेकी देशहरू भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को अधिकतम माग हुन्छ ।

ऊर्जाको अवधारणा
नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई रहेका छन् । विद्युत् उत्पादन क्षमता केकति हुन्छ भन्ने कुरा खोलामा पानी कति रहेको छ र त्यो कति माथिबाट ट्रवाइनमा झार्ने हो त्यसअनुसार हुन्छ । नेपालको भूबनोटले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढिरहेको छ ।

खोलामा इनटेक बनाई टनेल वा पाइपलाइनबाट डिसेण्डरसम्म पानी ल्याई पावरहाउसमा रहेका ट्रवाइनमा झारी जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । कोइला र रासायनिक भट्टीमार्फत पनि विद्युत् उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तै सोलारबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना पनि प्रचुर छ ।

अहिले मानिसको दैनिक जीवनमा ऊर्जाको उपयोग बढ्दो छ । घरेलु उपकरणहरू जस्तै, रेफ्रिजेरेटर, टिभी, इन्डक्सन, पङ्खा, बल्बलगायत विभिन्न प्रकारका घरायसी उपकरण चलाउनदेखि उद्योगका मेसिन र यातायातका साधन चालउनसमेत ऊर्जाको प्रयोग बढ्दो छ । सूचना र प्रविधि त ऊर्जामै निर्भर छ । त्यसैले विद्युतीय ऊर्जा आजको दिनमा अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको अवस्था
नेपालमा जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको एक शताब्दी पूरा भइसकेको छ । वि.सं. १९६८ मा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना ५०० किलोवाट नेपालको पहिलो र क्षमताका हिसाबले दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठूलो आयोजना हो ।

नेपालमा जलद्यिुत् उत्पादनको इतिहास पुरानो भए तापनि वि.सं. २०५७ सालसम्म वा ९० वर्षको विद्युत् उत्पादन जम्मा २५४ मेगावाट रहेको थियो । वि.सं. २०५७ सालपछि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएसँगै २५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन ३ हजार ६०२ मेगावाट पुगेको छ । जसमा २ हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढीको उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान छ ।

करिब ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्माणाधीन अवस्थामै छ । ११ हजार मेगावाटको पीपीए भएको छ । करिब १४ हजार पीपीएको लाइनमा छ । ९१ वटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेको सूचीमा सूचीकृत छन् । हरेक वर्ष २० प्रतिशतले विद्युत् उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ ।

अहिले नेपाल सरकारले ४ हजार ९६५ मेगावाट पीपीए गर्न भनेर सूचना जारी गरेको छ । विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यद्यपि, खपतअनुसार वितरण, भण्डारण र निर्यातको पूर्वाधार पर्याप्त छैन । मनसुनको समयमा विद्युत् अति उत्पादन हुने र हिउँदमा अभाव हुने समस्या अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रको प्रवेश : २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले २०४९ सालमा जलस्रोत नीति २०४९ ल्यायो । त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भयो र त्यसलाई कानुनी रुप दिनको लागि विद्युत् ऐन २०४९ आयो अनि विद्युत् नियमावली– २०५० आयो । तर लामो समय पीपीएको दर नतोकिएपछि निजी क्षेत्र लगानीका लागि अन्योलमा रह्यो ।

२०५५ सालमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री स्व. शैलजा आचार्यले पीपीएको दररेट तोकेर निजी क्षेत्रलाई औपचारिक रुपमा प्रवेश गराएको हो । पीपीएको दर तोकिएपछि २०५७ सालदेखि निजी क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी गर्न थालेको थियो । अहिले सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले धेरै ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको छ ।

ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना
नेपालको भौगोलिक बनावटले जलस्रोतमा अपार सम्भावना दिएको छ । यहाँको वर्षा प्रणाली र नदीको बहाव पनि जलविद्युत् उत्पादनमैत्री छ । नेपालमा १ लाख २० हजार मेघावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्याङ्क माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ ।

प्राविधिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यो तथ्याङ्कभन्दा धेरै विद्युत् उत्पान गर्न सकिने सम्भावना छ । पहिले क्यु ६० मा परियोजना डिजाइन गर्नुपर्ने नियम थियो । अहिले क्यु ४० मा डिजाइन गर्नुपर्छ । भुटान र भारतमा परियोजनाको डिजाइन गर्दा क्यू २० अनुसार गरिँदै आएको छ । नेपालमा भने सरकारले जारी गरेको क्यू ४० को गाइडलाइनअनुसार डिजाइन गर्दै आएको छ ।

यदि हामी नेपालीले पनि क्यू ४० को सट्टा क्यू २५ अनुसार डिजाइन गर्ने हो भने वार्षिक ३६५ दिनमध्ये ९१ दिन २ लाख मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रोलाई लिन सकिन्छ । पहिले एडीबीले उत्पादन गर्ने भन्दा ३ सय मेगावाट बनाउने भनिएको थियो ।

अहिले त्यही आयोजनालाई सतलजले ९ सय मेघावाट निर्माण गरिरहेको छ । यसरी सबै फिजिविलिटी अध्ययन गर्ने हो भने नेपालका ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाबाट प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । कोशी, तमोर, अरुण, गण्डकी, कालिगण्डकी, कर्णालीलगायतका नदीबाट बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादनसँगै अन्य परियोजनालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । वर्षाको समयमा यहाँ पानीको बहाव बढी हुन्छ ।

वर्षामा भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत्को माग धेरै हुन्छ । उत्पादन गर्न सके विद्युत् बिक्रिबाट विदेशी रुपैयाँ भित्र्याउन कुनै समस्या छैन । गत वर्षमात्र नेपालले भारतबाट खरिद गरेको भन्दा डेढ अर्बजति बढी विद्युत् निर्यात ग¥यो । यो क्षेत्रले नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ । पहिलो प्राथमिकता विद्युत् नेपालमै खपत गरेर यहाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार हामीले गत आवमा सरदर ८.६७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बेचेको बिजुली यहाँ खपत गर्न÷गराउन सकेको थियो भने अर्थतन्त्रमा ४५ रुपैयाँ बराबरको असर पार्ने थियो । त्यसैले विद्युत् उत्पादन गरेर पहिलो त देशमा खपत हुने वतावरणको निर्माण गर्नुप¥यो । दोस्रोमा निर्याततर्फ लाग्नु प¥यो ।

समृद्धिका आयाममा ऊर्जा
वर्तमान समयमा हरेक क्षेत्रमा ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ । अहिले विकासको मूलआधार ऊर्जा भएको छ । ऊर्जाबिना कुनै क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । त्यसैले, नेपालमा उत्पादन भएको ऊर्जा यहीँ बढीभन्दा बढी खपत गर्नु प¥यो । जति बढी ऊर्जा खपत हुन्छ । देश त्यति नै समृद्ध हुन्छ । त्यति नै विकसित हुन्छ ।

यहाँ खपत गरेर धेरै भएको ऊर्जा विदेशमा बिक्री गरेर देशको समृद्धिलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा ऊर्जाले निम्न आयाममार्फत् समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ ।

औद्योगिक विकास : सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाले उद्योग, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तीव्र गतिमा विकास गर्न सहयोग पु¥याउँछ । बिनाऊर्जा औद्योगिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । यदि ऊर्जा सस्तो रूपमा उपलब्ध गराउने हो भने औद्योगिक विकासले फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन ।

अहिले नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । यसलाई ऊर्जाको सहजताले अझ आकर्षित गर्दछ । ऊर्जाको उत्पादन बढाउने हो भने उद्योग क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहयोगी हुन्छ ।

रोजगारी सिर्जना : जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा ठूलो मात्रामा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति खपत हुन्छ । यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्दछ । अहिले पनि नेपालमा हजारौंले विद्युतीय परियोजनामा रोजगारी पाएका छन् । साथै ऊर्जा सुलभ र सस्तो हुने हो भने उद्योगधन्दाको सङ्ख्या वृद्धिसँगै त्यसमा रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या अझ बढ्छ । यसले देशको बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जन : भारत, बङ्गलादेशलगायत छिमेकी देशमा विद्युत् निर्यात गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ । गतवर्षबाट नेपाल विद्युत् निर्यातकर्ता देशको रुपमा परिणत भएको छ । भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्भन्दा निर्यात बढी भएको छ । भारतसँग गरिएको १० हजार मेगावाटको पीपीएअनुसार वर्षायामको ४ महिनामात्र निर्यात गर्न सके गत आबको सरदर मूल्यबमोजिम ४ खर्ब रुपैयाँ देशमा आउने छ ।

ग्रामीण विद्युतीकरण : ऊर्जाले ग्रामीण क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, लघुउद्यम र जीवनस्तरमा आमूल सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ । ऊर्जामार्फत् विभिन्न कृषि औजारको प्रयोग र सिँचाइको व्यवस्था सहज हुन्छ । त्यसले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दछ ।

वातावरणमैत्री सहरीकरण : सङ्घीयदेखि स्थानीय सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको पाइन्छ । वातावरणमैत्री सहर निर्माणका लागि यातायातका साधन वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास विद्युतीय सवारीबाट मात्र सम्भव हुन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दो छ ।

व्यापार घाटाको न्यूनीकरण : विद्युत् निर्यात गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी मुद्रा आउँछ भने अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थका लागि बाहिरिने रकममा कमी आई देशको पैसा बचत हुन्छ । देशमै धेरै वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने त्यसले आयातमा कमी आउँछ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्छ ।

ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले भोगेका चुनौती
नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका अग्रणी छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनका लागि उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । राज्यले निजी क्षेत्रका समस्या नसुन्दा उत्पादकहरूले निम्न किसिमका चुनौतीहरू भोग्दै आएका छन् ।

नीतिगत अस्थिरता र ढिलासुस्ती : कानुन र नीतिनियम स्थिर र दीर्घकालीन हुनु जरुरी छ । तर निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले भोग्ने मुख्य समस्या भनेकै सरकारी नीति अस्थिर रहनु हो । अनुमति लिने प्रक्रिया पनि अत्यन्तै झन्झटिलो छ । जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानुन र वनको कानुनमा असहजता छन् । जसले आयोजनाका लागि अधिग्रहण र रुख काट्न धेरै समय लाग्छ । प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव छ । जसले आयोजना निर्माणमा समेत प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन : आयोजना निर्माण अत्यन्तै खर्चिलो हुन्छ । यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट पुँजी सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ । सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण पाउन कठिन हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने ऋण सीमित हुने र त्यसमा पनि ब्याजदर घटबढ भइरहनाले समस्या देखिन्छ । नीतिगत अस्थिरताका कारण वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न सकिएको छैन ।

प्राविधिक दक्षता र पूर्वाधार : विद्युत् उत्पादनपछि त्यसलाई वितरण गर्न प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ तर निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन नहुनाले कतिपय ठाउँमा खेर जाने अवस्था छ । त्यसैगरी, निर्माणका क्रममा दक्ष इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने गरेको पाइन्छ ।

सामाजिक र वातावरणीय अवरोध : जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा कतिपय ठाउँमा स्थानीय समुदायले अवरोध सिर्जना गर्दछन् । परियोजना स्थलमा विरोध, तोडफोड वा मुआब्जा मागका कारण आयोजना अवरुद्ध हुने गर्छ । निजी क्षेत्रले सामाजिक स्वीकृति पाउन निकै कठिनाइ भोग्ने अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा भौगोलिक विकटताले प्राकृतिक प्रकोपहरू सामना गर्नु परिरहेको छ ।

उत्पादन र खपतको असन्तुलन : वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने तर माग कम हुने र हिउँदमा माग बढ्ने तर उत्पादन घट्ने प्रवृत्तिले निजी उत्पादकहरूलाई चुनौती थपेको छ । सरकारले समयमै विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्न ढिलाइ गर्नु वा निश्चित मूल्यमा मात्रै खरिद गर्ने नीतिले पनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न निरुत्साहित गराएको छ ।

अन्त्यमा, नेपालको समृद्धि यात्रा जलस्रोत ऊर्जाको विकास र प्रयोगसँग जोडिएको छ । नेपाललाई तत्कालै विदेशी मुद्रा दिन सक्ने जलविद्युत्ले नै हो ।

जलविद्युत्को विकाससँगै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमात्र होइन, यसले देशमा रोजगारी र समृद्धिको नयाँ अवसर सिर्जना गर्दछ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, औद्योगिक विकास गर्ने र रोजगारी सिर्जनाको मूलस्रोत बन्न सक्छ । निजी क्षेत्र, सरकार र सरोकारवाला सबै संघसंस्थाहरूबीचको सहकार्यले मात्र यो अपार सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले, जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्र देशको विकासको मेरुदण्ड हो भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

यसको विकासले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्ने भएकाले सरोकारबाला सबैले सहकार्य र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ तर, निजी क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत, वित्तीय, प्राविधिक, सामाजिक र संरचनात्मक चुनौतीहरू समाधान नगरेसम्म ऊर्जा क्षेत्र अपेक्षित उचाइमा पुग्न सक्दैन ।

सरकारले दीर्घकालीन ऊर्जा नीति, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी र चुस्त प्रक्रिया अपनाउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।