समृद्धिको खम्बा : निर्माण क्षेत्र

रवि सिंह
अध्यक्ष
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल
आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधारको विस्तार, सहरीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रको समृद्धिमा निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सडक, पुल, भवन, जलस्रोत, विद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारको निर्माणमा यी व्यवसायीहरू अग्रमोर्चामा खटिएका छन् । साँचो अर्थमा निर्माण व्यवसायी समृद्धिको आधारशीला हुन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि निर्माण व्यवसायीको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा निर्माण व्यवसायमा २५ हजार बढी संलग्न छन् । त्यसमा २ हजारभन्दा बढी व्यवसायीले यसैलाई मुख्य पेशा बनाएका छन् । अरु भने सिजनल रूपमा कार्य गर्दै आएका छन् । यो ठूलो लगानी भएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा ८ खर्ब बढीको लगानी छ । त्यसमा ४ खर्बभन्दा बढी त बैङ्कै ऋण छ ।

निर्माण क्षेत्रले २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्कहरूमा उल्लेख छ । त्यसमा ५ लाखजति विदेशी (खासगरी भारतीय) कामदार छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो व्यवसायले देशको समृद्धिका लागि निम्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याइरहेको छ;

पूर्वाधार विकास
पूर्वाधार विकास कुनै पनि समृद्ध राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि सबै क्षेत्रको आधार संरचना निर्माण क्षेत्रमै निर्भर हुन्छ । निर्माण क्षेत्र समृद्धिको मुख्य खम्बा हो । पूर्वाधारको विकासबिना कुनै पनि राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । सडक, अस्पताल, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना यी सबै निर्माण व्यवसायीहरूको समर्पण र लगानीको फल हुन् ।

रोजगारी सिर्जना
निर्माण व्यवसायले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । दक्ष, अर्धदक्ष र श्रमिकहरूदेखि इन्जिनियर, सुपरभाइजरलगायतका प्राविधिकसम्मका लाखौंलाई निर्माण उद्योगले रोजगारी दिएको छ । यसले ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रमा आर्थिक चक्रलाई गतिशील बनाएको छ ।

निजी लगानी र उद्यमशीलता
निर्माण व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले आफ्नो लगानी, दक्षता र जोखिम बहन गरेर परियोजनाहरू अगाडि बढाएका छन् । उनीहरूको उद्यमशील सोच र व्यावसायिक निष्ठाका कारण आज धेरै महत्वपूर्ण परियोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । यसले देशमा उद्यमशीलताको विकास गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा योगदान
निर्माण क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (न्म्ए) मा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ । भौतिक निर्माणसँगै अन्य उद्योग जस्तैः सिमेन्ट, फलाम, ढुङ्गा, बालुवा, रंग–रोगन, मेसिनरी सामग्री उत्पादन आदिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायका चूनौतीहरू
सरकारी स्रोतको अभाव र बजेट ढिलो खर्च गर्नु : सरकारले सम्झौता गरेका योजनाहरू पूरा गर्न स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ खर्बका योजनाहरू सम्झौता गरेको छ । ती योजना सम्पन्न गर्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा योजनाहरू निर्माणको काम रोकिएको छ । परियोजनाको म्याद थप गर्नुपरेको छ ।

यसको पीडा निर्माण व्यवसायीले भोग्नु प¥यो । निर्माण व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा आफूले लिएको कामको रकमको लगभग ९ प्रतिशतचाहिँ बैङ्क ग्यारेन्टी, कमिसन र बीमालेख खरिद गर्न खर्च हुन्छ । त्यसले चाहिँ पुँजीको अभाव सिर्जना गरेको छ । अर्को समस्या धेरैजसो योजनाहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर ठेक्का लगाउने गरिन्छ । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।

कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता : सार्वजनिक खरिद ऐनको पछिल्लो संशोधनले व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको छ । सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दैगर्दा सरकारको पनि आलोचना भएको छ, निर्माण व्यवसायको दबाबमा म्याद थप गराउने काम भयो भनेर तर वास्तविक रूपमा समयमा काम सम्पन्न नहुँदा निर्माणको लागत अत्यधिक बढ्न गएको छ ।

अर्को कुरा संसारमा कही पनि नभएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) मा छ । त्यो दफामा भएको व्यवस्थाले गर्दा अधिकांश पूरा हुनुपर्ने ठेक्काहरू पनि लम्बिरहेको छ । त्यसमा के व्यवस्था छ भने, कुनै पनि निर्माण कार्यको अन्त भइसकेपछि त्यो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जति दायित्व सिर्जना हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण दायित्व अन्त्य गरेको कम्पनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

जुन अत्यन्त निर्मम र अमानवीय छ । संसारमा कहीँ पनि यस्तो किसिमको ऐन, नियम र कानुन हुँदैन । २०७४ अगाडि अन्त्य गर्दा हुने सजाय र अहिलेको सजायमा धेरै ठुलो भिन्नता छ । जुन निर्माण कम्पनीहरूले सहन र बहन गर्न सक्दैनन् ।

योे नियम अति अव्यावहारिक छ । मानिलिउँ सरकारले एक अर्बको कुनै योजना निर्माणका लागि कम्पनीसँग सम्झौता ग¥यो । र, त्यसका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्यायो । २० करोडको काम भयो । बाँकी रहेको ८० करोडको कामचाहिँ सरकारकै बजेट व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र अन्य विभिन्न कारणले हुन सकेन र ठेक्काको अन्त्य भयो ।

निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दछ । संसारभरिको प्रचलन कार्य सम्पादन जमानत लिने ‘पर्फर्मेन्स बन्ड’ लिने र कार्यसम्पादन भएको जतिमात्र भुक्तानी दिने चलन छ । तर यहाँ धरौटी प्रत्येक बिलमा जम्मा हुने ५ प्रतिशत रकम पनि जफत गर्ने र त्यसपछि त्यो काम सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण लागत निर्माण कम्पनीसँग असुल्ने भन्ने अमानवीय बुँदा छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ ।

समयमै भुक्तानी नहुनु : काम सम्पन्न भए पनि सरकार वा सरकारका निकायहरूले बिल भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले समस्या पार्ने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीको नियतले पनि निर्माण व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । खर्च भइसकेको रकम समयमा नआउँदा पुँजी स्थिर भई काम गर्नै समस्या पर्दछ ।

जनशक्तिको अभाव र पलायन : दक्ष श्रमिकको अभाव, देश बाहिर रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यता छ । निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतर्फ कमिटेड जनशक्तिको पनि अभाव छ । हामीले नेपाली कामदारसँग भर गर्दैगर्दा हाम्रो काम समयमा सम्पन्न हुँदैन । उहाँहरूले चाहिँ यो नेपालमा निर्माण क्षेत्रको कामलाई प्राथमिकता दिनु हुन्न ।

यसलाई सिक्ने थलो बनाउनु भएको छ । यो दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दछ । पहिला जसरी निर्माण मजदुरहरू उपलब्ध हुन्थ्यो । अहिले त्यसको ठीक विपरीत छ । युवा र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायनले अहिले पूर्णरूपमा नेपाली श्रमिकहरूको भर पर्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचको समस्या : खानी, गिट्टी–बालुवा, नदीजन्य स्रोतमा अत्यधिक नियमन र अनुमति प्रक्रिया जटिल छ । जसले गर्दा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर भएर गरिने निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीमा पहुँचको समस्या छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य निर्धारण र वृद्धि : सिमेन्ट, स्टील, डिजेल, ढुवानी खर्च आदिमा भइरहने मूल्य वृद्धिले लागत बढाउँछ भने अर्कातर्फ दररेट निर्धारण प्रक्रिया अफसिजनमा हुन्छ । सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य घटेको बेला असार अन्तिममा दररेट निर्धारण गरिन्छ । पछि कार्यान्वयन गर्ने समय मंसिरदेखि वैशाखमा मूल्य वृद्धि भएको हुन्छ । त्यसले गर्दा ठेक्का सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था स्पष्ट नभएर व्यवसायी घाटामा जानुपर्ने अवस्था छ ।

समृद्धिका लागि
कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र उकास्ने भन्दै सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आएको छ । तर निर्माण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा विगतमा झैँ सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले न त पुँजीगत खर्चको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छ, न निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छ । परिणामस्वरूप, अहिले निर्माण उद्योग धरासायी अवस्थामा पुगेको छ । निर्माण उद्योग सबल भएमात्र देशको विकास सहज तरिकाले हुने भएकाले वर्तमान सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न सरकारले तपसिलका सुधार गर्नु आवश्यक छ;

स्रोतको सुनिश्चिता : सरकारले परियोजनाहरू स्रोत तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आफूले सम्झौता गरेका योजनाको लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यदि स्रोत सुनिश्चित नभए त्यस्ता परियोजना अगाडि बढाउनु हुँदैन ।

ऐनहरूको समायोजन र छाता ऐन निर्माण : विभिन्न ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई समायोजन गरेर एउटा छाता ऐन ल्याउनु आवश्यक छ । एउटाले अर्को ऐनलाई अवरोध गर्ने होइन सहयोग गर्ने गरी चलायमान ऐन निर्माण गर्नुपर्दछ । अहिले निर्माणका लागि विभिन्न प्रकारका ऐनहरू आकर्षित छन् ।

जस्तैः खानीजन्य निर्माण सामग्रीका लागि एउटा ऐन छ भने उद्योगका लागि अर्कै ऐन छ । एउटै विकासका लागि विभिन्न ऐनबीच सामान्जस्य नहुँदा विकासमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । देशको विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सरकारले भएका ऐन संशोधनमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

लगानीकर्ताको विश्वास जित्नु : हाम्रो नेपालमा संसारभरि सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू असफल भएका छन् । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले संसारभरि गएर काम गरेका छन् । ती नेपालमा असफल छन् । जापानी निर्माण कम्पनी संसारमा अत्यन्त इमान्दार र समयमै काम सम्पन्न गर्नेमा पर्दछन् ।

ती कम्पनीहरू पनि नेपालमा असफल छन् । त्यस्तै भारतीय कम्पनी हुन् या नेपाली सेनाले जिम्मेवारी लिएका योजना हुन्, कुनै पनि समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसको मतलब के हो भने हाम्रो विकास प्रणाली निर्माणमैत्री छैन । जहाँ–जहाँ यस्ता अवरोधहरू छन्, त्यसको पहिचान गरेर सरकारले सहजता प्रदान गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

कुनै काम सम्पन्न गराउन काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । जब देशका उद्योगी व्यवसायी समृद्ध हुन्छन् अनि मात्र विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन् । जब लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन्छ तबमात्र समृद्धिको यात्रा तय हुन्छ ।

एसडीजी लक्ष्यमा प्राथमिकता : सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (SDG) पूरा गर्न वार्षिक ३० खर्बको लगानी आवश्यक छ । हाल नेपालले मुस्किलले १० खर्बको मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छ । यस वर्ष सरकारको बजेटमा २१ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ । जुन लक्ष्यअनुरूप अपुग रकम हो ।

भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण : बढ्दो भ्रष्टाचारले पनि निर्माण क्षेत्र आक्रान्त छ । कर्मचारी प्रशासन चुस्त नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । ढिलासुस्ती गरिदिने, काम अड्काउने, भुक्तानीमा दुःख दिनेजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय : सरकारी कार्यालय र निकायबीच समन्वय नहुँदा काम सहज तवरले हुन सकेको छैन ।

अन्त्यमा,
निर्माण व्यवसायीहरू केबल घर, भवन वा बाटो बनाउने व्यक्तिमात्र होइनन् । उनीहरू समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आधार स्तम्भ हुन् । तिनको सम्मान, सुरक्षाको प्रत्याभूति र व्यवसाय अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । राष्ट्र समृद्ध बनाउने बाटो निर्माण व्यवसायीको उन्नति, प्रगति, मेहनत र सफलतामा अडेको छ ।