रवि लामिछानेको थुनामुक्तिको माग अदालतद्वारा अस्वीकार,  कानून व्यवसायी भन्छन्- पुनरावेदनमा जान्छौं

भैरहवा, २६ साउन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले सोमबार आदेश जारी गर्दै लामिछानेको मागबमोजिम रिहाई नहुने निर्णय सुनाएको हो । लामिछानेका वकिलहरूले पेश गरेको निवेदनमाथि भएको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो ।

लामिछानेले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्था ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामुक्त गराउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँले मुद्दामा उल्लेखित बिगो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले अब आफूलाई जेलमा राखिराख्ने आधार नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो ।

अदालतमा पेश गरिएको विवरणअनुसार, लामिछानेले तीन व्यक्तिको नाममा कुल दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपियाँको बैंक जमानत बुझाउनुभएको थियो । उहाँले यही साउन १९ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा आफ्नो भागको बिगो बराबरको ग्यारेन्टी पेश गर्दै रिहाईको माग गर्नुभएको थियो ।

तर, न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले उक्त मागलाई कानुनी आधार र मुद्दाको प्रकृति हेर्दा स्वीकार गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । यसअघि, सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसयता लामिछाने रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहनुभएको छ ।

सुप्रिम सहकारी प्रकरण लामिछानेसहितका केही व्यक्तिमाथि संस्थागत ठगी र हिनामिनाको गम्भीर आरोप लागेको मुद्दा हो । पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएको र ठगीमार्फत करोडौँ रुपियाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै कानुनी उपचार खोजिरहेका छन् । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेको कारागार बसाई थप लम्बिएको छ ।

जिल्ला अदालतबाट अस्वीकार भएपछि उच्च अदालत जाने उनका कानुन व्यवसायीले जनाएका छन् ।

उनीहरुले आज आएको अदालतको आदेशप्रति कुनै टिप्पणी नगर्ने जनाउँदै कानुनी प्रकृयामै थप बाटो अबलम्बन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

साउन १९ गते रुपन्देही अदालतमा लामिछानेले निवेदनसँगै बिगो भन्दा बढीको बंैक जमानत राखेका थिए । निवेदनपछि चढेको पेशी लामिछानेका कानुन व्यवसायीले नै प्राविधिक समस्या भन्दै स्थगित गरेका थिए ।