संविधान संशोधन बहसपत्र अन्तिम चरणमा, केही दल कार्यदलबाट बाहिरिए

काठमाडौँ, २३ असार । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारी भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ।

यसैबीच, कार्यदलमा सुरुदेखि सहभागी रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असार २२ गते सामूहिक पत्र पठाउँदै कार्यदलको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन्। यी दलहरू सुरुदेखि नै बहसपत्र निर्माण प्रक्रिया, छलफल र सुझाव सङ्कलनमा सहभागी हुँदै आएका थिए।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले करिब तीन महिनासम्म कुनै असहमति नजनाएका दलहरू प्रतिवेदन तयार हुने अन्तिम चरणमा आएर बाहिरिनु कार्यदललाई असफल बनाउने प्रयासजस्तो देखिएको बताए।

उनका अनुसार कार्यदलले देश–विदेशका विज्ञ, सरोकारवाला र विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई बहसपत्रमा समेटेको छ। अन्तिम समयसम्म ती दलका प्रतिनिधिहरू पनि प्रक्रियामा सहभागी रहेकाले अहिले कुनै स्पष्ट कारणबिना बाहिरिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ।

कार्यदलका अनुसार नेकपा, जसपा र लोसपाले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नछुने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता तथा संविधान संशोधनका आधार र कारण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नछुने प्रतिबद्धता सुरुदेखि नै स्पष्ट रहेको भन्दै अन्तिम समयमा यस्तो विषय उठाएर कार्यदलबाट बाहिरिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको बताए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले बहसपत्रले संविधानको सर्वोच्चतालाई कमजोर होइन, थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिएको बताए। उनका अनुसार कार्यदलमै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सहभागी गराइएको थियो।

कार्यदलका सदस्य–सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा खुला, पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा छलफल भइरहेका बेला कार्यदलबाट बाहिरिनु उपयुक्त नभएको बताए। उनका अनुसार यसले जनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वासमा असर पर्न सक्छ।

संयोजक शाहले केही दल बाहिरिए पनि तोकिएकै समयभित्र बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताए।

कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाकर्मी, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासकलगायतसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ। साथै अनलाइनमार्फत देश–विदेशका ४४ हजार ७०० नागरिकबाट सुझाव प्राप्त भएको र संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।