एक अरव छुट्टयाएकोमा १० लाख भन्दा कम खर्च !

हामीले गर्न सक्ने त त्यति नै थियो । वांकि त सरकारको जिम्मेवार निकायले गर्ने हो ।तर पनि अनौपचारिक रूपमा सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरू लाई घच्घचाउने काम गरि नै रहयौं।

यो मुद््ालाई निरन्तर पछ्याइरहेकोले प्रगतिको अवस्था थाह्ा थियो तर पनि कार्यक्रम कार्यन्वयनको प्रगतिको अवस्था सबैलाई थाहा होस भनेर अस्ति असार ९ गते सम्बन्धित निकायलाई बोलायौं र सोध्यौं १ अरव छुट्टाएकोमा कति खर्च भयो?उतर आयो १० लाख जति भयो होला ।५० अरव भन्दा बढी ऋण प्रवाह होला भनेको ५० करोड पनि भएको छैन । झण्डै ४ लाख नेपाली युवा यो बर्ष पनि रोजगारीका लागि विदेश जाँदा युवाका लागि संचालन गरेको यो कार्यक्रममा ४०० भन्दा कम युवाले मात्र ऋण सुविधा पाए । किन? कमजोरी कसको?

फेरी पनि प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि यसो गर, त्यसो गर भनेर पठाएका त छौं तर पनि गर्ने नगर्ने सरकारले नै हो । तर एउटा प्रश्न उठ्यो, हामी पुनर्निर्माणलाई स्रोत जुटाउदै छौं, जुट्दै पनि छ तर पैसा चपाउन मिलेन, रोप्न मिलेन खर्च गर्न हामी सक्दैनौं के गर्ने? २ खरवको पूँजीगत खर्चमा त यस्तो छ हाम्रो हालत, पुनर्निर्माणको लागि छुट्टाएको खर्वौं खर्च कसरी गर्छौं हामी?

काम नगर्ने लाई कानूनी दण्डको व्यवस्था नगर्ने हो भने के हाम्रा कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन हुन सक्लान??

अख्तियारको दुरूपयोग गर्नु अपराध हो तर पाएको अख्तियारको प्रयोग नगर्नु महाअपराध हो , जब सम्म यो मान्यता स्थापित हँुदैन र यो मान्यता लाई क़ानून ले स्वीकार गर्दैन तब सम्म यस्तै रहनेछ यहाँको चलन !

(कांग्रेस सभासद गगन थापाको फेसबुकबाट साभार)