प्रधानमन्त्रीसँग एमालेले भन्यो–सरकारका मन्त्रीका व्यवहार नियन्त्रण गर्नुपर्यो
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग वर्तमान मन्त्रीहरुको ब्यवहार उचित नभएको भन्दै गुनासो गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो भएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन नसक्ने धारणा राखेका हुन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले एमालेले सरकारका केही मन्त्रीहरू संवाद र सहकार्यको वातावरण विपरीत व्यवहार गरिरहेकाले तत्काल नियन्त्रण आवश्यक रहेको सुझाव दिएको बताए।
उनले भने–‘निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ। मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिँदैन। कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्। यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ। सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ।’
महासचिव पोखरेलले दलका नेताहरूको क्रियाशिलमा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीसँग गुनासो गरेका हुन् ।
एमाले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा आत्मसात गर्दै आएको पार्टी भएको उनले बताए।
महासचिव पोखरेलले भने–‘हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा आत्मसात गर्दै आएको पार्टी हो। लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्नका लागि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य विषय हो। मुलुकको अवस्था सामान्य रहेको भए आगामी निर्वाचन ०८४ सालमा हुने तय थियो। तर, अहिले हामी विशेष परिस्थितिमा यस विषयको छलफलमा सहभागी भएका छौं।’
एमालेले जेनजीका नाममा नयाँ पुस्ताले उठाउँदै आएका मागहरूलाई सदैव सकारात्मक दृष्टिले हेर्दै आएको भन्दै उनले तर, उक्त आन्दोलनमा स्वार्थी र आपराधिक तत्वहरूको घुसपैठ भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नियोजित रूपमा हिंसात्मक रूप दिइएको विषयमा पार्टी गम्भीर र चिन्तित भएको बताए।
उनले भने–‘२३ गतेको घटनामा स्कुले विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं चिन्तित रहँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको निर्णयमा पुग्नु भएको थियो। अहिले पनि हाम्रो पार्टी २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा छ। ती घटनाका दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो।’
गम्भीर कमजोरी देखिएको छ, जसले राज्यको क्षमता र प्रतिष्ठा दुवैमा नकारात्मक असर पारेको छ। नेपाल प्रहरीले ठूलो मानवीय, भौतिक र मानसिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। राज्यविहीनताको अवस्थाले राज्यको समग्र सामर्थ्य कमजोर भएको छ। केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबार, न्यायिक क्षेत्र तथा राष्ट्रको आस्थाको प्रतीक राष्ट्रपतिको कार्यालयमाथि गरिएको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीतको कार्य हो। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई असक्षम बनाउने नियोजित प्रयास भएको देखिन्छ। तर, सरकारले यस अवस्थाको सुधारमा आवश्यक गम्भीरता देखाएको छैन।
७. निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक छ। तर, अहिले सुरक्षाको अवस्था नाज़ुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौती अत्यधिक बढेको अवस्था छ। प्रहरीका खोसिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन्। जेलबाट भगाइएका कैदीहरू मध्ये धेरैजना फरार छन्। कतिपय अपराधीहरू अपराध कर्ममा पुनः सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानूनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो सुनिन्छ।यस परिस्थितिको तत्काल सुधार अपरिहार्य छ।
८. २३ गतेको घटनामा भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षति गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपाल प्रहरीले भिड व्यवस्थापनको अभ्यासभन्दा बाहिर ठुलो मात्रामा मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । के कति कारणले त्यस्तो हुनुपुग्यो भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ।तत्कालीन सरकारले यस विषयमा गम्भीर चासो देखाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, पर्याप्त प्रमाण विना नै वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ, हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम रोकिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
९. निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ। मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिदैन। कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्। यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ। सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ।
१०. लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले नै गर्दछन् । ग़ैर सरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेक होल्डर बनाउने कार्य नै त्रुटीपूर्ण कार्य हो । जेन्जीका नाममा यस्तै तत्वहरुले नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका हुन सक्दछन् । यस्ता कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: ५ कार्तिक २०८२, बुधबार
