बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत छलफल

काठमाडौँ, २ असार । प्रतिनिधिसभामा आज विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि छलफल भएको छ ।

छलफलमा सांसदहरूले बजेट वितरणमुखी भएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक विस्तार, मर्मत तथा गुणस्तर सुधारमा पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताएका छन् । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि न्यून बजेट विनियोजन भएकाले नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनमा चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् आपूर्ति तथा पूर्वाधार विकासमा थप बजेट आवश्यक रहेको बताए । बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता, समानता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । साथै ११ जना सांसदले खर्च कटौती प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।