ओटिटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा

काठमाडौँ, २ असार । सरकारले ‘ओभर–द–टप’ (ओटिटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै नेपालमा सेवा दिने स्वदेशी तथा विदेशी ओटिटी सेवा प्रदायकलाई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब ओटिटी प्लेटफर्महरू कानुनी रूपमा नियमन हुनेछन्। यसअघि यस्ता सेवा कुनै स्पष्ट कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदै आएका थिए।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी ओटिटी कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ, सिग्नल वितरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ तथा ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार स्वीकृतिका लागि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल सामग्री वितरण, कर सङ्कलन, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा सामग्री नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ नियम लागू भएपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै स्वदेशी तथा विदेशी ओटिटी प्लेटफर्मले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

ओटिटी प्लेटफर्म इन्टरनेटमार्फत अडियो, भिडियो तथा अन्य डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराउने सेवा हो। नेटफ्लिक्स, युट्युब र अमेजन प्राइम भिडियो यसका प्रमुख उदाहरण हुन्।