सम्पत्ति छानबिन आयोगले संवैधानिक निकायको अधिकार नखोस्ने : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ, ४ असार । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न अस्थायी प्रकृतिको सम्पत्ति छानबिन आयोग–२०८३ गठन गरिएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले आयोगले तोकिएका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने मात्र अधिकार राख्ने बताए।

उहाँले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत कुनै पनि संवैधानिक निकायको कार्याधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

मन्त्री वाग्लेले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नेपाली सेनालाई परिचालन नगरेको बताउँदै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था र सहजीकरण गरेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको र हालका आयोजनाका दायित्व तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित मध्यकालीन योजना तयार गरिएको बताउनुभयो।

निजी विद्यालयमा लगाइएको करबारे बोल्दै मन्त्री वाग्लेले नागरिकमाथि अतिरिक्त बोझ नपर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र आधुनिक बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको बताए।