म्यान्मा गृहयुद्धमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक लाख नाघ्यो

याङ्गुन, १७ असार । म्यान्मामा सन् २०२१ को सैन्य तख्तापलटपछि सुरु भएको गृहयुद्धमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक लाख नाघेको छ।

द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाको अभिलेख राख्ने संस्था सशस्त्र द्वन्द्व स्थान तथा घटना तथ्याङ्क (एसिएलइडी) का अनुसार हालसम्म सबै पक्षबाट कम्तीमा एक लाख १४ जनाको ज्यान गएको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई अहिले एसियाकै सबैभन्दा घातक सक्रिय द्वन्द्वका रूपमा वर्णन गरेका छन्।

सैन्य नेतृत्वले फेब्रुअरी २०२१ मा आङ सान सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता कब्जा गरेपछि लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनमाथिको दमन सशस्त्र विद्रोहमा परिणत भएको थियो। त्यसयता लोकतन्त्र समर्थक समूहहरू जातीय सशस्त्र सङ्गठनसँग मिलेर सेनाविरुद्ध लडिरहेका छन्।

एसिएलइडीका अनुसार हाल म्यान्मामा एक हजार २०० भन्दा बढी सशस्त्र समूह सक्रिय छन्। द्वन्द्वका कारण सर्वसाधारणको जीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ।

राखाइन राज्यमा हवाई आक्रमणमा श्रीमान् गुमाएकी ४९ वर्षीया थेइन आये नुले आफूले अपार पीडा भोगिरहेको र कसलाई दोष दिने भन्ने अवस्था नरहेको बताइन्। मध्य म्यागवे क्षेत्रका एक स्थानीयले लोकतन्त्र समर्थक विद्रोहमा सहभागी आफ्ना किशोर छोराको मृत्यु भएपछि धार्मिक संस्कारसमेत पूरा गर्न नपाएको बताए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार म्यान्मामा ३७ लाखभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् भने पाँचमध्ये एकभन्दा बढी नागरिक गम्भीर खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित छन्।

याङ्गुनसहितका केही क्षेत्रमा लक्षित हत्या भइरहेका छन् भने अन्य क्षेत्रमा रुसी र चिनियाँ आपूर्तिका लडाकु विमानबाट नियमित हवाई आक्रमण भइरहेको बताइएको छ।

एसिएलइडीका अनुसार सन् २०२५ मा प्यालेस्टिनी क्षेत्रपछि म्यान्मा विश्वकै दोस्रो सबैभन्दा बढी द्वन्द्वग्रस्त मुलुक बनेको थियो। सन् २०२३ को अन्त्यतिर विद्रोही समूहले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि चीनको समर्थन र केही जातीय सशस्त्र समूहसँगको सहमतिपछि पछिल्लो समय सेनाले पुनः आफ्नो पकड बलियो बनाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

फेब्रुअरी २०२४ मा सेनाले अनिवार्य सैनिक भर्ती लागू गरी करिब ५० हजार नागरिकलाई सैन्य सेवामा बोलाएको थियो। पर्याप्त तालिमबिनै अग्रपङ्क्तिमा पठाइएका धेरै भर्ती सैनिक युद्धमा ज्यान गुमाउने उच्च जोखिममा रहेको पूर्वसैनिकहरूले बताएका छन्।

युद्धका कारण थाइल्यान्ड र बङ्गलादेशतर्फ शरणार्थीको पलायन बढ्दै गएको छ। साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा लागुऔषध उत्पादन, तस्करी तथा सशस्त्र समूहको संरक्षणमा सञ्चालित अनलाइन ठगी केन्द्रसमेत तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन्।