बालेन सरकारको १०० दिन : जनतामा आशाको दियो भन्दा निराशाको आगो बढि बलेको सांसद थपलियाको दावी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सिता थपलिया ‘उर्मिला’ले वर्तमान सरकारका कारण आम जनतामा आशाको दियो भन्दा निराशाको आगो बढि बलेको दावी गरेकी छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैंठकमा बोल्दै सांसद थपलियाले यस्तो बताएकी हुन् ।

बर्तमान सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो पूरा नभएको उनको भनाई थियो । उनले भनिन्–‘सर्वप्रथम, सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारले एक सय दिन पूरा गरेकोमा हार्दिक बधाई । जनताले यस सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेका थिए तर एक सय दिनको समीक्षा गर्दा जनतामा आशाको दियो भन्दा निराशा को आगो बढि बलेको देखिन्छ ।’

सांसद थपलियाले सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत सुशासन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रतिबद्धता जनाएको भएपनि व्यवहारमा जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेका उनको भनाई थियो ।

उनले भनिन्–महँगी बढिरहेको छ, सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन, र जेनजी आन्दोलनसँग भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन । सुकुम्बासीहरु आज पनि सरकारको बाटो कुरेर बसिरहेका छन् ।’
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही आवश्यक भएपनि त्यसका लागि निष्पक्ष र कानूनी प्रक्रिया अवाश्यक पर्ने बताउँदै उनले भनिन्–‘भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही आवश्यक छ तर कारबाही निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानूनी प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ । अन्यथा सुशासनको सन्देशभन्दा पूर्वाग्रहको आशंका बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ त्यसैले सरकारले नागरिक संग प्रतिशोध लिन मिल्दैन ।’

त्यसैगरी सांसद थपलियाले सीमा नाकामा भारतीय पर्यटकका सवारीसाधनको प्रवेशमा रोक लाग्दा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले भनिन्–‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिन थालेका छन् । त्यसको असर पर्सा जिल्लाको ठोरि नाकामा पनि देखापरेको छ । पर्सा जिल्लाको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको ठोरी सीमा नाकामा भारतीय पर्यटकका सवारीसाधनको प्रवेशमा रोक लाग्दा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यहाँ भन्सार कार्यालयको भवन भए पनि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा आफ्नै प्रशासनिक कमजोरीका कारण समस्या सिर्जना भएको देखिएको छ ।’

ठोरी सीमा नाकाको समस्या तत्काल समाधान गर्न, आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न र सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले सरकारको मूल्याङ्कन घोषणा होइन, परिणामबाट हुनुपर्ने पनि बताइन् ।