गण्डकीमा गाँजा खेतीको बाटो खुल्यो

लेखनाथ, २५ असार । गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत बिहीबार बसेको २१औँ बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधि उत्पादन, औद्योगिक प्रयोग तथा अनुसन्धानका लागि कानुनी रूपमा गाँजा खेती गर्न सकिने भएको छ।

यसअघि प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नुभएको थियो। उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।

विधेयकले गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। गाँजामा पाइने नशालु तत्व टीएचसी (THC) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, औषधीय उत्पादन, निर्यात वा अनुसन्धानका लागि हुने गाँजा खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रणमा रहनेछ। सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र खेती गर्न पाइनेछ भने खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफल र पूर्वस्वीकृतिसमेत आवश्यक हुनेछ।

विधेयकअनुसार गाँजा बिक्री वा कटानी गर्नुअघि यसको रासायनिक परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ।

गाँजाको औषधीय प्रयोगबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपचार सेवा उपलब्ध गराउने, दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने दायित्व पनि प्रदेश सरकारको हुनेछ।

उल्लेखनीय रूपमा, उक्त विधेयक २०८२ कात्तिक २८ गते प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो। समितिले ११ वटा बैठकमार्फत विस्तृत छलफल गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो।