निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणका लागि लागू गरिएको ‘एकद्वार प्रणाली’ सम्बन्धी सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय खारेज गर्ने आदेश सुनाएको हो। अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने निर्णय गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष रूपमा विज्ञापन नदिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको तथा सरकारलाई मिडियाबीच भेदभाव गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका थिए।

उनीहरूले विज्ञापन बोर्डको अधिकार कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने, साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा समेत केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने तर्क अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसहितको टोलीले प्रतिरक्षा गरे पनि सर्वोच्चले अन्ततः एकद्वार प्रणालीको निर्णयलाई कानुनसम्मत नठहर गर्दै खारेज गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने व्यवस्था पनि बदर भएको छ।