प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरण : आन्दोलन चर्किपछि ‘फास्ट–ट्र्याक’ अदालत गठन गर्ने मोदीको घोषणा

काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता गम्भीर अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल र कडा कारबाही सुनिश्चित गर्न ‘फास्ट–ट्र्याक’ अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने भन्दै दोषीलाई कडा सजाय दिलाउन सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मोदीले भनेका छन्, ‘प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नहरूलाई तत्काल र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न हामीले ‘फास्ट–ट्र्याक’ अदालतहरू स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौं। यस सम्बन्धमा आवश्यक सबै कदम चाल्न सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।’

उनले विद्यार्थीहरूको हित संरक्षणका लागि सरकारले विभिन्न कदम चालिरहेको उल्लेख गर्दै युवाहरूको भविष्यमा असर पार्ने कुनै पनि प्रयास गर्नेहरूलाई छुट नदिइने स्पष्ट पारे ।

मोदीले भनेका छन्, ‘हाम्रा युवाहरूको भविष्यमाथि आँच पुर्‍याउने प्रयास गर्नेहरूलाई कुनै हालतमा पनि छुट दिइने छैन।’ भारतको राजधानी दिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा नीट परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताको विरोधमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) र विद्यार्थीहरूले नरेन्द्र मोदी सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।