काठमाडौं, असाेज ७ आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा परेका व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रममा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी २३
काठमाडौं, असाेज ७ नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँचवटा रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ। ती
काठमाडौं, असाेज ६ निर्वाचन आयोगले आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आयोगले यही असोज ११ गतेदेखि लागु हुने गरी मुख्य
काठमाडौं, असाेज ६ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नेकपा एमाले प्रवेश गर्ने भएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई आजै पार्टी प्रवेश गराउने तयारी गरेका छन् । एमालेबाट
काठमाडौं, असोज ६ जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि कानुनविद्हरूले सत्ता गठबन्धनलाई राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान
काठमाडौं, असाेज ५ सरकारले नै संविधान उल्लंघनगरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले दाबी गरेको छ। संसद् र सरकारले संविविधानको विधि पूरा नगरेरै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको
काठमाडौं, असाेज ५ आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले प्रभावशाली नेता, पटकपटक
काठमाडौं, असाेज ५ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छिन् । राष्ट्रपतिले मङ्गलवार राति १२ बजेसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ । संसद्ले
काठमाडौं, असाेज ४सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । डेढ साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रीको
काठमाडौं, असाेज ४ निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना वापतको रकम नबुझाउने उमेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने
