काठमाडौं, पाैष २८
जगदम्बा स्टिल्स प्रालिबाट व्यवसायी दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा गएको शंकास्पद ४५ करोड रकमको अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आलटाल गरिरहेको छ। राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको दबाबपछि यो प्रकरणको प्रारम्भिक छानबिनमै विभाग अल्झिएको हो।

एउटा व्यापारिक घरानाले चार दिनमा दैनिक गरेर करोडौं रकम व्यक्तिका नाममा किन उपलब्ध गरायो भन्ने विषयलाई नै अनसुन्धानको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्दै आएका भट्टको आयस्रोतका साथै आयकर र भ्याटमा यथाशीघ्र अनुसन्धान अघि बढाई वित्तीय प्रणाली जोगाउन विज्ञको सुझाव छ।

‘गैरकानुनी गतिविधिलाई कानुनी देखाउन व्यापारीहरूले देखावटी कारोबार (सेम ट्रान्जेक्सन) देखाउने प्रयास गर्ने सम्भावना हुन सक्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कर्पोरेट कानुन व्यवसायीले भने, ‘यसतर्फ अनुसन्धान गर्ने निकाय सजग हुनुपर्छ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी विभागको काम प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन्। ‘जागिर खाएर बस्ने मात्र होइन। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले के कस्तो काम गर्‍यो ? यो विषयमा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्दैन ?’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘मिडियाले उजागर गरेका विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर, अनुसन्धान गर्नु साटो दबाउने प्रयास गरिन्छ।’
भट्टको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिनलाई अघि बढाउन सक्ने उनको ठम्याइ छ। अनुसन्धान गर्ने निकायमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने, बफादार कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा यस्ता निकाय बेकम्मा हुन पुगेको केसी बताउँछन्।

शंकास्पद आर्थिक कारोबारीहरूको आयस्रोत नखोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछिन् ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग। ‘शंकास्पद रकमबारे यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष प्रधानांग भन्छिन्, ‘लगानीमा आयस्रोत खोज्ने व्यवस्थालाई सुधार गरी थप कडा बनाउन आवश्यक छ।’ अन्नपुर्ण पाेष्ट

प्रकाशित मिति: २८ पुस २०७९, बिहिबार