पूर्वाधारको मेरुदण्ड सिमेन्ट उद्योग

रघुनन्दन मारु
अध्यक्ष, सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल
पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्ड सिमेन्ट हो । देशको विकासमा सिमेन्ट उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । नेपालमा तीव्र रूपमा विकसित भएको क्षेत्रमध्ये सिमेन्ट उद्योग एक हो ।

नेपाल अहिले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको मात्र छैन निर्यात गर्ने अवस्थामै पुगेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको छ । देशमा ठूला लगानीका क्षेत्रमध्ये यो पनि एक हो । नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा ३० हजार करोडभन्दा बढी पुँजी लगानी भइसकेको छ । जसले आर्थिक वृद्धिमा टेवामात्र दिएको छैन, ठूलो संख्यालाई रोजगारीसमेत दिएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगको पृष्ठभूमि र प्रारम्भ
प्रारम्भः नेपालमा औपचारिक रूपमा सिमेन्ट उत्पादन सुरु सरकारद्वारा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापनापछि भएको हो । हिमाल सिमेन्ट उद्योग भर्टिकल साफ्ट किल्न (VSK) प्रविधिमा आधारित थियो । त्यसपछि सरकारी लगानीमा नै उदयपुर सिमेन्ट स्थापना भयो । यो रोटरी किल्न प्रविधिमा आधारित थियो । यो आधुनिक प्रविधिमा आधारित नेपालको ठूलो सिमेन्ट कारखाना हो ।

निजी क्षेत्रको उदयः सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरूको पछि, निजी क्षेत्रबाट पहिलोपल्ट मारुति सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आयो । यसको स्थापना तथा सञ्चालन जानकी बल्लभ मारुले गरेका थिए । त्यसपछि शिवम् सिमेन्ट, अर्घाखाँची, सर्वोत्तम, घोराही, कसमस, अग्नि, पाल्पा, सौर्य, युनाइटेडलगायत धेरै उद्योग स्थापना भए । केही समयपछि विदेशी लगानीमा होङ्सी तथा ह्वासिन सिमेन्ट नेपालमा स्थापना भए ।

उद्योगको वर्तमान अवस्था
उद्योगको संख्याः नेपालमा हाल ४५ भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । ६२ वटा उद्योग रहेकोमा पछिल्ला केही वर्षयता १५ उद्योग बन्द भए । सिमेन्ट उद्योग दुई प्रकारका छन् । केहीले सिमेन्टका लागि चाहिने क्लिङ्करलगायत सिमेन्ट उत्पादन गर्दछन् । केहीले ग्राइन्डिङ गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्दछन् । करिब १८ वटा उद्योगले क्लिङ्करमात्र उत्पादन गर्दै आएका छन् । २८ उद्योगले क्लिङ्कर ग्राइन्डिङ गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्दछन् ।

उत्पादन क्षमता : नेपालका उद्योगहरू अहिले वार्षिक २५ मिलियन टन (२ करोड ५० लाख टन) सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्दछन् । तर हाल नेपालमा करिब ८ मिलियन टन (८० लाख टन) मात्र खपत हुन्छ । त्यसैले सबै उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । नेपाल अहिले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ ।

रोजगारीको अवस्था : सिमेन्ट उद्योग देशमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नेमध्येमा पर्छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब ६० हजारलाई रोजगारी दिएको छ । प्राविधिक, व्यवस्थापन, प्रशासन, ढुवानी, बिक्री आदि क्षेत्रमा मानिसले रोजगारी पाएका छन् ।

समृद्धिका लागि सिमेन्ट उद्योग
निर्माण क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा सिमेन्ट उद्योगले पूर्वाधार विकासमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेको छ । सिमेन्ट कंक्रिट सडक, भवन, ड्याम, हाइड्रोपावर र अन्य पूर्वाधारहरूमा प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपालको चुनढुङ्गाको गुणस्तर उच्च रहेकोले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी बनाउन सम्भव छ । यसरी हेर्दा नेपाली सिमेन्ट उद्योगले निम्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छः

पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डः सिमेन्ट पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सामग्री हो । हरेक समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि यो आवश्यक छ । बिनासिमेन्ट पूर्वाधार विकासको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले सिमेन्ट उद्योगहरू देशको विकासका लागि मेरुदण्ड हुन् । सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल, बाँध आदिका लागि सिमेन्ट अनिवार्य छ । त्यसैले सिमेन्ट उद्योगको विकासबिना देशको विकासको कल्पना गर्न सकिन्न ।

आत्मनिर्भरता र आयात प्रतिस्थापनः नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनले आन्तरिक माग पूरा गर्दछ । जसले सिमेन्ट आयात घटाएको छ । विदेशी मुद्रा बचत गर्न सहयोग पुगेको छ । यसले आर्थिक सन्तुलनमा सुधार ल्याएको छ । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि सहयोगी भएको छ ।

रोजगारी सिर्जनाः सिमेन्ट उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ६० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ । फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने प्राविधिक र श्रमिकहरू, ढुवानी, डिलर र आपूर्तिमा संलग्न विभिन्न प्रकारका जनशक्तिहरू, खानी क्षेत्रमा संलग्नहरू गरी विभिन्न सीप र क्षमता भएका व्यक्तिले स्वदेशमा रोजगारी पाएका छन् । यो ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा रोजगारी विस्तार गर्ने माध्यम बनेको छ ।

पुँजी प्रवाह र निजी लगानीको स्रोतः सिमेन्ट उद्योगमा ३० हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । सबैभन्दा धेरै निजी क्षेत्रले यसमा लगानी गरेको छ । सर्वसाधारण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत यसमा लगानी गरेका छन् । उद्योगको विकाससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सक्रिय सहभागिता बढेको छ । यसले पुँजी बजारमा चहलपहल बढाएको छ ।

ग्रामीण विकासमा योगदानः सिमेन्ट कारखाना प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमै स्थापना हुने भएकाले यसबाट पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्छ । स्थानीय पूर्वाधार (बाटो, बिजुली, पानी) जस्ता विकासका आधारभूत सेवाको वृद्धि हुन्छ । खानीसम्म पुग्ने सडक निर्माणदेखि उद्योगसम्म पुग्ने विद्युतीकरणले ग्रामीण विकासमा यसले महत्व राख्दछ । यसबाट स्थानीय समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग पुग्छ ।

खानी तथा खनिज स्रोतको उपयोगः नेपालमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध चुनढुङ्गा, माटो, फलामयुक्त खनिज आदिको सदुपयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिलेकै क्षमतामा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा पनि अझै एकडेढ सय वर्षलाई पुग्ने चुनढुङ्गा नेपालका विभिन्न स्थानमा छन् । स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने हो भने कृषिबाहेक अन्य उद्योगको विकासका लागि यसले सहयोग पु¥याउँछ ।

राजस्व वृद्धि : सिमेन्ट उद्योगबाट सरकारले ठूलो मात्रामा कर सङ्कलन गर्दछ । विभिन्न प्रकारका शुल्क र खानी प्रयोग गरेबापत रोयल्टीसमेत प्राप्त हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा राजस्व वृद्धि गर्छ ।

चुनौतीहरू
नेपालको सिमेन्ट गुणस्तरका दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छ । नेपाली सिमेन्टको गुणवेत्ताका कारण भारतीय बजारमा रुचाइएको छ । सिमेन्ट गुणस्तर र बजारमा माग भए पनि निम्न चुनौतीहरू यथावत छन्ः

बीआईएस प्रमाणपत्र लिन नसक्नुः बीआईएस (Bureau of Indian Standards) प्रमाणपत्र लिन नसक्दा भारत निर्यात ढुक्कले गर्न सकिएको छन् । बीआईएस प्रमाणपत्र लिएपछि भारतको बजार स्वतन्त्र रुपमा खुल्ला हुन्छ । जसले नेपालमा उत्पादन भएको सिमेन्ट भारतीय बजारमा निर्वाध बिक्री वितरण गर्न सहज हुने थियो ।

सरकारी अनुदानको अस्पष्टताः सरकारले सिमेन्ट निकासीका लागि दिने अनुदान हालसम्म पाउन सकेको छैन । जसले लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

ढुवानीको समस्याः एक त भौगोलिक विकटताले देशका सबै स्थानमा उत्पादन पु¥याउन कठिन छ । अर्कोतर्फ भएका सडकहरूसमेत मर्मत नहुँदा ढुवानीमा समस्या आइरहेको छ । अर्को समस्या जस्तैः भारतीय ट्रकलाई नेपाल भित्र आउनु अनुमति भए पनि नेपाली ट्रकलाई भारत प्रवेशमा अवरोध छ । जसले ढुवानीलाई प्रभावित बनाएको छ ।

समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने क्षेत्र
खानी प्रयोगको मापदण्ड : सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा (Limestone) हो । जसको नेपालमा प्रचुर भण्डार भए पनि खानीमा पहुँच (भूमि भोगाधिकार) सम्बन्धी नीति जटिल हुँदा उद्योगीहरूले विभिन्न प्रकारका समस्या झेल्नु परेको छ । सरकारले खानी उपयोग सम्बन्धी स्पष्ट नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । जसले सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा सहजता ल्याउनेछ र अझ व्यवस्थित भई देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्नेछ ।

भू–उपयोग र वन नीति : उद्योगीले खानी क्षेत्रको उपयोगका लागि त्यसको खरिद गर्दा हदबन्दी कायम गरिएको छ । खरिद गरिएको जग्गाको उपयोग निश्चित समयका लागि मात्र गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।

खानीको स्वामित्वको बारेमा स्पष्ट नीति बन्नुपर्छ । खानीको उत्खनन गर्दा केही रुख काट्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको अनुमति वन मन्त्रालयले दिन्छ । यो प्रक्रिया र अनुमति प्राप्तिमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको छ ।

एकद्वारा नीति अवलम्बनः सिमेन्ट उद्योगको अनुमतिका सबै कार्य उद्योग मन्त्रालयबाट एकद्वार नीतिको व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्योग मन्त्रालय, खानी विभाग र वन मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले गर्दा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भएको अवस्था छ । यसलाई राज्यले चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसबाट उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् ।

प्रमाणीकरणका लागि सहजीकरणः नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर अन्य देशको गुणस्तरसँग प्रतिपर्धी छ । तर प्रमाणीकरण नभएकाले निर्यात गर्न सकिएको छैन । नेपाली सिमेन्टलाई बीआईएस प्रमाणपत्र लिन सके निर्यात व्यापारमा वृद्धि हुने थियो । यो प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसलाई राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

ढुवानीः सिमेन्ट उद्योगको विकासका लागि ढुवानी महत्वपूर्ण पक्ष हो । उत्पादन गरेरमात्र हुँदैन । त्यसलाई उपभोक्तासम्म पु¥याउन सहज सडक सञ्जाल चाहिन्छ । देशका हरेक कुनाकाप्चामा पुग्ने सकड सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।

सडकको विकास साथै सीमामा हुने समस्या समाधान गर्नुपर्छ । जसरी भारतीय ढुवानीका साधन नेपालमा सहजै भित्रन्छन् । त्यसैगरी नेपालका पनि भारत प्रवेशमा सहजता हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारी तवरबाट पहल हुनु पर्दछ ।

कङ्क्रिट रोडः देशका राजमार्गहरू राष्ट्रिय तथा स्थानीय सडक सञ्जाल र ग्रामीण सडकहरूमा विटुमिन (अलकत्रा) को सट्टा कङ्क्रिट रोड निर्माणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । जसबाट विटुमिन आयात घटन गई विदेशी मुद्राको वचतका साथ स्वदेशी उत्पादनमा आधारित प्रयोग सम्भव हुनेछ । यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

अन्त्यमा,
नेपालको सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी बन्ने सम्भावना र क्षमता भएको क्षेत्र हो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनेमा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।

देशको समृद्धिका लागि मेरुदण्डको रूपमा स्थापित हुनसक्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको सरल, पारदर्शी र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नु हो । जसले उद्योगलाई दिगो बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र नेपालको समृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ ।